काठमाडौँ : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति सरकारले नियन्त्रणमा लिएर छानबिन शुरु गरेको बताएका छन्।
सोमवार प्रतिनिधिसभामा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक–२०८१ माथि भएको छलफलमा सांसदहरुले राखेको सुझावका विषयमा जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले सांसदहरुले संशोधन गर्न दिएका अधिकांश सुझावहरु विधेयकमा संशोधन भएर आएको बताए। उनले समस्याग्रस्त सहकारीको सुरक्षाका लागि प्रहरी राख्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको बताए।
उनले सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने ऋणीको समेत सम्पत्ति सरकारले नियन्त्रणमा लिएर असुलउपर गराउने व्यवस्था विधेयकमा भएको बताए।
‘विधेयकमा कार्यकालको कुरा संशोधन भएर आएको छ। समस्याग्रस्त सहकारीमा प्रहरी राख्ने कुरा पनि व्यवस्था गरिएको छ। कर्मचारी पनि थपिएको छ, जति दरबन्दी राखिएको छ त्यति कर्मचारी राख्ने हो‚’ उनले भने, ‘सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर नतिर्नेको जग्गा जमीन र जस्ले सहकारीमा हिनामिना गरेको छ र बचत जम्मा गर्नेहरुलाई ठगेको छ ती सञ्चालकदेखि लिएर सहकारीको सम्पूर्ण जमिन हाम्रो नियन्त्रणमा आएका वा हामीले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका ती सहकारीहरुको हामीले रोक्का राखेका छौँ र छानबिन गरेका छौँ, त्यसलाई विभिन्न प्रक्रिया थालनी गरेर त्यसबाट असुलउपर गर्ने र फिर्ता पनि गरिरहेका छौँ।’
मन्त्री अधिकारीले अरु विषयभन्दा सहकारीको विषय जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले सांसदहरुको चासो धेरै देखिएको बताए। सहकारीसम्बन्धी विधेयकमा सांसदहरुले प्रत्येक बुँदामा अध्ययन गरेर समर्थन र संशोधन प्रस्ताव राखेको उनको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।