हामी पनि सरकारी सरह निःशुल्क पीजी पढाउँछौँ‚ व्यवस्था मिलाइदेऊ : निजी कलेज

|

काठमाडौँ : आगामी शैक्षिक सत्रका लागि स्नातकोत्तर तह (पीजी)मा (एमडी/एमएस) का लागि स्वमूल्यांकन (सेल्फ अप्रेजल) फाराम भरेका निजी कलेजको चिकित्सा शिक्षा आयोगले अनुगमन र निरीक्षण अझै गरेको छैन।

मेडिकल कलेजहरूले विषयगत आधारमा सिट संख्या प्रस्ताव गर्दै स्वमूल्यांकन फारम भर्ने व्यवस्था छ। कलेजहरूले यो फारम भरेपछि आयोगले ती कलेजको अनुगमन र निरीक्षण गरेर विषयगत आधारमा सिट निर्धारण गरेपछि सोही अनुसार कलेजहरूले पीजी तहमा विद्यार्थी अध्यापन गराउने गर्छ।

तर निर्वाह भत्ताको विषय अझै नसुल्झिएको अवस्थामा आयोगले कलेजहरूको सिटबाँफाँड अघि बढाउन नसकेको देखिएको हो।

यो वर्ष सुरुदेखि नै कलेजहरूले सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने बताउँदै आएपछि गत मंसिर ९ गते बसेको  आयोगको पन्ध्रौँ बैठकमा आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेलाई सरकारी बराबरको तलबसरह निर्वाह भत्ता दिनु नपर्ने गरी सेल्फ अप्रेजल भर्न र अरू विषय  शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई मिलाउन जिम्मा दिएपछि कलेजहरूले उक्त फर्म भरेका थिए।

यसपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन मागेको थियो भने आयोगले विषयगत आधारमा माघको २६, २७ र २८ गते आगामी शैक्षिक सत्रका लागि प्रवेश परीक्षा लिने मिति सार्वजनिक गरिसकेको छ।

तर अहिले आएर स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल, चिकित्सा शिक्षा आयोग र चिकित्सकहरूको साझा संगठन चिकित्सक संघले पीजीका विद्यार्थीलाई निजी कलेजले पनि अनिवार्य रुपमा यसै शैक्षिक सत्रदेखि सरकारी सरह भत्ता दिनुपर्ने अडान राखेपछि पीजी तहको भत्ता विवाद अझै नटुंगिएपछि आयोगले विषयगत आधारमा सिट निर्धारण गर्न अनुगमन र निरीक्षण गर्न ढिलाइ भइरहेको आयोग स्रोतले जनाएको छ। ‘कलेजहरूले सेल्फ अप्रेजल फर्म भरिसके र प्रवेश परीक्षाको मिति सार्वजनिक भइसकेको यो समयमा आयोगले अनुगमन र निरीक्षण गरेर सिट संख्या तोकिसक्नु पर्ने हो तर भत्ताको विवाद नटुंगिएर अलमल भइरहेको छ’‚ आयोगका एक प्रतिनिधिले भने।

यसै बीचमा पीजी तहको भत्ता विवाद टुंगो लगाउन गत पुस २९ र माघ एक गते प्रधानमन्त्री ओली समक्ष निजी कलेजका प्रतिनिधि, आयोगका उपाध्यक्ष डा. अन्जनीकुमार झा, स्वास्थ्य-शिक्षामन्त्री र चिकित्सक संघका प्रतिनिधि र अन्य प्रतिनिधिहरू बैठक बसे पनि उक्त छलफल निष्कर्षमा नपुगेको उक्त छलफलमा सहभागी एक सदस्यले बताए। ती सदस्यले भने‚ ‘चिकित्सकका प्रतिनिधि र स्वास्थ्यमन्त्रीले निजी कलेजहरूले अनिवार्यरूपमा पीजीका विद्यार्थीलाई सरकारी सरह भत्ता दिनैपर्ने अडान राखे। त्यसैगरी आयोगका उपाध्यक्ष डा. झाले पनि निजीलाई पनि सरकारी सरह नियम लाग्ने भनेपछि दुई दिनसम्म बसेको छलफल निष्कर्षमा नपुगेको हो।’

