विराटनगर : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट भएको सिफारिस राज्यले कार्यान्वयन नगरेको सरोकारवालाहरुको बुझाइ छ।
सोमबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेशले आयोजना गरेको मानव अधिकारको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो बताइएको हो।
यस्तै नागरिकता, जन्मदर्ता लगायतको समस्याले पाउनुपर्ने अधिकार समेत नागरिकले उपभोग गर्नबाट बन्चित भएको सरोकारवालाहरुको गुनासो छ।
मानव अधिकार राज्यबाट नै उल्लंघन हुने गरेको अधिवक्ता विशाल झा बताउँछन्। उनले सहभागीको तर्फबाट बोल्दै भीड नियन्त्रणमा होस् या कुनै काममा प्रहरी, प्रशासनले मानव अधिकारको विषय ख्याल नै नगरी काम गर्ने गरेको बताउँदै उनले मानव अधिकारको विषय पनि श्रेणीगत छुटयाउनुपर्ने बताए।
यस्तै , नागरिकले पाउने न्यूनतम हकसमेत नपाएको इन्सेकका कोशी प्रदेश संयोजक मनोहर पोखरेले पनि गुनासो थपे। संविधान प्रदत्त अधिकारबाट धेरै नागरिकले बन्चित भएको बताउँदै उनले जन्मदर्ता , नागरिकताको समस्याले थुप्रै नेपाली नागरिक नागरिकताविहीन नागरिक भएर बाँच्नुपरेको अवस्था रहेको बताए।
नागरिकता नभएको कारण पीडा र उपेक्षामा बाँच्नु परेको घटनाहरु प्रति आयोगले पनि ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनले कतिपय अधिकारका कुराहरु काजगमा मात्रै सीमित रहेको समते बताए। यस्तै, ताप्लेजुङ जिल्लामा रहेको मुक्कुम्लुङ–पाथिभराको विवादको विषयमा कुरा राख्दै त्यो समस्याले अझै ठूलो रूप लिन सक्ने भन्दै उनले आयोगका अध्यक्ष र पदाधि कारीहरुलाई ध्यानाकार्षण गराएका छन्।
भने, अग्रज पत्रकार मोहन मानन्धर , फोजिनका पदाधिकारीले समेत पाथिभराको समस्याको विषयमा कुरा राखेका थिए।
अपराधका घटना बढ्दो
पछिल्लो समय कोशी प्रदेशमा आपराधिक घटनाहरुले बढ्दो रुप लिएको गएको समेत उनको भनाई छ। इन्सेकले गरेको सर्वेक्षणअनुसार कोशी प्रदेशमा एक वर्षमा १७ सय बढी आपराधिक घटनाहरु भएका छन्।
कुटपिट, धारिलो हतियार प्रहार लगायतका घटना रहेको इन्सेक प्रदेश संयोजक पोखरेलले जानकारी दिए। उनको अुनसार कतिपय मृत अवस्थामा फेला परेको घटनाहरु के कारणले मृत्यु भएको भन्ने नै खुल्न सकेको छैन। बोक्सी आरोपका घटना, भु्रण पहिचान गरि हत्या गर्ने प्रवृत्ति साथै दाइजोको समस्या अझै घट्न सकेको छैन। त्यसो त बाल बलात्कारको घटना उत्तिकै बढ्दै गएको सरोकारवालाको भनाइ छ। इन्सेको तथ्यांकअनुसार यो वर्ष मात्रै दुई सय बढी बाल बलात्कारको घटना रहेको छ। जुन हाडनाताबाट पीडित देखिएको पाखरेलले जानकारीदिए। यस्ता घटनाका विषयमा छिटो छरितो न्याका लागि मानव अधिकार आयोगले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सबै मिलेर समास्यकाको समाधान गर्नु सकिने पनि बताए।
