नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै भर्ना आतंक : अन्तै विद्यार्थी जान्छन् भनेर भर्ना गर्न दबाब !

काठमाडौँ : देशभरका सामुदायिक तथा निजी विद्यालयहरूमा यतिखेर अन्तिम परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ। अभिभावकहरू कसरी उत्कृष्ट नतिजा आफ्ना छोराछोरीहरूलाई ल्याउन सफल बनाउने भन्ने चिन्तासँगै परीक्षा तयारी गराइरहेका छन्।

काठमाडौँ उपत्यकाका निजी विद्यालयहरूले वार्षिक परीक्षा नसकिँदै र नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै अभिभावकहरूलाई भर्ना गर्न दबाब दिएका छन्। अधिकांश विद्यालयले विज्ञापनबाट प्रचारप्रसार गरी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन्। यसबाट अभिभावकहरू आक्रान्त बनेका छन्। 

नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष शुप्रभात भण्डारीका अनुसार फागुनबाट नै नाम चलेका सेन्ट जेभियर्स लगायत निजी विद्यालयहरूले दबाब र प्रभावमा भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छन्। अन्य विद्यालयहरूले पनि यतिखेर नियमविपरीत आफूखुसी भर्ना गर्न अभिभावकहरूलाई जानकारी दिइरहेका छन् तर नियामक निकाय स्थानीय तह भने मुकदर्शक बनेको उनले जानकारी दिए।

‘नियमानुसार वार्षिक परीक्षा सकिएर नयाँ शैक्षिक सुरु भएपछि मात्रै भर्ना अभियान चलाउनुपर्ने हो‘, उनले भने, ‘तर यतिखेर निजी विद्यालयहरूले भर्ना गर्न भनिरहेका छन्, होडबाजी नै चलेको छ तर सामुदायिकमा भने छैन, नियमानुसार नै उहाँहरूले भर्ना लिने गरेका छन्।’ उनले विद्यार्थी अन्तै जाने डरले यति छिटै विद्यालयहरूले भर्ना लिने गरेको बताए।

‘निजी विद्यालयहरूले ढिलो भर्ना लिएमा विद्यार्थीहरू अन्तै जान्छन् कि भन्ने डरले अहिलेबाट नै भर्ना लिने गरेका छन्, अभिभावकहरू पनि पछि मेरो छोराछोरी पढ्न पाउँदैनन् कि भनेर भर्ना गर्ने गरेका छन् तर यसरी भएन, विद्यालयहरू नियमानुसार चल्नुपर्छ,’उनले भने। उनले शुल्कको नाममा आर्थिक शोषण पनि भइरहेको बताए। त्यसैले स्थानीय तहहरूले यस्ता कार्यलाई अनुगमन नै गरेर रोक्नुपर्ने उनको माग छ।    

तत्काल भर्ना रोक्न निर्देशन

यसरी नियमविपरीत भर्ना गर्न थालेपछि कतिपय अभिभावकले यसलाई रोक्न स्थानीय तहलाई गुहारेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकामा गुनासो पुगेपछि सूचना जारी गरेर भर्ना रोक्न निर्देशन दिइसकेको छ।

महानगरको शिक्षा विभागले चैत ४ गते जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘काठमाडौँ महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को नियम ४८ ९६० मा कसैले पनि शैक्षिक सत्र सुरु नभई विद्यार्थी भर्ना गर्न गराउन नहुने व्यवस्था रहेकोमा कतिपय विद्यालयले शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै विद्यार्थी भर्ना गरेको भन्ने जनगुनासो यस कार्यालयमा आएको हुँदा शैक्षिक सत्र सुरु नभई नियमावली विपरीत विद्यार्थी भर्ना नगर्नु नगराउनु हुन अनुरोध छ, अन्यथा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ।’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले पनि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्रै भर्ना प्रक्रिया थाल्न निजी विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएकी छिन्। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै भर्ना र चलेका विद्यालयमा भर्ना गरिदिन भन्दै शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई नै फोन आउन थालेपछि उनले चैत ४ गते त्यस्ता स्कुलका पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरेकी थिइन्।

छलफलमा शिक्षामन्त्री भट्टराईले भनेकी छिन्, ‘यस्ता फोन आउनुहुन्न तर आइरहेका छन्। यसरी भनसुनका आधारमा भर्ना गर्नुहुँदैन, सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ, नियमानुसार मात्रै भर्ना अभियान थाल्नू।’

‘अहिले नै भर्ना लिनु गलत हो, स्थानीय तहले नियमन गर्नुपर्छ’

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले परीक्षा सकाएर नतिजा प्रकाशन गरेपछि मात्रै भर्ना अभियान थाल्नुपर्ने बताउँछन्। संघीयताको मर्मअनुसार शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी विद्यालय दर्ता गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, कक्षा सञ्चालन अनुमति दिने, अनुगमन गर्नेदेखि कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएकाले स्थानीय सरकार यसमा सक्रिय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनी भन्छन्, ‘शिक्षाका सबै विषय स्थानीय सरकारको अधिकारभित्र पर्छ, त्यसको नियमन स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने हो, चैत त नियमित र जिल्लास्तरीय पुराना कक्षाको परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनमै बित्छ, परीक्षाको नतिजा नआई नयाँ भर्ना लिन पाइँदैन। यसमा स्थानीय तहले कडाइ गर्नुपर्‍यो।’

प्याब्सन भन्छ : नियमविपरीत भर्ना गराएका छैनौँ

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीको भने त्यसरी नियमविपरीत विद्यालयहरूले भर्ना नचलाएको दाबी गरे।

उनले भने, ‘शिक्षामन्त्रीले पनि शैक्षिक सत्र सुरु नभई भर्ना अभियान नथाल्न निर्देशन दिनुभएको छ। हामीले त्यसरी भर्ना गराएका पनि छैनौँ, कुनै कुनै विद्यालयले त्यस्तो गरेको हुनसक्छ। त्यस्तो नगर्न हामीले भनेका छौँ।’ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार २६ हजार ६०६ सामुदायिक, ७ हजार ८८६ संस्थागत र एक हजार ३८४ गरी हाल देशभर ३५ हजार ८७६ विद्यालय सञ्चालनमा छन्।