काठमाडौँ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन फुकुवाका लागि दबाब बढाइएको छ।
एकपछि अर्को अदालतले उनलाई धरौटीमा छाडेपछि रास्वपासहित माओवादीलगायतका विपक्षी दलहरूले निलम्बन फकुवाका लागि सरकार र सभामुख देवराज घिमिरेमाथि दबाब बढाएका हुन्।
सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धिकरण कसुरमासमेत मुद्दा दायर गरिएपछि पुस ८ मा लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा परेको थियो तर मुद्दा दर्ता भएका कास्की, रुपन्देही, काठमाडौँ र चितवन जिल्ला अदालतले उनलाई क्रमशः ६५ लाख, एक करोड, ६० लाख र ५४ लाख धरौटीमा छाडेसँगै सांसद पद फुकुवाका लागि लागिपरेका हुन्।
रास्वपाले शुरुदेखि नै लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गैरकानुनी भन्दै विरोध गर्दै आएका थियो। संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुरु भएकै दिन यही विषयलाई लिएर रास्वपा सांसदले बैठकमा अवरोध गरेका थिए। सभामुखले बोल्ने समय उपलब्ध नगराएपछि उनीहरूले १५ मिनेट बैठक बहिष्कारसमेत गरेका थिए।
त्यसयता रास्वपाले संसद्मा निरन्तर यही कुरा उठाउँदै आएको छ। बिहीवार रास्वपा सांसदहरू सोविता गौतम र असिम साहले तत्काल लामिछानेको निलम्बन फुकुवा हुनुपर्ने अन्यथा अदालतसमेत जाने चेतावनी दिए।
शुक्रवार पनि रास्वपा सांसदहरूले यही कुरा दोहोर्याए। कार्यवाहक सभापतिसमेत रहेका डोलप्रसाद अर्यालले सांसद् पद निलम्बन फुकुवाको माग गर्दै सरकारको रवैयालाई सभामुखले साथ दिएको टिप्पणी गरे।
‘सरकारको रवैयालाई सार्वभौम संसद्ले समर्थन नगरोस्। प्रतिनिधिसभाको नियमावली ०७९ नियम २४८ (३) को सही प्रयोग होस्’, उनले भने, ‘थुनामा नरहेको अवस्थामा सांसद पद निलम्बन नहुने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै रवि लामिछानेको सांसद पदको निलम्बन तत्काल फुकुवा गर्न सभामुखसँग माग गर्दछु।’
रास्वपालाई अन्य विपक्षी दलहरूले साथ दिँदै आएका छन्। बिहीवार संसद्मा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लामिछानेको पक्षमा खरै रुपमा उत्रिए। उनले अदालतले धरौटीमा छाडिसकेको अवस्थामा निलम्बन फुकुवा नगर्नु न्यायपूर्ण नहुने बताए।
‘म सम्माननीय सभामुखलाई निवेदन गर्दछु, अदालतहरूले धरौटीमा छाडिसकेपछि संसद्बाट रवि लामिछानेको निलम्बन कति संवैधानिक र न्यायपूर्ण छ?’, उनले भने, ‘राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहबाट सम्पत्ति शुद्धिकरणको आरोप लाग्ने र त्यसबाट सांसद पद निलम्बन हुने हो भने भोलि यसको कुन तहसम्मको दुरुपयोग हुनसक्छ?’
पत्रबारे के गर्दैछन् सभामुख?
हिउँदे अधिवेशनको शुरु भएकै दिन माघ १८ गते लामिछाने स्वयंले समाभुख घिमिरेलाई भेटेर सांसद पद निलम्बन फुकुवाको निवेदन बुझाएका थिए। उनले निलम्बन गैरकानुनी र प्रतिनिधिसभा नियमावलीविपरीत रहेको दावीसहित फुकुवाका लागि आग्रह गरेका छन्।
लामिछानेले निवेदनमा अदालतले आफूलाई थुनामुक्त गरेको पनि उल्लेख गरेका छन् तर निवेदन प्राप्त भएको एक हप्तासम्म सभामुख घिमिरेले कुनै निर्णय दिएका छैनन्। सभामुख कानुनी परामर्शमा रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
सभामुखका प्रेस संयोजक/सल्लाहकार शेखर अधिकारीले सभामुख निवेदनको अध्ययन र कानुनी परामर्शमा रहेकाले निष्कर्षमा पुग्न केही दिन लाग्ने बताए। यद्यपि लामिछानेको निलम्बन कानुनसम्मत नै भएको उनको दावी छ।
‘त्यो निवेदनका सम्बन्धमा सभामुख कानुनी परामर्शमा हुनुहुन्छ। सचिवालय, संसद्मा रहेको कानुनी महाशाखा र अन्य कानुनका विज्ञहरूसँग उहाँले छलफल र परामर्श गरिरहनुभएको छ। तर यो धेरै कानुनी सल्लाह लिइरहनुपर्ने विषय त होइन, किनभने विगतमा स्थापित नजिर र कानुनसम्मत नै सभामुखले निलम्बन गर्नुभएको हो’, उनी थप्छन्, ‘तथापि, चौथो ठूलो दलको सभापतिले आफैँ आएर भनिसकेपछि त्यो कन्सर्नको विषय बन्यो। अब केही समय लाग्ला निष्कर्षमा पुग्न।’
के भन्छन् कानुनविद्?