यस्तै नाबालक वीभत्स हत्याका घटनाले डराउनुपर्ने अवस्था रहेको सिबिल नेपालका बासु अधिकारी बताउछन्। तीन वर्षको बालिकादेखि ६५ वर्षको आमा बलात्कारको घटना घटिरहेको भन्दै उनले यस्तो संवेदनशिल विषयमा चनाखो हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए।
वैदेशिक रोजगारीले बालबालिकामा असर
पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्र रेमिटयान्सले धानेको भएपनि वैदेशि रोजगारीले पारिवारिक विखण्डन ल्याएको सरोकारवालाको बुझाई छ।
जसले गर्दा प्रत्यक्ष असर बालबिलकामा पर्ने गरेकोछ । वैदेशिक रोजगारीमा गएको श्रीमान छोडेर श्रीमतीले दोश्रो विवाह गरेपछि बच्चा अलपत्र पर्ने गरेको र बुवाआमाले नै नहेरेपछि संघ संस्थाले उद्धार गरेर पढ्ने र बस्ने वातावरण मिलाउनु परेको समेत घटनाहरु रहेको छ।
कोशी प्रदेशको तराई क्षेत्रमा धेरै जस्तो नागरिकता र जन्मदर्ताको समस्याले बालबालिका पढ्नबाट बन्चित भएको भन्दै उनले यो विषयमा आयोगले सरकारलाई घचघच्याउन आवश्यक रहेको बताए।
निजी विद्यालयमा छैनन् बालबालिका सुरक्षित
संविधानको धारा ३९ (बालबालिकाको हक) को उपधारा ७ मा कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै अवस्थामा शारिरिक मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको याताना दिन नपाइने भनी उल्लेख गरिएको छ।
तर, पछिल्लो समय विराटनगरका नाम चलेकै विद्यालयहरुमा विद्यार्थी सुरक्षित नभएको सरोकारवालाको बुझाई छ। कतिपय घटनामा अभिभावक नै अनविज्ञ हुने गरेको र थाहा पाउनेहरुले मात्रै उजुरी गर्ने गरेको उनीहरुको भनाई छ।
निजी विद्यालयमा कुटपिटको घटना हुने गरेको बताउदै अधिकारीले विद्यालयमा विद्यार्थी सुरक्षित नभएको बताए।
उनको अनुसार प्रिन्सिपल, भाइसप्रिन्सिपलले नै विद्यार्थी कुटेको घटना पनि आउने गरेको छ। विद्यालयमा शिक्षक , शिक्षिकाले लौरो नलिइ कक्षाकोठामा प्रवेश नगर्ने प्रवृत्ति अहिलेसम्म पनि नहटेको उनको बुझाइ छ। उनी भन्छन्,’बारबार हामीले भन्छौ तर भनेको सुन्नुहुन्न।’
राज्यले विभेद गर्यो
यता, समार्थ्य समाजका अध्यक्ष चेतनाथ पोखरेल अपांगता भएको व्यक्तिहरुलाई राज्यले विभेद गरेको गुनासो राखे। हरेक संरचना निर्माण गर्दा अपाङ्गतामैत्री राख्नुपर्ने भए पनि नयाँ बनेका भवनसमेत अपाङ्गतामैत्री नभएको बताउँछन्।
उनी भन्छन्,’अधिकार छ , तर कार्यन्वयन फितलो भयो। ’ पछिल्लो समय स्थानीय सरकारले निर्माण गर्दै गरेको भवनमा समेत फरक क्षमताको प्रयोगमा आउन नसक्ने बनाएको बताउदै उनले यस्तो खालको समस्यामा आयोगले सचेत गनराउनुपर्नेमा जोड दिए।
आयोग के भन्छ?
