सरकारी कामकाजी भाषामा हिन्दी राख्नुपर्ने बाध्यता छ : मधेशका मुख्यमन्त्री

जनकपुरधाम : मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले प्रदेश सरकारको कामकाजको भाषामा हिन्दी राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन्।

आईटी क्षेत्रमा भारतका लगानीकर्ताको प्रमुख भूमिका भएकाले सम्पर्क भाषाका रूपमा हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषामा समेट्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका हुन्।

बिहीवार मुख्यमन्त्री सिंहले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको आयोजना तथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र थारू कल्याणकारी सभाको सह–आयोजनामा जनकपुरधाममा आयोजित परामर्श गोष्ठीमा बोल्दै यस्तो बताएका हुन्।

अघिल्लो विधेयकमा हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा घोषणा गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो। मधेशमा प्रदर्शन हुन थालेपछि सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता लिएको थियो। मुख्यमन्त्री सिंहले अब ल्याइने विधेयक सबै समुदायको सम्मान हुने गरी ल्याइने बताएका छन्। अब आउने नयाँ विधेयकमा थारू भाषासहित अन्य छुटेका भाषालाई समावेश गर्दै पुनः प्रदेशसभामा पेश गरिने बताए।

मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानूनमन्त्री राजकुमार लेखीले थारू भाषासहित अन्य स्थानीय भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा समेट्नुपर्ने विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको बताए। उनले प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत गरिएको अघिल्लो विधेयक त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै आफू मन्त्री भए पनि त्यसको विरोध गर्दै आएको स्पष्ट पारे।