पर्वत : कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रमा कोटीहोम सञ्चालनका लागि अनुमति नदिइएको बताएको छ।
कोटीहोम सञ्चालनका लागि पोखरा महानगरपालिकामा रहेको पुराना तथा ऐतिहासिक चौतारीहरूमा रहेका बर, पीपल लगायतका रुख काटिएपछि पोखरामा यो विषय तातिरहेको छ। मानव सेवा फाउन्डेसन नेपालले अनुमतिमा नै कोटीहोमका लागि दाउरा काटिएको दाबी गरिरहेको छ भने महानगरले अनुमति नलिईकनै जथाभाबी बर पीपल काटेको तथा कोटीहोम आयोजना गर्न पनि नदिने बताउँदै आएको छ।
महानगरपालिकाका अनुसार महानगरपालिकाले नगर कार्यपालिकाको गत माघ २० मा बसेको ४२ औँ बैठकबाट मानव सेवा फाउन्डेसन नेपाललाई पोखराको लेक साइडमा कोटीहोम सञ्चालनका लागि अनुमति नदिइएको भन्दै जग्गा भाडामा दिने नेपाल ट्रस्टको निर्णय समेत रुद्ध गर्न लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ।
नेपाल ट्रस्टले कोटी होमका लागि उपलब्ध गराएको भनिएको लेकसाइड स्थित जग्गा सहरको अति व्यस्त स्थान, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू आवतजावत तथा घुमफिर गर्ने मुख्य पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा रहेको महानगरपालिकाले बताएको छ। विश्व रामसार सुचीमा सूचीकृत फेवातालको किनार र पर्यटनको मुख्य सिजनमा एकै प्रकृतिको कार्यक्रम लामो समयसम्म गर्दा आवतजावत र भिडभाड बढ्न गई पर्यटकीय गतिविधिमा असर पर्ने हुनाले सुरक्षा संवेदनसिलतालाई समेत मध्यनजर गरी महानगरपालिकाले अनुमति तत्काल रुद्ध गर्न ट्रस्टलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको हो। महानगरले आफ्नो नगर क्षेत्रमा आफ्नो अनुमति विना कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई कुनै प्रकारको अनुमति÷सिफारिस÷सहमति नदिन समेत ट्रस्टलाई अनुरोध गरेको छ।
महानगरपालिकाले कोटीहोमका लागि समिधाका नाममा वर पीपल काटेको भन्दै मानव सेवा फाउन्डेसनलाई प्रचलित कानुन बमोजिम अविलम्ब कारबाही गर्न डिभिजन बन कार्यालय कास्कीलाई पत्र पठाउने निर्णय समेत गरेको छ। महानगरको अधिकार क्षेत्रमा रहेका र संरक्षण गरिएका सडक छेउका पुराना र ऐतिहासिक चौतारीका वरपीपल लगायत रुख बिरुवाहरू गैर कानुनी रूपमा अनियमित तवरले कटान गरी पर्यटकीय राजधानी सहरको सुन्दरतामा क्षति पुर्याएको, जैविक विविधता र पर्यावरणमा क्षति गरेको भन्दै रुख कटान कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थालाई कारबाही हुनुपर्ने महानगरपालिकाले बताएको छ।
महानगर क्षेत्रभित्र धार्मिक तथा सांस्कृतिक लगायतका अन्य कार्यक्रमहरू आयोजना एवं व्यवस्थापन गर्न प्रस्ताव गर्ने सम्बद्ध संस्था वा व्यक्तिले नियमानुसार महानगरपालिकाबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने र त्यस्तो स्वीकृति पोखरा महानगरपालिकाबाट एकद्धार प्रणाली मार्फत साबिकदेखि नै हुने व्यवस्था भएकाले सोही व्यवस्था अनिवार्य परिपालनाका लागि सबै वडा कार्यालयहरू, शाखा, महाशाखाहरूलाई निर्देशन समेत दिइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।