नेपालको शिक्षा : अन्योलग्रस्त वर्तमान र भयग्रस्त भविष्य!

काठमाडौं :  भारत उडिसाको कलिंगा इन्स्टिच्युट अफ इण्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआइआइटी)मा आइतबार अपराह्न २० वर्षीया नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्साल मृत भेटिइन्।

लम्साल मृत भेटिएपछि कलेजमा विद्यार्थीहरूले उनको मृत्युको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न प्रदर्शन गरे। करिब एक हजार ५०० नेपाली विद्यार्थी पढ्ने उक्त कलेजमा मृत्युको घटनालाई दबाउन कलेज प्रशासनले धरपकड सुरु गर्‍यो।

धरपकडको क्रममा धेरै नेपाली विद्यार्थीलाई कुटिएको र छात्रावास खाली गर्न कलेज प्रशासनले निर्देशन दियो। आफ्नो सुरक्षाको खोजीमा धेरै नेपाली विद्यार्थीहरूले कलेज छोड्नुपर्‍यो।

यति मात्र होइन लम्सालको न्यायका लागि आवाज उठाएको नेपाली विद्यार्थीमाथि कलेजमा कर्मचारीहरूले अपशब्द बोल्दै नेपाल र नेपाली विद्यार्थीको स्वाभीमानमाथि नै आँच पुग्ने गरी गालीगलौज गरे।

उक्त घटनालाई लिएर भारत र नेपालमा चर्को आलोचना सुरू भयो।  नेपालका विभिन्न विद्यार्थी संगठनले नेपालस्थित भारतीय राजदूतावास घेर्न पुगे। मंगलबार र बुधबार दिनभर काठमाडौंमा लम्सालको न्यायका लागि प्रदर्शनहरू भए।

लम्साल मृत्यु र कलेज प्रशासनको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिनिधिसभा  र राष्ट्रियसभामा पनि सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। प्रतिपक्ष दलहरूले भारतमा भएको विद्यार्थीको मृत्यु र नेपाली विद्यार्थी गरिएको व्यवहारमाथि प्रश्न उठाए।

सांसदहरूले नेपाल सरकारको कूटनीतिक रणनीति नै कमजोर हुँदा भारतमा नेपाली विद्यार्थीहरूले अपमान भोग्नुपर्ने भन्दै नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षाको माग गरे।

उता, कलेजबाट निस्किएका विद्यार्थीहरूले कलेज फर्काउन भारतीय प्रहरीहरू रेल स्टेशनसम्म पुगे। सुरक्षाको ग्यारेण्टी नभएको भन्दै विद्यार्थीहरू कलेज फर्कन इन्कार गरे।

यसैबीचमा कलेजले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लम्सालको घटना र नेपाली विद्यार्थीलाई गरिएको व्यवहारप्रति आत्मआलोचना गर्दै माफी माग्यो। र विद्यार्थीहरूलाई धरपकड गर्ने कर्मचारीहरूलाई कारबाहीको डण्डा चलाएको बतायो।  नेपाल र नेपाली विद्यार्थीहरूको आत्मसम्मानमाथि दावा बोल्ने शिक्षिकाहरूले माफीसमेत मागे। बुधबार केही नेपाली विद्यार्थीहरू नेपाल आइसकेका छन्।

लम्साल घटनाका एक आरोपीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ। त्यस्तै, लम्सालको शवलाई नेपाल ल्याएर अन्त्येष्टि गरिएको छ। उनका बुबाले भारतीय सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै आफ्नो छोरीको न्यायको माग गरेका छन्। उता, राज्य सरकारले उक्त घटनाको बुझ्न उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाएको जनाएको छ।

एउटा कलेजमै १५ सय नेपाली विद्यार्थी भएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि अहिले नेपालको शिक्षा पद्धतिलाई लिएर अनेक बहस सुरू भएका छन्। कतिपयले नेपालमै विद्यार्थीहरूलाई रोक्न नसक्नु राज्य जिम्मेवार रहेको बताएका छन्।

नेपालबाट अध्ययनका लागि भारत मात्र होइन विभिन्न देशमा पढ्न जानेको लर्को लागेको छ। विदेशमा नेपाली विद्यार्थीको लर्को लाग्दा नेपालका विश्वविद्यालय र क्याम्पसमा विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएका छन्।

पढ्ने विद्यार्थीहरू क्रमश: घट्दै जाँदा विश्वविद्यालयमा कक्षाहरू सुनसान बनेका छन्।  राज्यले विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशमा रोक्न नसकेको भन्दै अहिले सार्वजनिक रूपमा सरकारमाथि रोष प्रकट भइरहेको छ।

जता पुगे पनि हेपिन्छन् नेपाली विद्यार्थी

स्वाभीमान नै धरापमा राख्दै यातना सहेर नेपाली विद्यार्थीहरू विदेशमा पढ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना कसरी भयो? भारतमा भएको लम्साल घटनाले नेपाल र नेपाली विद्यार्थीको आत्मस्वाभिमानमाथि आँच पुगेको भने यो पहिलो घटना होइन।