 निजी कलेजले भने - बरु हामी पनि  सरकारी मेडिकल कलेज सरह निःशुल्क पीजी अध्ययन गराउँछौँ

दुई दिन बसेको उक्त छलफलमा यही शैक्षिक सत्रदेखि निजी कलेजहरूले  सरकारी सरह भत्ता दिनुपर्ने अडान सरकारी पक्षले राखेपछि अहिलेकै शुल्कमा मेडिकल अधिकृतको बराबर निर्वाह भत्ता दिएर पिजी पढाउनुभन्दा सरकारी मेडिकल कलेज सरह निःशुल्क आफूहरूले ( निजी मेडिकल कलेजहरूले पनि पीजी पढाउने प्रस्ताव अघि सारेका उक्त छलफलमा सहभागी एसोसिएसन अफ मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष प्रा. डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले बताए।

यस्तै आफूहरूले सरकारसँग केही विकल्प अघि सारेको समेत प्राडा कार्कीले बताए। निजी कलेजहरूले अहिले राखेका प्रस्तावहरू

१/ अहिलेकै यथास्थितिमा पढाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने,

२/ निजीमा पीजी कार्यक्रम बन्द पनि गर्न सकिने,

३/ नभए मागअनुरूप पीजी शुल्क बढाउनुपर्ने या त सरकारी सरह निःशुल्क पढाउन पाउनुपर्ने र पढाइ सकिएपछि सरकारले झै दुई वर्ष आफ्नै कलेजमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग अघि सारेको प्राडा कार्कीले बताए।

‘अहिलेकै शुल्कमा ४८ हजारको दरले विद्यार्थीलाई भत्ता दिएर पढाउनुपर्छ भने हामी पनि सरकारी सरह पीजीमा विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउँछौँ, पढाइ सकेको दुई वर्षपछि पनि काम हामी नै लगाउँछौँ। हामीलाई आवश्यक नभए सरकारलाई आवश्यक ठाउँमा दुई वर्ष काम लगाउ भने र दिन तयार छौँ’‚ विराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक समेत रहेका डा. कार्कीले भने‚ ‘हामीले अहिले २३ लाख विद्यार्थीसँग जसमा वर्षसम्म २०/२२ हजारको दरले ३ तीन वर्षसम्म विद्यार्थीलाई  दिँदा ७ लाख लाग्छ, ६ लाख विश्वविद्यालयलाई, ३ लाख आयोगलाई दिँदा हामीसँग रहने भनेको त्यही सात लाख हो। त्यहीबाट हामीले अध्यापन गराउने प्राध्यापकहरूलाई दिनुपर्छ। यसरी यही शुल्कमा ४८ हजार दिएर पढाउन सक्दैनौँ तर सरकारले हाम्रा कलेजहरूले पनि पीजी पढाउनुपर्छ भने हामीले सारेका विकल्पहरूमा सहमति गर्नुपर्छ’।

वर्षेनि एक हजार २०० सय विद्यार्थीले नेपालमा पीजी अध्ययन गर्दै आइरहेका छन्। यसमध्ये ५०० जति विद्यार्थीले सरकारी शिक्षण संस्थामा छात्रवृत्तिमा पढ्दै आएका छन् भने बाँकी ७०० विद्यार्थीलाई निजी मेडिकल कलेजले अध्यापन गराउँदै आएका छन्।

हाल पीजी अध्ययन सरकारी मेडिकल कलेजमा निःशुल्क/छात्रवृत्तिमा पढाइ हुन्छ (मासिक ४८ हजार निर्वाह भत्ता सहित) तर सरकारले निःशुल्क पढाइदिएबापत पढाइ सकिएपछि सरकारले तोकेको ठाउँमा गएर दुई वर्ष अनिवार्य सेवा दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ भने निजी मेडिकल कलेजमा पनि चिकित्सा आयोगले २३ लाखभन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.