लामिछानेको सांसद् पद निलम्बन हुनसाथ पनि विभिन्न कोणबाट बहस भएका थिए। खासगरी सत्तापक्षले यसलाई कानुनसम्मत दावी गरेको थियो भने विपक्षीहरूले गैरकानुनी रुपमा उनको पद निलम्बन गरिएको टिप्पणी गरेका थिए।
त्यसो त संसद्ले नै बनाएको प्रतिनिधिसभा नियमावली ०७९ ले भने पुर्पक्षका लागि थुनामा नगएसम्म पद निलम्बन नहुने स्पष्ट पारेको छ। नियमावलीको नियम २४८ (५) मा भनिएको छ, ‘...पक्राउ परेका कुनै सदस्यले सफाई पाएमा वा थुनामुक्त भएमा निलम्बन फुकुवाको सूचनाको जानकारी सभामुखले सदनलाई तत्काल दिनेछ र अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा सूचनापत्रमा प्रकाशन गरिनेछ।’
संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य नियमावलीविपरीत लामिछानेको पद निलम्बन गरिएको बताउँछन्।
‘संसद्कै कानुनले थुनामा पठायो भने त्यस अवधिमा मात्रै निलम्बन हुने अन्यथा नहुने भनेको छ’, उनी भन्छन्, ‘सांसद्को हकमा त्यसरी संसद्ले नै छुट्टै कानुन बनाइसकेपछि त्यो (पद निलम्बन) नगर्नुपर्थ्यो।’
सहकारी गुठी र संगठित अपराधको मुद्दा पाँच जिल्लामा दर्ता भएको थियो भने सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा भने कास्की अदालतमा मात्रै दर्ता भएको थियो। कानुनविद्हरूका अनुसार एक स्थानमा सबैतिरको बिगो कायम गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा चलाएपछि सोही स्थानबाट मात्र त्यसलाई अघि बढाउने गरिन्छ।
कास्कीमा त्यही सम्पत्ति शुद्धिकरण कसुरमा मुद्दा दायर भएपछि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गरिएको हो। सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ) ऐनको दफा २७ मा मुद्दा दायर हुँदामात्रै पनि पद निलम्बन हुने व्यवस्था छ। तर सांसद् राष्ट्रसेवक नभई जनप्रतिनिधि भएकाले लामिछानेका सन्दर्भमा ऐनको यो दफा आकर्षित नहुने तर्क पनि आउने गरेका छ।
जसमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर (दफा २२ बमोजिम) मुद्दा दायर भएमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिने छ।’
तर मुद्दा दायर हुँदैमा पद निलम्बन भइहाल्ने कानुनी व्यवस्था नै अव्यावहारिक भएको कानुनविद्को बुझाइ छ। वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी मुद्दा दर्ता हुँदैमा पद निलम्बन भइहाल्ने व्यवस्था खतरापूर्ण ठान्छन्।
‘सम्पत्ति शुद्धिकरणमा चाहिँ कुनै व्यक्तिलाई आरोपमात्र लागेर मुद्दा दायर हुँदा पनि स्वतः निलम्बन हुन्छ भनिएको छ’, उनी भन्छन्, ‘तर यो कानुन खतरापूर्ण भयो। यसले कोही मन नपरेको मान्छेलाई संसद्बाट निलम्बन गर्नुपर्यो भने त्यो मुद्दा दर्ता मात्रै गरे पुग्ने भयो, चाहे ऊ दोषी होस् नहोस। त्यसकारण यो खतरापूर्ण भयो यो सही होइन। यसमा संशोधन आवश्यक छ।’
लामिछानेका सन्दर्भमा कानुनविद् बिडारी हिजो निलम्बन गरिए पनि अब अदालतले थुनामा नपठाएपछि फुकुवा हुनुपर्ने मत राख्छन्। उनी भन्छन्, ‘अब उहाँ (लामिछाने) धरौटीमा छुटिसकेपछि निलम्बन फुकुवा हुनुपर्ने हो।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।