काठमाडौं : नेपाल सरकार र एशियाली विकास बैंक (एडीबी) बीच यान्त्रिक सिंचाई नवप्रवर्तन परियोजना (एमआईआईपी) र जलवायु अनुकूल परिदृश्य र जीवनयापन सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल र एडिबीबीच उक्त परियोजनाका लागि १५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (२१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबर) को सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।
एमआईआईपी कार्यान्वयनका लागि १ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (२ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) अनुदान र ११ करोड अमेरिकी डलर (१४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबर) ऋण सम्झौतामा अर्थसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र नेपालका लागि एडीबीका देशीय निर्देशक अर्नाउड कचोइसले हस्ताक्षर गरे।
परियोजनामार्फत किसानलाई आफ्नो खेतको आवश्यकताअनुसार पानीको पहुँच प्रदान गर्न अनुमति दिने प्रिपेड कार्ड प्रणालीसहित उन्नत सिंचाई प्रविधिहरू प्राप्त हुने विश्वास लिइएको छ। आयोजना मधेस प्रदेशका रौतहट र सर्लाही लगायतका जिल्लामा लागू हुने र यसबाट एक लाख २१ हजारभन्दा बढी किसान लाभान्वित हुने विश्वास गरिएको छ।
परियोजनाले कृषि उत्पादकत्वमा सुधार, सिंचाई सुविधा र खाद्य सुरक्षामा योगदान दिने सचिव घिमिरेले बताए। त्यसैगरी समुदायमा आधारित जलवायु उत्थानशिल कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि २२ मिलियन अमेरिकी डलर (२ अर्ब ९७ करोड बराबर) को अनुदान सम्झौता र एक करोड अमेरिकी डलर (१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबर)को ऋण सम्झौतामा मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माले हस्ताक्षर गरे।
यो रकम जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट अत्याधिक जोखिममा रहेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रान्तका ग्रामीण समुदायहरूको जलवायु उत्थानशिल जीविकोपार्जन क्षमता बढाउनमा केन्द्रित हुने बताइएको छ। यस परियोजनाले पानीको असुरक्षालाई सम्बोधन गर्ने, प्रकृतिमा आधारित जीविकोपार्जनलाई प्रवद्र्धन गर्ने र जलस्रोतको दिगो व्यवस्थापनमार्फत स्थानीय समुदायहरूलाई सशक्त बनाउनेछ।
त्यसैगरी, समुदायमा आधारित जलवायु उत्थानशिल कार्यक्रमको आयोजना सम्झौतामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव बद्रीराज ढुंगाना, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रदेश सचिव दीर्घनारायण कोइरालाले हस्ताक्षर गरे। सम्झौता कार्यक्रममा देशीय निर्देशक काउचोइसले नेपालको विकास लक्ष्यहरूलाई समर्थन गर्र्ने बताए।
अर्थ सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले एडीबीको निरन्तर सहयोग र साझेदारीका लागि धन्यवाद व्यक्त गरे। डा. घिमिरेले यी आयोजनाहरूले सिंचाई पूर्वाधारमा मात्रै नभई नेपालको सबैभन्दा जोखिममा परेका समुदायहरूलाई सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। डा. घिमिरेले ग्रामीण जनजीवनमा सकारात्मक र दिगो प्रभाव पार्ने उद्देश्यले आयोजनाको समयमै र प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई आग्रह गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।