वनप्रति अपनत्व बोध गरिएन : विज्ञ, सरकार भन्छ : सहकार्य र समन्वयको अभाव
वनप्रति अपनत्व बोध गरिएन : विज्ञ, सरकार भन्छ : सहकार्य र समन्वयको अभाव
काठमाडौँ : नेपालमा पछिल्ला दिनमा वन डढेलो र आगलागीका घटना बढ्दै गएको छ। वन डढेलोमा प्राकृतिक भन्दा धेरै मानवीय कारणहरू देखिएका छन्।
प्राकृतिक रुपमा लाग्ने आगो चट्याङ्ग पर्दा, ज्वालामुखी विस्फोटन हुँदा, रुखमा रुख घर्षण हुँदा वा ढुंगाहरू पल्टिँदा, विद्युत प्रसारण लाइन सर्ट भई लाग्ने गर्दछ तर यस्तो प्रकारले लाग्ने आगो जोखिम कम तथा न्यून हुने वन डढेलो अध्यता सुन्दरप्रसाद शर्मा बताउँछन्।
वनमा आगो : मानवीय कारण
मान्छेले वनमा जानाजान र नजानेर वा लापरबाहीका कारण आगो लगाउने गरेको पाइएको छ। कुनै सीमित स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले मान्छेले जानीबुझी नै वन क्षेत्रमा आगो लगाउने गरेको भन्दै शर्माले जंगलमा घाँस पलाउने र गाईवस्तुलाई खुवाउने गलत धारणाबाट प्रेरित भएर आगो लगाइदिने गरेको पाइएको बताए।
उनका अनुसार, जंगली जनावरको सिकार गर्ने उद्देश्यले तीनलाई भगाउन, मार्न र घाइते जनावरको खोजी गर्ने क्रममा, माहुरीको मह झिक्दा, रुख काटेर चोरी गर्ने र अपराध लुकाउन ठुटाहरूमा आगो लगाउने गरेको पाइएको छ।
यस्तैगरी, खराब नियत राखेर रिसिइवीले पनि वनमा आगो लगाइदिने गरेका घटना छन्। हिउँदमा बिँडी, चुरोट खाएर ठूटा वनमा फालिदिने र वन्यजन्तुलाई भगाउन र वन्यजन्तुको प्रकोप कम गर्ने निहुँमा पनि मान्छेले जंलमा आगो लगाउने गरेका छन्। राम्रो घाँस पलाउँछ भनेर, सुकेको घाँस डढाउने अभिप्रायसँगै खोरिया फँडानीबाट आएका झ्यास बाल्दा र कोइला अर्थात् गोल पोलेर आगो ननिभाइ छाड्नाले पनि वनमा डढेलो फैलिने गरेका छन्।
वन क्षेत्र नजिकको खेतबारीमा रहेका पात पतिङ्गर थुपारेर आगो लगाउँदा फैलिएर जंगलमा पुग्ने, वनक्षेत्रमा वनभोज खाने, बटुवाले खाना पकाएपछि आगो त्यसै छाडिदिँदा, गोठाला, घाँस दाउरा गर्न जाने तथा वन छेउका सडकमा यात्रा गर्ने यात्रीहरूले चुरोट सल्काएर सलाईका काँटी र चुरोटका ठुटा ननिभाइ फालिदिँदा तथा दुर्व्यसनीको लापरबाहीले पनि नजानेर वनमा आगो लागेको वन डढेलोका अध्यता शर्माले बताए।
वनमा मानवीय उपद्रोको तथ्यांक
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव सुदिप छत्कुलीका अनुसार ६४ प्रतिशत डढेलो एवं आगलागी जानाजानी हुने गरेको छ।
त्यसमध्ये गोठालाले नयाँ घाँस पलाउँछ भन्ने आशमा लगाउने आगो ३० प्रतिशत, वन्यजन्तुको सिकार गर्नेले लगाउने आगो ७ प्रतिशत, सम्पत्तिको रक्षा गर्न अथवा वनमा डढेलो लागेर घरसम्म आई ध्वस्त पार्छ भन्ने डरले पहिले नै जंगलतिर लगाइदिने आगो ६ प्रतिशत छ।
यस्तैगरी अवैध रुपमा रुख चोरी कटान गर्नेले लगाउने आगलागी ५ प्रतिशत, वनमा अतिक्रमण गरी घर वस्ती बसाउँछु भन्नेले ५ प्रतिशत, वन, खोरिया फँडानी गरेर अन्न बाली (धान, मकै, कोदो) लगाउँछु भन्नेले लगाउने आगलागी ५ प्रतिशत रहेको छ भने जडिबुटी संकलन गर्न पनि जानाजानी आगो लगाउने गरेको पाइएको उपसचिव छत्कुलीले जानकारी दिए।
नेपालमा नजानेर, झुक्किएर वा लापरबाहीले लाग्ने आगलागी ३२ प्रतिशत छ। कहिलेकाहीँ बालबालिकाले लगाउने, कोइला बनाउँदा, उज्यालो बाल्दा झुक्किएर लाग्ने, कृषि कार्य (उखुका खोइला, पराल, बालीका ठुटा लगायत) का वस्तु जलाउँदा लापरबाही वा नजानेर या झुक्किएर लाग्ने गरेको छ।
