काठमाडौँ : फिल्म ‘राजागंज’ अहिले देशभर प्रदर्शन भइरहेको छ। फिल्मको चर्चा सर्वत्र चुलिँदै गर्दा यतिखेर सेन्सर बोर्डको भने सर्वत्र आलोचना खेपिरहेको छ।
फिल्मको केही दृश्यलाई सेन्सर बोर्डले कैँची चलाएपछि फिल्मकर्मीहरू रूष्ट बनेका छन्। केवल उक्त फिल्मको समूहमात्र होइन फिल्म क्षेत्रका सबैको एकै स्वरमा सेन्सर बोर्डका पदाधिकारीको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएका हुन्।
दीपक रौनियार निर्देशित फिल्म 'राजागंज'मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७२ सालमा गरेको भाषणको अंश समावेश थियो तर सेन्सर बोर्डलाई उक्त भिडियो र विभिन्न शब्दहरू पचेन र कैँची लगाइदियो।
सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको भाषणको दृश्य फिल्म राजागञ्जमा समेटेकोमा आपत्ति जनाउँदै बोर्डले प्रदर्शन अनुमति रोकेको थियो। पछि उक्त अभिव्यक्ति काटेपछि प्रदर्शनका लागि अनुमति दिइएको थियो।
निर्देशक रौनियारले सेन्सर बोर्डका अध्यक्षले स्क्रिप्ट पढेकै आधारमा आफूलाई साम्प्रदायिकता फैलाउने आरोप लगाएको जिकिर गरे। फिल्म हेर्न नमान्दा आफूले धेरैपटक बिन्ती गरेको उनले गत बिहीवार पत्रकार सम्मेलनमार्फत बताए।
उनी यतिमै रोकिएनन्। उनले एक स्टाटसमार्फत पनि सेन्सर बोर्डको कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। ‘सेन्सरबोर्डले फिल्मको टाइटललाई सत्य बनाईदिएको छ। हामी सबै राजा-गंजकै बासिन्दा रहेछौँ। ‘प्रधानमन्त्री’ पद पनि उच्चारण गर्न पाइएन’, उनले लेखेका छन्।
फिल्मकर्मीको साथ
बोर्डको उक्त कदमपश्चात फिल्मकर्मीले व्यापक आलोचना गरेका छन्। सबैभन्दा पहिले फिल्म निर्देशक निश्चल बस्नेतले फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै बोर्डको कदमको कडा आलोचना गरे।
सेन्सर बोर्डको सदस्य हुने योग्यता के हो भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘राजागंजलाई सेन्सरले रोकेछ। सेन्सर बोर्डको सदस्य हुने योग्यता के हो?’
सिर्जना नबुझ्नेहरू नै सेन्सर बोर्डमा बसेको उनको आरोप छ। उनले लेखेका छन्, ‘फिल्म जति नै Realistic भए पनि Real हुँदैन, it’s a work of Art. ART नबुझ्नेहरू फिल्म सेन्सर गर्न बसेका छन्!’