यता, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी प्रसाद खरेलले हरेक घटनामा आयोगले चासो व्यक्त गरेको बताए। समयमा समन्वय गर्न नसक्दा यस्तो खालको अवस्था आएको हो कि ? भन्दै उनले सम्पूर्ण उठान भएका विषयलाई सुझावको रूपमा लिएको बताए।
‘ आयोग संवैधानिक निकाय भएकाले कानुनसँग बाँधिएको छ, जिम्मेवारी लिने पर्ने भएकाले केही समय लाग्छ।’ उनले भने,‘आयोगले अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले समय लागेको हो।’
उनले मुक्कुम्लुङ–पाथिभरा विवादको विषय गहृमन्त्रालयसँग वार्ता भइरहेकाले सबै कुरा वार्ता र संवादबाट नै समाधान हुने बताए। वार्ताद्धारा बसेर सबै खालको सम्भावनालाई हेरेर अगाडी बढिरहेको बताउदै उनले भने,यो सरकारले नै गर्ने हो।‘
सबै विषयमा संवेदनशिल हुन जरुरी रहेको घटनामा अत्याधिक बल प्रयोग भएको विषयमा थप अनुसन्धान हुने र सुरक्षकर्मीलाई थप जवाफदेही बनाउने बताए। उनले हरेक संरचना निर्माण गर्दा अपांगतामैत्री बनाउने विषयमा आयोग गम्भीर रहने बताए।
यस्तै आयोगका अध्यक्ष तोपबहादुर मगरले आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको कार्यन्वयन भइरहेको दाबी गरे। उनले भने,‘पूर्णरुपमा कार्यन्वयन हुन नसकेको मात्रै हो , त्यो पनि हुनुपर्छ भनेर हामी लागि रहेका छौँ।’
सरकारले समिति गठन गरेर त्यो समिति मार्फत अध्ययन गरेर त्यसमा नि लागि रहेको उनले बताए। क्षतिपूर्तीको विषयमा सरकारले पनि काम गर्ने भनेर लागिरहेको बताउदै उनले हातोत्साहित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए। पाथिभरा केबलकार निर्माणको विवादमा आयोगले चासो लिइरहेको बताउदै उनले मिलेर जानपर्ने भनेर विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको जानकारी दिए।
‘उहाँहरुको टिम नै आउनुभएको थियो , हामीले विज्ञप्ति निकायौ, जुन किसिमको घटना भएको छ त्यो मिलेर जानुपर्ने हो। एउटा व्यवसायको कसरा छ, एउटा पहिचानको कुरा छ अर्को संस्कृति अधकिारको कुरा छ। त्यसको पनि कुरा हुनुपर्छ र व्यसायको पनि अधिकारको कुरा हुनपर्छ।’ उनले भने।
सरकारले सबैको संरक्षण र इज्जत गर्नुपर्छ भन्ने छ। सबैको इज्जत गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ।’ अन्त्यमा सरकारले नै गर्ने हो भन्दै उनले विज्ञप्तिमा मिलेर जानपर्ने , समस्याको समाधानको वार्ता गर्ने पेलेर लग्ने कुरा होइन ,मिलेर अगाडि बढ्नपर्छ भनेर उल्लेख गरिएको बताए।
सबैले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेर नहुने बताउदै उनले मिलेर अगाडी बढ्नुपर्ने बताउदै उनले भने,‘मिलेर अगाडी बढ्नुपर्छ , मिलेर गर्नुपर्छ। संरक्षण गर्नुपर्छ त्यसले कारण त्यो अनुसार अगाडी बढ्नुपर्छ।’ आयोगको सिफारिसमा ढिलाइको विषय आफूहरुले अगाडि बढाइरहेको बताउदै उनले हेर हप्ताको तीन दिन अगाडी बढइरहेको बताए। उनले भने,‘अलिकति ढिलो भएको द्धन्द्धकालिन मुद्दाहरु हो , १४ देखि १५ हजार मुद्दाहरु छ।’
संविधानले दिएको माइनट अनुसार आफूहरु लागि रहेको बताउदै उनले यसका लागि सबैले साथ सहयोग दिन आग्रहसमेत गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।