काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सचिव नियुक्तदेखि मन्त्रालय अन्तर्गतका अस्पताल र अन्य सेवा प्रदायक संस्थाहरुको नेतृत्व नियुक्ति गर्दा वरीयता तथा विषय विज्ञभन्दा पनि आफू अनुकूलका व्यक्तिहरु नियुक्त गर्न थालेका छन्।
यसले गर्दा स्वास्थ्य सेवातर्फ इमान्दारसँग काम गर्ने र उत्कृष्ट नम्बर ल्याउने कर्मचारीहरुको मनोबल कमजोर बनाउँदै लैजाने देखिएको छ।
स्वास्थ्यमन्त्री पौडेले स्वास्थ्यतर्फ ज्यादै महत्वपूर्ण निर्णय स्वास्थ्य सेवाको प्राविधिक सचिव नियुक्तमै वरीयता मिचेर सचिव नियुक्त गरिछाडेका छन्।
फागुन १२ गते सेवा अवधिका कारण मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेल अनिवार्य अवकाशमा गए। यसपछि लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा रहेको सचिव बढुवा सिफारिश समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयका १२औँ तहका ३ जना (अतिरिक्त) डा संगीता मिश्रा, डा टंक बाराकोटी र डा विकास देवकोटालाई क्रमशः एक नम्बर, दुई नम्बर र तीन नम्बरमा सचिव बढुवाको लागि सिफारिस गरेको थियो।
तर, मन्त्रिपरिषदले सिफारिस सूचीको तेस्रो नम्बरमा रहेका डा देवकोटालाई सचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। पहिलो र दोस्रो वरीयताकालाई छाडेर तेस्रो वरीयतामा रहेकालाई सचिव नियुक्ति गरियो।
सचिव बढुवामा सिफारिस समितिले २ नम्बरमा राखेका डा बाराकोटीलाई यतिखेर मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक बनाएर पठाएका छन्। शुक्रबार मात्रै डा बाराकोटीले स्वास्थ्य सेवा विभाग पुगेर महानिर्देशकको पदभार ग्रहणसमेत गरिसकेका छन्।
यता, सचिव बढुवाको पहिलो नम्बरमा रहेर पनि बढुवामा नपरेकी डा मिश्रा भने डा देवकोटाले कार्यभार समालेकै दिनदेखि अनिश्चितकालीन बिदामा बसेकी छन्।
कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नजानेका स्वास्थ्यमन्त्री
केही दिनअघि मात्रै स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले वीर अस्पतालको निर्देशकमा डा. दिलीप शर्मा नियुक्त गरेका छन्। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा भूपेन्द्रकुमार बस्नेतको सिफारिसमा उनले पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञसमेत रहेका अस्पतालमा दशौँ तहमा रहेर काम गरेर डा शर्मालाई निर्देशकको रूपम नियुक्त गरेका हुन्।
तर वीर अस्पतालको निर्देशक भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको १२औँ तहको कर्मचारी हुने व्यवस्था छ। जसले गर्दा १२ तहको करमचारी बढुवा गर्दा पनि वीर अस्पतालकै निर्देशक पदलाई हेरेरसमेत गर्ने गरिएको छ। तर, उक्त ठाउँमा १२औँ तहको दरबन्दी भए पनि अहिलेसम्म मन्त्रालयले पठाउन सकेको छैन।
स्वास्थ्यमन्त्रीले नै १२औँ तहको दरबन्दी रहेको वीरको निर्देशकमा मन्त्रालयबाट नपठाई अतिरिक्त सचिवको स्थानमा त्योभन्दा तल्लो पदको चिकित्सक नियुक्त गरेका छन्। हालका स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले मात्रै होइन यसभन्दा अगाडिका मन्त्रीहरूले पनि १२औं तहको दरबन्दी भएको स्थानमा त्योभन्दा तत्लो तहका कर्मचारीलाई निर्देशक बनाउँदै आएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको संगठन संरचनामा १२औँ सचिवको दरबन्दी २ वटा छन्। स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकमा पनि १२औँ तहकै दरबन्दी छ भने अर्को दरबन्दी वीर अस्पतालको निर्देशक पनि १२औँ तहको कर्मचारी हुने व्यवस्था छ।
