काठमाडौँ : नेकपा एमालेले व्यापारी मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गा दानमा लिन गरेको निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ तर एमाले नेतृत्वले भने पार्टीको निर्णय गलत भएको अभिव्यक्ति दिनेलाई नै कारबाहीको डण्डा चलाएको छ।
निर्णयको विरोध गरेका पार्टीका पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावललाई साधारण सदस्यबाटै हटाइएको छ। पार्टीका केन्द्रीय सदस्य डा. बिन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेनालाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय एमालेले गरेको छ।
रावलले एमालेको चितवनमा भएको महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओलीसँग अध्यक्षमा प्रतिष्पर्धा गरेका थिए।
जग्गा दानमा लिने निर्णय गलत भएको अभिव्यक्ति दिने नेताहरुमाथि गरिएको कारबाही तत्काल फिर्ता लिन एमाले नेतृत्वमाथि दबाबसमेत परेको छ तर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले थप अभिव्यक्ति दिए कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्।
एमालेले गरेको कारबाहीलाई संविधानसभाका सदस्यहरु र बृहत नागरिक आन्दोलनले तत्काल फिर्ता लिएर गलत निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन्। पार्टीका निष्ठावान नेताहरुलाई कारबाही गरेर एमालेले संविधानको मौलिक हक नै हनन गरेको उनीहरुले बताएका छन्।
सत्यको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्नेहरूको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दबाउनेहरूविरुद्ध उनीहरुले खबरदारी पनि गरेका छन्।
मायाको पहिचान नेपालको कार्यालय काठमाडौँमा भएको ऐक्यबद्धता कार्यक्रममा पहिलो संविधानसभाका सदस्य सुनिलबाबु पन्त, सीता गौडेल, राजकाजी महर्जन, वृहत नागरिक आन्दोलनका संजिव उप्रेतीलगायतले फरक मत राख्न नपाए देशमा लोकतन्त्रको ग्यारेन्टी नहुने बताए।
भाटभटेनी सुपरमार्केटका संचालक एवं ललिता निवास प्रकरणका आरोपी विवादित व्यवसायी गुरुङबाट पार्टी कार्यालय बनाउन जग्गा दानमा लिनु गलत भएको उनीहरुले बताए।
गुरुङले आफूमाथिको आरोपबाट मुक्ति पाउन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीको दल एमालेलाई दानको नाममा घुस दिएको आरोप उनीहरुले लगाए।
‘गुरुङ दानी व्यक्ति भएको भए बाढीपीडितलाई सहयोग गर्नुपर्थ्यो‚’ उनीहरुले भने, ‘एमालेलाई दान दिएको जग्गामा बाढीपीडितलाई ल्याएर राखेको भए हाईहाई हुन्थ्यो। यो लोकतन्त्र माथिको कुठाराघात हो। खेद छ। यो आम जनताले बोलेको छ।’
पाण्डे र तिम्सेनामाथिको कारबाही मौलिक हक हनन गर्ने रवैया भएको उनीहरुले बताए। कारबाहीमा परेकी तिम्सेनाले आफूहरुले उठाएको विषय गलत भए आफूहरु सच्चिन तयार रहेको बताइन्।
पाण्डे र तिम्सेनाले आफूहरु एमालेमै कटिबद्ध रहेको बताए। कानूनमै असर पर्ने निर्णयविरुद्ध बोल्न नछाड्ने उनीहरुले प्रतिबद्धता जनाए।
यो मुद्दा अदालतको विषय नभएको बताउँदै तिम्सेनाले पार्टीलाई गलत निर्णय सच्याउन आग्रह गरिएको सुनाइन्।
पाण्डेले आफूहरुले उठाएको विषय तथ्यले प्रमाणित गरेको बताइन्। विवादित व्यवसायी गुरुङले राज्यको ४ अर्ब ३६ करोड राजश्व छली गरेको अदालतबाट पनि प्रमाणित भएको उनले बताइन्।
उनले आफूले उठाएको विषय गलत भए ६ महिना होइन १ वर्ष पार्टीको कारबाही भोग्न तयार रहेको समेत उल्लेख गरिन्। उनले आफूहरुलाई कारबाही गरेर पार्टी विस्तार हुन्छ भने अझै बढी कारबाही भोग्न तयार रहेको पनि बताइन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।