पढ्न विदेशीने धेरै नेपाली विदेशीनै नेपालीले मानसिक यातना तथा अपमान भोग्नुपरिरहेको विद्यार्थीहरूको अनुभव छ। अध्ययनका लागि केही समय अगाडि जापान पुगेका पोखराका सौगात पोखरले नेपाली विद्यार्थी भारतमा मात्र होइन संसारका कुनै पनि मुलुकमा हेपिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन्।

‘यो कुनै एक देशको कुरा होइन। जापान, युरोप अमेरिका जता पुगे पनि नेपाली विद्यार्थीहरू हेपिनुपर्छ। दबिनुपर्छ। हाम्रो स्वाभीमान झुकाउनुपर्छ’, उनले अनुभव सुनाए, ‘ भारतको चाहिँ अहिले मिडियामा आएर थाहा भएको हो। नत्र हरेक नेपाली विद्यार्थीले कतै न कतै स्वाभिमानको मूल्य चुकाउनुपर्छ।'

सरकारको कूटनीति र नेपालको परिवेश नै कमजोर रहेकाले त्यसको असर नेपाली नागरिकले भोग्नु परिरहेको उनले बताए।

धराशायी बने शैक्षिक संस्थाहरू…

राज्यले नै विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशमा नै पढ्नुपर्छ भन्ने मानसिकता विकास गर्न नसकेको बताउँछन् त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभागमा उप-प्रध्यापक प्रेम चलाउने। हाम्रो शैक्षिक संरचनाले विद्यार्थीहरूलाई अन्योलग्रस्त बनाएको छ भन्दै उनले आफ्नो भविष्य देशमा देख्न नसक्दा युवाहरू विदेश पढ्न जाने गरेको बताए।

हाम्रा विश्वविद्यालयहरू विद्यार्थीभन्दा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने अखडा बनाउन नेतृत्वहरू लाग्दा पढेर केही गर्छु भन्ने विद्यार्थीहरूले यहाँ भविष्य देख्न नसकेको उनले बताए।

‘हाम्रा क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीभन्दा कार्यकर्ताहरू भर्ना हुन्छन्। उनीहरूको चेपुवामा पर्ने विद्यार्थीहरूले कसरी आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्लान् त?’, उनले भने।

नेपालका शैक्षिक संस्थाहरू कमजोर नभए पनि विद्यार्थीहरूलाई भविष्यको ग्यारेण्टी राज्यले दिन नसक्दा युवाहरू विदेश पुगेको चलाउनेले बताए।

‘हाम्रो शिक्षा पनि महँगो रहेको छ। यति नै शुल्कमा विदेशमा पढ्न पाइन्छ भने मान्छे विदेशमा पुगेर पढ्ने र उतै सेटल हुने सपना देख्न थाल्छ। यहाँ बस्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्‍यो नि’, उनले भने, ‘युवाहरूलाई रोक्न राज्यले नै विशेष पहल गर्न आवश्यक देखिन्छ।'

अन्योलग्रस्त वर्तमान र भयग्रस्त भविष्य

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पत्रकारिताका अध्यापन गर्ने उपप्राध्यापक तथा प्रविधि र सञ्चारसम्बन्धी अनुसन्धाता  लेखनाथ पाण्डेले मंगलबार भारतको पिछडा राज्य, उडिसाको ‘ट्राइवल’ विश्वविद्यालयका रुपमा चिनिएको केआइआइटीमा मात्र एक हजारभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी पुग्ने अवस्था कसरी बन्यो? भन्नेबारे फेसबुकमार्फत लामो स्टाटस लेखेका छन्।

उनको स्टाटस जस्ताको त्यस्तै :

कुनै बेला आरआर क्याम्पसमा करिब १५ हजार विद्यार्थी भर्ना हुन्थे। म स्वयं २०५६ सालतिर आइएमा भर्ना हुँदा १० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत थिए। तीनवटै सिफ्टमा विद्यार्थी खचाखच हुन्थ्यो। हामीले आइएमा दिउँसोको सत्रमा पनि प्राय उभिएरै पढेका हौँ। आइएमा सरकारी क्याम्पस छिरेका विद्यार्थी स्नातक पढ्न हम्मेसा अन्यत्र नजाने रहेछन्। गए पनि प्राय अर्को सरकारी क्याम्पसमा गएका हुन्थे। तसर्थ, स्नातकमा पनि विद्यार्थीको चाप उस्तै हुन्थ्यो। पछाडि बस्नेले शिक्षकको आवाजसम्म सुन्थ्यो, देख्न त अगाडी नै ठाउँ पाउनुपर्थ्यो, जुन विरलै पाइन्थ्यो। यो प्रतिनिधि चित्रणमात्र हो, सबैतिर सरकारी क्याम्पसमा प्राय विद्यार्थी खचाखच हुन्थे।

पछि त्रिविले आइए फेजआउट गर्यो। अर्थात् सरकारी क्याम्पसमा आइए पढ्न नपाइने बनाइयो। धेरैजसो सरकारी शिक्षकको लगानीमा "प्लस टु" कलेज खुलिसकेका थिए, तिनाका प्रभावमा सरकारी क्याम्पसमबाट आइए हटाइयो। विद्यार्थीहरू, नेपाली शब्द बोले पाँच रुपैंया जरिवाना तिर्ने गरी, टाई र ड्रेस ढल्काउँदै प्लस टु गर्ने भए। प्लस टुमा सरकारी क्याम्पस नछिरेपछि स्नातकमा पनि तिनले सरकारी कलेज देख्ने कुरा भएन!