वीर अस्पतालका एक कर्मचारीले भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले १२ तहको कर्मचारी निर्देशक नियुक्ति गरेर पठाउन नचाहेको भन्दा पनि अस्पतालकै कर्मचारीहरूले अस्पतालभन्दा बाहिरका चिकित्सकलाई निर्देशकमा नस्वीकारेको बताउँछन्।
वीर अस्पतालका ती कर्मचारीले भने, ‘वीरको निर्देशकमा १२औँ तह रहने व्यवस्था छ तर मन्त्रालयले पठाउने आँट गरेको छैन यसको प्रमुख कारण भनेको अस्पतालकै कर्मचारीहरूबाट सहयोग नहुनु हो।’
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निर्देशक नियुक्तिमा पनि मन्त्रीको मनपरी
केही महिनादेखि रिक्त रहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कार्यकारी नियुक्तिमा पनि स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई बोर्डको निर्देशकमा नियुक्त गर्न जोडबल गरेको बताइएको छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको लागि कमल पन्थी, डा. कृष्ण अधिकारी र डा. काफ्लेको नाम सिफारिस भएको थियो। यसमा पनि स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले जोडबल गरेर आफ्नो गृहजिल्ला तनहुँ निवासी डा काफ्लेलाई बोर्डको निर्देशकमा नियुक्त गरिछाडेको बताइन्छ।
स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ अनुसार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत गठन गरेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्वायत्त निकाय भए पनि कर्मचारी नियुक्तिदेखि बीमा कार्यक्रम लागू भएका स्वास्थ्य संस्थाको नियमनसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयकै हस्तक्षेप रहन्छ।
बोर्डमा रहने विभिन्न क्षेत्रका नौ व्यक्तिमध्ये ६ पदाधिकारी मन्त्रालयले तोकेका वा मनोनीत हुन्छन्। जसले गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहयोग र उपस्थितिबिना बीमा बोर्डको कार्यक्रम सञ्चालन हुन सक्दैन र यसमै मन्त्रालयको नेतृत्वले स्वअनुकूल निर्णय गर्दा पछिल्लो समय स्वास्थ्य बीमाको सेवा सुविधामा असर गर्दै आएको छ।
मन्त्री पौडेलको गृहजिल्ला तनहुँका डा. काफ्ले उनैको जोडबलमा बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशक बन्न सफल भएको बताइन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा उनको खासै अनुभव नभएको स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकारीहरू बताएका छन्।
स्वास्थ्य सेवातर्फ खासै अनुभव नभए पनि डा. काफ्ले गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष र वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक भइसकेका व्यक्ति हुन्।
उनै काफ्ले फेरि स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा कार्यकारी निर्देशक भएर आएका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) अध्यक्षका लागि काफ्लेले आवेदन दिएका थिए। तर, उनी त्यहाँ जान असफल भए। स्वास्थ्य बीमामा भने काफ्ले सफल भएको बताइन्छ।
चार वर्षको लागि बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका डा काफ्ले शुक्रबार बबरमलमा रहेको बोर्ड कार्यलयमा पुगेर आफ्नो कार्यभार समालिसकेका छन। बोर्ड कार्यभार समाल्दै डा काफ्लेले आफ्नो कार्यकालमा स्वास्थ्य बीमा सुधारको लागि प्राथमिकतामा चारवटा मुख्य काम रहेको बताएका छन्।