त्यस्तै एक पत्रकार सम्मेलनमा फिल्मकर्मी दीपकराज गिरी, नविन सुब्बा र दयाहाङ राईले पनि सेन्सर बोर्डको कैँची र आफूहरूले पाएको दुःखबारे बताएका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा अभिनेता दयाहाङ राईले आफ्ना फिल्महरूसँग तुलना गर्दै सेन्सर नियमको कठोरताको आलोचना गरेका छन्।
‘आफ्नो फिल्ममा अमेरिकी कविताको एक दृश्य छ, अब यदि सेन्सर नियम पालना गर्नुपर्छ भने त्यहाँबाट 'अमेरिका' शब्द नै हटाउनुपर्ने र एउटा संवादमा स्थानको नाममात्र उल्लेख गरिएको छ, त्यसलाई पनि हटाउन भनिएको छ। यो कहाँको न्याय हो भन्दै उनले दुखेसो पोखे।
अभिनेता तथा निर्माता दीपकराज गिरीले सरकारको हस्तक्षेपप्रति कडा आपत्ति रहेको उल्लेख गरे।
उनले आफूलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र चलचित्र विकास बोर्ड बोलाइएको सन्दर्भ निकाल्दै भने, ‘एक्लै थिएँ, सामु ५० भन्दा बढी थिए। बहस गर्न खोजेँ तर मलाई जबरजस्ती दृश्यहरू हटाउन बाध्य पारियो।’
उनले सञ्चारकर्मीका अगाडि भने, ‘ फिल्म सेन्सर गर्ने प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण छ।‘
फिल्मको कुनै ज्ञान नभएका सरकारी पदाधिकारीहरूले सेन्सर बोर्ड चलाइरहेका छन्। यस्ता व्यक्तिहरूले फिल्ममाथि निर्णय गर्न नसक्ने उनको बुझाइ छ।
उनले सेन्सरशिपको दोहोरो नीतिको बारेमा पनि प्रश्न उठाएका थिए। युट्युब, वेब सिरिजहरूमा सेन्सर हुँदैन। टेलिभिजन शोहरू रोकिँदैनन् तर सिनेमा हलमा दर्शक स्वेच्छाले जाने हुँदा पनि फिल्ममा मात्र नियन्त्रण लगाइने यो खालको अन्यायपूर्ण हर्कत बन्द हुनुपर्ने उनले बताए।
फिल्म निर्देशक नवीन सुब्बाले पनि सेन्सरको विरोध गरेका छन्। उनले पत्रिकामा, अनलाइन मिडियामा वा अन्य कुनै डिजिटल प्लेटफर्ममा सेन्सर नहुने तर फिल्मलाई मात्र किन भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
उनका अनुसार अन्य देशहरूको नीतिहरू उल्लेख गर्दै फिल्मलाई उमेरअनुसार ग्रेडिङमात्र गरिन्छ, दृश्यहरू जबरजस्ती नहटाइने बताए। भारतमा सेन्सर प्रणाली दोस्रो विश्वयुद्धपछि ब्रिटिसहरूले ल्याएको र अधिनायकवादी र कम्युनिस्ट देशहरूमा मात्र यस्तो हुने उनको दावी थियो।
उनले सेन्सर बोर्ड चलाउने राजनीतिक व्यक्तिहरूले बुझ्नुपर्ने, यसले हाम्रो देशको छविलाई पनि धक्का पुर्याउँछ भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्ने बताए। सेन्सर बोर्डले यसअघि पनि धेरै फिल्ममाथि अंकुश लगाएको छ। सुब्बाले सेन्सर बोर्डले गरेको अन्यायविरूद्ध सबैजना बोल्नुपर्ने बताए।
‘सेन्सरका ननसेन्सरलाई पदमुक्त गरौँ’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद असिम साहले सेन्सर बोर्डका सदस्यहरूको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई पदमुक्त गर्न माग गरेका छन्।
चैत २ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद साहले यस्तो माग गरेका हुन्। उनले फिल्म समाजको ऐना भएको उल्लेख गर्दै सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने काम गरेको आरोपसमेत लगाएका थिए।
उनले फिल्ममा अनावश्यक कैँची चलाउँदा सरकारको आयु पनि काटिने भन्दै होस् गर्न चेतावनी दिए। उनले फिल्मकर्मीहरूको सेन्सरसिप विरुद्धको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता पनि जनाए।
उनले भने, ‘फिल्म समाजको ऐना हो। त्यही समाजका कुरा फिल्ममा व्यक्त गर्न सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने काम गरिरहेको छ। सेन्सरबोर्डमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका सबै ननसेन्सर सदस्यहरूलाई पदमुक्त गरी फिल्म बुझेका मान्छेलाई नियुक्त गर्न म सरकारसँग माग गर्दछु।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।