विज्ञ भन्छन्- विकास साझेदारलाई जलवायु परिवर्तनको जोखिम देखाउन जरुरी छ
विज्ञ भन्छन्- विकास साझेदारलाई जलवायु परिवर्तनको जोखिम देखाउन जरुरी छ
काठमाडौँ : सरकारले जलवायु परिवर्तन र यसले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेको असरबारे अन्तरराष्ट्रिय जगतलाई जानकारी गराउन ‘सगरमाथा संवाद’ गर्दै छ।
कार्बन उत्सर्जनमा न्यून भूमिका रहे पनि जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेको नेपालले जलवायु वित्त र प्रविधि हस्तान्तरणको विषयमा विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न खोजेको छ।
जलवायु परिवर्तनको असर वर्षेनि बढ्दै गएको छ तर जलवायु परिवर्तनको असर नियन्त्रणमा लगानी गर्ने क्षमता कमजोर रहेको अवस्थामा विशेषगरी विकास साझेदारहरूलाई नेपालको जोखिमबारे ध्यानाकर्षण गराउनु जरुरी देखिएको छ।
भूगोलअनुसार जोखिमको स्तर फरक फरक रहेको भन्दै जलवायु विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेती संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको नाताले नेपालले कोपमा मात्रै आवाज उठाउँदा प्रभावकारी नहुने भएकाले देशमै अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरी यहाँका मुद्दा अन्तरराष्ट्रियकरण गर्न, जलवायुको जोखिम न्यूनीकरणका लागि लगानी बढाउन र समुदायलाई उत्थानशील बनाउन मद्दत पुग्ने बताउँछन् ।
सगरमाथा संवाद धनी देशमात्र नभई छिमेकी मुलुकलाई पनि लक्षित गरि आयोजना गर्न सके र संवादका क्रममा नेपालले आफ्ना मुद्दा उठाउन सके क्लाइमेट डिप्लोमेसीका हिसाबले छिमेकी चीन र भारतसँगको सम्बन्धसँगै दुवै देशबाट फाइदा लिन सक्ने उनले बताए।
‘संसारको सबैभन्दा धेरै हरित गृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने पहिलो मुलुक चीन र तेस्रो मुलुक भारतको बीचमा नेपाल छ,’ उनले भने‚ ‘विकासको तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेका उनीहरूबाट नेपालले अवसर पाउनुपर्छ ।'
पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पनि जलवायु परिवर्तनको प्रभाव परिरहेको छ। हिमालमा हिमपहिरो, हिउँ पग्लने, हिमनदीको जोखिम, रहेको छ भने तल्लो तटीय क्षेत्रमा ताल फुटेर आएको हिउँले बाढीको रुप लिई जोखिम बढाउने सम्भावना छ।
‘पानीको मुहानको रुपमा रहेको हिमालयमा हिउँ नभएपछि पानीको जलाधार क्षेत्रमा असर पार्छ, जसले गर्दा ऊर्जाको क्षेत्रसँगै वन, वनस्पति र कृषि प्रणालीमा पनि प्रभाव देखिएको छ‚’ जलवायु विज्ञ उप्रेतीले भने‚ ‘यसप्रकार विविध असरबारे नेपालले सगरमाथा संवादमार्फत अन्तरराष्ट्रिय जगतको ध्यानाकर्षण गर्न सक्छ।’
नेपालले जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई उजागर गर्न सके भविष्यमा विकास साझेदारसँगको साझेदारीले निरन्तरता पाउने देखिन्छ। यस्तैगरी ४७.४ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक रहेको राष्ट्रिय अनुकूल योजनाको लागि र तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारण तयार गर्दैगर्दा त्यसको कार्यान्वयनका लागि पनि ठूलो परिमाणमा लगानी आवश्यक छ।
‘त्यो लगानी बढाउन र नेपालको जोखिमलाई अन्तरराष्ट्रियकरण गर्नका लागि सगरमाथा संवादले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्छ‚’ डा. उप्रेतीले भने‚ ‘जलवायु शिक्षा बढाउन, क्षमता वृद्धि गर्न, राष्ट्रको नेगोसिएशन बढाउन र नेपालको विकास योजना, आर्थिक योजनामा पनि जलवायु वित्तको मुद्दा पार्न प्रेरित गर्ने गरी यो संवादले भूमिका खेल्नेछ।’
जलवायु परिवर्तनको अवस्था, नेपालको सन्दर्भमा वैज्ञानिक रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने भन्दै उनले जलवायु परिवर्तनले हिमालको पारिस्थितिकीय प्रणाली, जनजीवन, बसाइँसराईमा पार्ने प्रभाव कस्तो छ भनी सामाजिक विज्ञानलाई समेत स्थापित गर्दै पर्वतीय, मध्यपहाडी र तराईमा पारेको प्रभावसँगै क्षेत्रगत रुपमा भएको हानि नोक्सानीको मुद्दा उठाउन जरुरी रहेको बताए।
