काठमाडौँ : लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै फालेर राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र पुनःस्थापना गर्न आन्दोलन गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सरकारलाई निषेधित क्षेत्र तोड्ने ठाडो चुनौती दिएको छ। बिहीवारको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकबाट निर्णय नै गरेर राप्रपाले वैशाख ७ गते निषेधित क्षेत्र तोड्ने भनेको छ।
ठूलो जनधनको क्षति हुने गरी चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको राजावादी आन्दोलनपछि राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवलशमशेर राणा प्रहरी हिरासतमा छन्। उनीहरूसहित दजनौँ राजावादी नेता–कार्यकर्ताको रिहाइका लागि सरकारलाई दबाब दिने रणनीतिका साथ राप्रपाले यस्तो निर्णय गरेको गरेको हो।
निर्णयमा भनिएको छ, ‘पार्टीको मुद्दाको स्थापनाका पक्षमा तथा पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र, महामन्त्री एवं सांसद डा. धवल शमशेर राणालगायत प्रहरी हिरासतमा रहेका सम्पूर्ण नेता एवं कार्यकर्ताको निःशर्त रिहाइ र गत चैत १५ गते तीनकुनेमा राज्य पक्षबाट भएको दमनको घटनाको निष्पक्ष न्यायिक आयोग गठन गर्न दबाब दिन वैशाख ७ गते निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्ने।’
निर्दोष नेताहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको र सामान्य ढंगबाट मात्रै भन्दा सरकारले नसुनेकाले उसले सुन्नेगरी निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ बताउँछन्। यद्यपि आफूहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलनको पक्षमा रहेकाले सरकारले संयमता अपनाउनुपर्ने उनी बताउँछन्।
‘हाम्रा निर्दोष मान्छेहरूलाई बित्थामा नियन्त्रणमा लिएर सरकारले राखेको छ। त्यसकारण सरकारले सुन्ने गरी केही न केही गर्ने भनेर यो निर्णय गरिएको हो’, उनी भन्छन्, ‘तर हामी शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक आन्दोलनको पक्षमा छौँ। अस्ति २६ गते बल्खुको कार्यक्रममा पनि त्यो देखिसक्या छ। हामी आफैँ हिंसा भड्काउने र परिस्थितिलाई उत्तेजित बनाउने काम गर्दैनौँ। सरकारबाट पनि संयमताकाे अपेक्षा राख्छौँ।’
के गर्दैछ गृह प्रशासन?
राप्रपाले निषेधित क्षेत्र नै तोड्ने ठाडो चुनौती दिएपछि सरकार सुरक्षा मजबुतीका विषयमा छलफलमा छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले सुरक्षा चुनौतीबारे छलफल भइरहेको बताए।
‘कानूनभन्दा बाहिर कोही हुँदैन र कानून कार्यान्वयनको कुरामा गृह प्रशासन कुनै सम्झौता गर्दैन’, निषेधित क्षेत्र तोड्ने राप्रपा घोषणाबारे उनले भने, ‘कानूनको पालना गराउन तयारी र छलफल भइरहेको छ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले पनि सुरक्षा संवेदनशिलताबारे छलफल गरिरहेको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अशोककुमार भण्डारीले कानूनबमोजिम कार्यक्रमका लागि अनुमति दिइने तर तोकिएको ठाउँभन्दा बाहिर कोही जान नपाउने बताए।
पछिल्लो समय अनुमति नलिई आफूखुसी कार्यक्रम गर्ने गरिएकाले समग्र वस्तुस्थितिलाई नियमन गर्नेगरी छलफल भइरहेको उनले बताए।
‘सम्बन्धित पक्षले कार्यक्रम गर्ने पूर्वजानकारी आएपछि माग गरिएअनुसार अन्य दल, संघसंस्था वा समूहले अनुमति लिएका छैनन् भने सुरक्षा संवेदनशिलतालाई अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर उपयुक्त ठाउँ दिइन्छ’, उनले भने, ‘तर पछिल्लो समय कतिपयले आफूखुसी कार्यक्रम गर्ने गरेका छन्। जसकारण सर्वसाधारणलाई सास्ती हुने त भइहाल्यो नै, दुई पक्षबीच झडप हुने, जनधनको क्षति हुनेसम्मको सम्भावना रहने भयो। यी सबै अवस्थालाई मध्यनजर गरेर हामीले दलका प्रतिनिधिसमेतको सहभागितामा सुरक्षा निकायसँग छलफल गरिरहेका छौँ।’
कहाँ–कहाँ हो निषेधित क्षेत्र?