त्यसमा उनले युनिभर्सलहेल्थ कभरेज, वित्तीय दिगोपना, सेवा प्रवाह सुलभ सरल तथा गुणस्तरीय बनाउने र संस्थागत क्षमता सुदृढको लागि रहेको बताएका छन।
कार्यभार ग्रहण गर्दै डा काफ्ले भनेका थिए, ‘स्वास्थ्य बीमा सुधारको लागि चार वर्षसम्म मेरो प्राथमिकतामा चारवटा मुख्य काम युनिभर्सल हेल्थ कभरेज, वित्तीय दिगोपना, सेवा प्रवाह सुलभ सरल तथा गुणस्तरीय बनाउने र संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्नु हो यसैमा रहेर म काम गर्नेछु।’
कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन्। काफ्ले स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही समयअघि गठन गरेको स्वास्थ्य बीमा सुधार कार्यदलको सदस्यसमेत थिए। तर, अहिले स्वास्थ्य बीमा सेवा लथालिंग भएको बेलामा स्वास्थ्य सेवालाई पनि बुझेको मानिस उपयुक्त हुने भए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रभन्दा बाहिरको मान्छे बोर्डमा ल्याउँदा अप्ठ्यारो हुने बीमा बोर्डमा रहेर काम गरिसकेका स्वास्थ्यका एक कर्मचारीले बताए।
‘यसअघि, पनि राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक भएर अन्त्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)को कार्यकारी निर्देशकको सल्लाहकारको जिम्मेवारी समालेका रमेशकुमार पोखरेल पनि बोर्डको निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए तर स्वास्थ्य सोसम्बन्धी धेरै ज्ञानको अभाव हुँदा काम गर्न असजिलो भएपछि उहाँले बिचैमा छाड्नुभएको थियो। बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा रमेशकुमार पोखरेले बिचैमा राजिनामा दिनु परेको थियो अहिले झन् स्वास्थ्य बिमा लथालिङ छ सेवा प्रादयक संस्थाहरुलाई दिनुपर्ने रकम भुक्तानी भएको छैन बोर्डमा अध्यक्ष छैन यस्तो बेलामा स्वास्थ्य सेवामानै काम गरेका अनुभवी व्यक्ति लैजानुपर्ने थियो' ती कर्मचारीले भने।
बोर्डका अधिकारीहरूका अनुसार सेवाप्रदायक संस्थाहरूको अहिले १५ अर्ब तिर्न बाँकी छ। तीमध्ये झण्डै एक अर्ब जति रकम देशकै सबैभन्दा धेरै बीमामार्फत रिफरल सेवा दिने त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई दाबी भुक्तानी पेस गर्न बाँकी रहेको छ।
बोर्डका जनस्वास्थ्य अधिकृत विकेश मल्लले बजेटको अभावसँगै दाबी भुक्तानी परीक्षणसमेत समयमै गर्न नसक्दा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई भुक्तानी दिन नसकिएको बताउँछन्।
बीमा बोर्डको तथ्यांकअनुसार हाल देशभर ४४० स्वास्थ्य संस्थाले बीमा कार्यक्रम लागू गरेका छन्। जसमध्ये ३४६ वटा प्रथम सेवा बिन्दु र बाँकी ९४ ‘रिफरल’ संस्था छन्। अधिकांश सरकारी संस्थामा बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।
सरकारले वार्षिक स्वास्थ्य बीमातर्फ उल्लेख्य रूपमा बजेट छुट्याउँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै बीमातर्फ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमार्फत ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।
तैपनि बीमा मार्फतको सेवा प्रभावकारी हुन हुन सकेको छैन। बोर्ड आफैँले पनि बिमितबाट ३ देखि ४ अर्ब उठ्ने गरेको छ।
त्यो रकम पनि पुरानो रकम तिर्दैमा सकिने बोर्डका अधिकारीहरू बताउँछन्। जब कि वार्षिक १३ अर्बभन्दा बढी रकम स्वास्थ्य बीमामा खर्च हुने गरेको बोर्डले जनाउँदै आएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।