‘आगो जानाजानी र झुक्किएर पनि लागेको छ, जुन स्वार्थले भएपनि मान्छेमा वनप्रतिको अपनत्व बोध कम भएर नै वनमा आगो लगाउँछ’, उपसचिव सुदिप छत्कुलीले भने, 'हावाबाट, हिउँदे वर्षा कम भएर, सुक्खापन बढेर वा बढ्दो तापक्रमका कारण हुने आगलागी नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ तर मानवीय कारणमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।’
सचेतनाको कमीसँगै वनमा डढेलो लगाउँदा कानुनी कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्छ भन्ने थाहा नपाउँदा पनि मान्छेले आगो लगाउने गरेको शर्मा बताउँछन्। वन ऐन २०७६ अनुसार जंगलमा डढेलो लगाउनुलाई कसुर गरेको मानिन्छ।
राष्ट्रिय वनमा आगो लगाउने वा आगलागी हुन जाने कुनै कार्य गरेमा, वन फाँड्ने वा वन क्षेत्रको जग्गा जोत्ने, खन्ने, खनिज कार्य उत्खनन् गर्ने, आवाद गर्ने, सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने, घर वा छाप्रो बनाउने, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वा अतिक्रमण गर्ने कार्य गरे वा गराए कसुर गरेको मानिने छ।
जंगलमा डढेलो लगाए वा डढेलो लाग्ने कार्य गर्नेलाई क्षति भएको बिगो असुल गरी तीन वर्षसम्म कैद वा ६० हजार रूपैँयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।
‘डढेलो लगाउनु कानुनतः अपराध हो तर यो कुरो मान्छेले नबुझेर पनि आगो लगाएको हुनसक्छ', डढेलो अध्यता शर्माले भने, 'जंगलमा आगो लगाए कसले देख्छ भनेर वेवास्ता समेत गरेको पाइन्छ।’
वन ऐनले जंगलमा आगो लगाउने मान्छेको सुराकी दिनेलाई पुरस्कारको समेत व्यवस्था गरेको छ। ऐन बमोजिम कसुर हुन लागेको सुराक दिने वा अपराधी पक्राउ गर्न सहयोग गर्ने व्यक्ति र संस्थालाई कसुरदारलाई हुने जरिवानाको दश प्रतिशत पुरस्कार स्वरूप दिइनेछ भनिएको छ।
डढेलोबाट औसत क्षति
नेपालमा वन डढेलोका कारण औसतरुपमा वार्षिक ८ जनाको मृत्यु, ८ जना घाइते, ९१ वटा घर गोठ जलेर नष्ट हुने गरेको छ।
वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले संसद्मा जानकारी गराए अनुसार पछिल्लो एक महिनामा मात्र ४१३ वटा वन डढेलो र आगलागीका घटना भएका छन्, जसबाट ९ जनाको मृत्यु भएको छ भने ८४ जना घाइते भएका छन्। यस्तैगरी ३२६ चौपाय मरेका छन् भने ५३ वटा भौतिक संरचना नष्ट भएका छन्।
हिउँ पर्ने समयमा हिमाली जिल्लामै वन डढेको लागेको छ, कतिपय स्थानमा लागेको डढेलो अझै पूर्णरुपमा नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। मनाङको चामे गाउँपालिकाको तिमाङ जंगलमा लागेको डढेलो १० दिनसम्म पनि निभेको छैन र जंगलमा रहेका भेडा, च्याङ्ग्रा, याक, चौँरीका चरण क्षेत्र नष्ट भएका छन्।
जुम्लाका केही स्थान, रसुवा र नुवाकोट बीचमा पर्ने जंगल, सिन्धुपाल्चोकको जुगल र भोटेकोशी गाउँपालिकाको माथिल्लो भेगको वन, काभ्रेको महाभारतमा रहेको सामुदायिक वनमा पनि भीषण आगलागी भएको थियो। जुम्लामा घर नजिकैको रुपाकोट सामुदायिक वनमा लागेको डढेलो निभाउने क्रममा एक वृद्धको मृत्युसमेत भयो। सिन्धुपाल्चोकका आधा दर्जन वन क्षेत्रको ८२ हेक्टरमा रुख, बोट विरुवा नष्ट भएका छन् भने चरा चुरुंगी, जनावर प्रभावित भएका छन्।
के गर्दैछ सरकार?