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास तथा मुख्य प्रशासनिक केन्द्रलाई लक्षित गरेर निषेधित क्षेत्र तोक्दै आएको छ।
जसअनुसार राष्ट्रपति निवास शीतलनिवास, उपराष्ट्रपति निवास लैनचौर, सिंहदरबार क्षेत्र, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार क्षेत्र, संसद भवन नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा निषेधित नै छ।
शीतलनिवासको उत्तरतर्फ राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अगाडिको चोकसम्म, पूर्व दक्षिणतर्फ सामाखुसी जाने मोडदेखि १०० मिटर दक्षिणसम्म र दक्षिण पश्चिमतर्फ सामाखुसी जाने मोडदेखि सामाखुसी खोलासम्म र लैनचौर क्षेत्रमा केशर महल चोकदेखि लैनचौर मोड हुँदै मल्ल होटलको सिमानासम्म निषेधित क्षेत्र हो।
यसैगरी सिंहदरबार क्षेत्रमा भद्रकाली मन्दिरको पूर्वी कुनादेखि पूर्वतर्फ सिंहदरबार मूल गेटसम्म, मूल गेट अगाडिदेखि उत्तरतर्फ पद्मोदय माविको मोडसम्म, पद्मोदय मोडदेखि पूर्वतर्फ महालेखापरीक्षक कार्यालय अगाडि हुँदै अनामनगरतर्फ जाने सिंहदरबारको उत्तर पूर्वी मोड र सो मोडदेखि सिंहदरबार पूर्वी गेट हुँदै हनुमान स्थान मन्दिरसम्म, दक्षिणतर्फ सर्वोच्च अदालत अगाडि हुँदै पुरातत्व विभागको चोकसम्म, पुरातत्व विभागको चोकदेखि सिंहदरबार दक्षिण गेट हुँदै हनुमान स्थान मन्दिरसम्म र जिल्ला अदालतको पूर्व मोडको प्रवेश मार्गदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको उत्तरतर्फको मोडसम्म निषेधित क्षेत्र हो।
यस्तै बालुवाटार क्षेत्रमा पवित्र वर्कसप चोकदेखि राष्ट्र बैंक हुँदै इटालिया चोक र सो चोकदेखि भाटभटेनीतर्फ ५० मिटरसम्म, इटालिया चोकदेखि पश्चिमतर्फ राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निवाससम्म र त्यहाँदेखि गैह्रीधारा जाने सडकतर्फ १०० मिटरसम्म, प्रधानमन्त्री निवासको उत्तरपूर्वी मोडदेखि प्रधानन्यायाधीश निवासको मोडसम्म र सो मोडदेखि पश्चिमतर्फ १०० मिटरसम्म, प्रधानन्यायाधीश निवासको मोडदेखि पूर्वदक्षिणतर्फ राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निवासको मोडसम्म र राष्ट्र बैंक चोकदेखि पूर्वतर्फ जाने सडकको १०० मिटरसम्म निषेधित क्षेत्र छ।
संसद् भवन बानेश्वर क्षेत्रमा चारैतर्फको सडक निषेधित क्षेत्रमा पर्छ। संसद भवनको दक्षिणपूर्वी मोडदेखि पूर्वतर्फ ३०० मिटरसम्म र बानेश्वर चोकदेखि पश्चिमतर्फ ३०० मिटरसम्म पाँचजनाभन्दा बढी भेला भएर विरोधका कार्यक्रम गर्न पाइँदैन।
जिप्रकाले पछिल्लो पटक २०८१ फागुन २४ मा दुई महिनाका लागि सूचना निकालेर यी क्षेत्रमा निषेध कायमै रहेको जानकारी दिएको थियो। जसअनुसार यही वैशाख २५ सम्म ती क्षेत्रमा पाँचजनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला भई अनसन, धर्ना, घेराउ, जुलुस, प्रदर्शन तथा सभाजस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्न पाइँदैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।