‘यसका लागि अहिलेदेखि नै अनुसन्धान गरी तथ्यांकसहित प्रमाण प्रस्तुत गर्न सके प्रभावकारी हुने र विश्व समुदायले पनि विश्वास गर्न सक्नेछ‚’ उनले भने।
अर्का जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकाल नेपालले विकासका केही पूर्वाधार, चरणहरू अनुभव गर्न थालिसकेको अवस्थामा विश्वको चासोबारे पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउँछन्।
‘नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर र यससँग जुध्न गरेका नवीनतम् उपाय र गर्न चाहेका कामबारे विश्व समुदायलाई यहीँ ल्याएर देखाउन र सुनाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पर्वतीय विषय, मानवताको भविष्य र जलवायु परिवर्तनको विषयलाई लिएर सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करण गर्न लागिएको छ,’ उनले भने ।
अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा पर्वतीय क्षेत्रहरूमा परेका समस्याका बारेमा पनि समन्वय गरी सहकार्य बढाउन सक्ने भन्दै ढकालले थपे‚ ‘विश्वले कार्बन उत्सर्जन बढाइराख्दा हामी किन जोखिममा छौं, यहाँ भएका हिम शृंखलाहरुमा कस्तो असर गर्छ र यसले यहाँ भएको समग्र अर्थतन्त्र र तल्लो तटीय भूमिमा कसरी असर गरिरहेको छ भनि प्रत्यक्ष देखाउन पनि यो संवादले भूमिका खेल्न सक्छ।’
अन्तरराष्ट्रिय समुदायको चासो
नेपालको सन्दर्भमा जलवायुका मुद्दामा अन्तरराष्ट्रिय समुदायले चासो दिइरहेको छ। बेलायत सरकारले अबको ५ वर्षका लागि नेपालको जलवायुको क्षेत्रमा ३८ मिलियन पाउन्ड बराबरको लगानी गर्दै छ।
यस्तैगरी, अमेरिकी सरकारले लगभग १० मिलियन ४ वर्षको लागि विपद्को क्षेत्रमा लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ।
‘युरोपियन युनियनदेखि अन्य विकास साझेदारहरूले पनि नेपालमा सहयोग गर्नको लागि चासो र चिन्ता देखिन्छ, यसलाई देशभित्र प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने, वैदेशिक लगानी प्रोत्साहन गर्ने खालका नीतिगत वातावरण बनाउनुपर्छ‚’ डा. उप्रेतीले भने।
सरकारको तयारी
‘जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय र मानवीय भविष्य’ सन्दर्भ जोडेर पहिलोपटक आयोजना गर्न लागिएको सगरमाथा संवादको परराष्ट्र मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विभिन्न समिति बनाएर तयारी गरिरहेका छन्।
संवादको गृहकार्यका लागि परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको संयोजकत्वमा निर्देशन समितिसमेत गठन गरिएको छ। कोभिड–१९ को समयअघि नै सरकारले सगरमाथा संवाद गर्ने निर्णय गरे पनि हुन सकेको थिएन।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार प्रत्येक २ वर्षमा आयोजना गर्ने भनिएको सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करण आगामी जेठ २, ३ र ४ गते गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
अन्तरराष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्षको अङ्गको रुपमा विकास गर्ने गरी घोषणा गरिएको संवादमा जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित परिस्थिति र पर्वतीय क्षेत्रदेखि सामुद्रिक किनारसम्मका भागहरूमा परेको असरका बारेमा विश्वलाई जानकारी गराउन खोजिएको छ।
न्यून कार्बन उत्सर्जन गरेर पनि उच्च जोखिममा पर्नुपरेको पीडाबारे अन्तरराष्ट्रिय जगतलाई जानकारी गराउँदै त्यसबाट नेपालले लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति र नेपालले उपलब्ध गराएका वातावरणीय सेवावापतको भुक्तानीको सन्दर्भमा समेत संवादका क्रममा पैरवी गरिनेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।