जंगलमा आगो लाग्दा चरन क्षेत्र, वन्यजन्तु तथा पशुपन्छीको वासस्थान मासिने, बहुमूल्य काठहरू, औषधीय जडीबुटी नष्ट हुने गरेका छन्। सरकारले पूर्वतयारी नगर्दा आगलागी र डढेलो नियन्त्रण बाहिर जाने गरेको सरोकारवालाको दावी छ।
‘चैत लागेपछि डढेलोका घटना बढ्ने सम्भावना छ, सरकारले पूर्व तयारी के गर्दैछ?’ प्रतिनिधिसभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्ने क्रममा सांसद विन्दबासिनी कंसकारले प्रश्न गरिन्। पछिल्ला दिनहरूमा भएका आगलागीका केही घटनाहरू सरकारको लापरबाहीको परिणाम भएको उनको दावी थियो।
नेपालमा विगत २० वर्षको तथ्यांक हेर्दा वार्षिक सरदर ३ हजार वन डढेलोका घटना हुने र करिब २ लाख हेक्टर वनमा क्षति पुग्ने गरेको छ। करिब ६५ प्रतिशत वन डढेलो चैत र वैशाख मध्यतिर नै लाग्ने गर्छ।
संसद् बैठकमा सांसदहरूले आगलागी र डढेलोका सन्दर्भमा प्रश्नहरू उठाएपछि मन्त्रालयको प्रयास र पहलबारे जानकारी गराउँदै मन्त्री शाहीले डढेलो नियन्त्रण गर्नु सबैको दायित्व भए पनि सहकार्य र समन्वयको अभाव औँल्याए। भौगोलिक अवस्थासँगै साधन स्रोत एवं तालिमको अभावका कारण वन डढेलो लगिसकेपछि नियन्त्रण गर्न गाह्रो र जोखिमसमेत भएको भन्दै मन्त्री शाहीले लाग्न नदिनु नै नियन्त्रणको प्रमुख उपाय हुने बताए।
उनले संसदीय समितिबाट प्राप्त निर्देशनअनुसार कार्ययोजना बनाएर प्रकृया अगाडि बढाएको, जनचेतना व्यवस्थापन, दस्ता परिचालन गरिएको, डढेलो नियन्त्रण गर्न वन कार्यक्रममार्फत १ करोड ५४ लाख रूपैँया व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। तराईका राजमार्ग आसपासलाई बढी केन्द्रित गरी दस्ता परिचालन गरिएको छ।
संसदीय समितिले पनि सरोकारवालासँग छलफल गरी पूर्व तयारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
डढेलो नियन्त्रणका लागि जनचेतना फैलाउन र डढेलोलाई विपदका रुपमा मानेर छुट्टै दस्ता बनाउन, डढेलो नियन्त्रणका लागि प्रयोग गर्ने नविनतम प्रविधि 'बम्बी बकेट हेलिकप्टर', पोर्टेबल फायर पम्पको व्यवस्था गर्न र १५ दिनभित्र पूर्वतयारीको खाका पेश गर्न निर्देशन दिइएको संसद्को कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति कुसुमदेवी थापाले बताइन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।