स्नातक र स्नातकोत्तर पनि निजीमै पढ्ने भए। निजीमा विद्यार्थीको बाढी नै लाग्यो, तिनका नोट छाप्ने धन्दा राम्रै चल्यो।

पछिल्लो समय स्नातक ४ वर्षे अनिवार्य गरियो। अन्योलग्रस्त वर्तमान र भयग्रस्त भविष्यबाट तर्सिएका युवा स्वदेशमा स्नातकका लागि चार वर्ष बिताउनुभन्दा बाहिरै जाने, सके स्नातक गर्ने, नसके कार्ड बनाएर उतै सेटल हुने प्रवृत्ति बढ्यो। तिनै युवालाई लक्षित गरी तिनै प्लस टु संचालकले शैक्षिक कन्सल्टेन्सी र ल्यांग्वेज सेन्टेरमा पनि लगानी बढाइसकेका थिए। विस्तारै विद्यार्थी प्लस टु पछि सरकारी क्याम्पस छिर्ने त परै जावस्, नेपाल नै नबस्ने प्रवृत्ति बढ्यो। सरकारी क्याम्पसमामात्र होइन, निजीमा पनि विद्यार्थी सुक्न थाले। राजधानी बाहिरका धेरै निजी विद्यालय उसै धमाधम बन्द भएका होइनन्।

विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेश जानुको विरोध होइन, तर शैक्षिक माफियाको संलग्नतामा सुरुमा जसरी सरकारी क्याम्पसलाई धरासायी बनाइयो, त्यसले सरकारी क्याम्पसलाईमात्र असर गरेन, संपूर्ण जानसंखिक इकोसिष्टममाथि नै प्रहार गर्यो। फलत भयो के भने, भारतको पिछडा राज्य, उडिसाको ट्राइवल विश्वविद्यालयका रुपमा चिनिएको केआइआइटीमा मात्र एक हजारभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी पुग्ने अवस्था बन्यो। भारतकै आइटि हव बैंगलोर, नयाँ दिल्लीमा आइटी, सिए, नर्सिगजस्ता प्राविधिक विषय पढ्नेहरु हजारौं छन्। बंगलादेशमा चिकित्साशास्त्र पढ्नेको संख्या उस्तै छ। अष्ट्रेलिया, युरोप, अमेरिका र क्यानाडा जानेको त कुरै छाडौं।

प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र संविधानसभाले नयाँ संविधिान जारी गरेकोमा हामी गर्वा गर्छौं। वितेका साँढे तीन दशकमा हामीकहाँ भएका शैक्षिक संस्था (अरु पनि) झन् कमजोर भएका छन्। विशषज्ञहरुको खडेरी बढ्दै गएको छ। र, यसमा विगारेको सर्वप्रथम सम्बन्धित पेशा व्यवसायीले नै हो। यसमा साथसहयोग गर्ने, लगानी गर्ने वा कमिसन खाने राजनीतिक दलहरु हुन्। सरकारी चिकित्सकले आफ्नै निजी अस्पत्ताल खोले या निजीमा काम गर्न थाले, सरकारी शिक्षकले आफ्नै विद्यालय खोले वा त्यसमा पढाउन थाले, यस्तै यस्तै।

तसर्थ, समस्याको कारण नखोजी हल्ला गरेरमात्र केही उपलब्धि हुँदैन। समाधान गर्ने भए समस्याको चुरो पत्ता लगाउनुपर्यो र सत्मनले हस्तक्षेप गर्नुपर्यो। सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल, संवाद र सहकार्य गर्नुपर्यो। नत्र सरकारी क्याम्पसलाई विद्यार्थी राजनीतिको अखडामात्र बनाउँदा जसरी दिउँदै लान्टिन बालेर विद्यार्थी खोज्नु पर्ने अवस्था आएको छ, यो भुतले अरु संस्था र पेशालाई पनि उसैगरी तर्साउनेछ।

अध्ययनका लागि ५६​ अर्ब ८३ करोड बराबर खर्च

वैदेशिक अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थीले खर्च गरेको तथ्यांक उस्तै कहालीलाग्दो रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको विवरणअनुसार झण्डै  ५६ अर्ब ८३ करोड बराबर खर्च गरेका छन्।

जुन यसअघिको समीक्षा अवधीको २ अर्बले कमी हो।  अघिल्लो वर्ष वैदेशिक अध्ययनका लागि ५८ अर्ब ९५ करोड बराबरको रकम विदेशिएको थियो।

तर, नेपाल जस्तो देशबाट अध्ययनका लागि ठूलो रकम विदेशिनु देशका लागि आर्थिक नोक्सानी हो।