काठमाडौँ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) २०७९ मंसिरको आमनिर्वाचनबाट उदाएको चौथो ठूलो दल हो। अत्यन्तै छोटो तयारीबीच चुनावी मैदानमा होमिएर उसले अभूतपूर्व सफलता हासिल गर्यो, जसलाई प्रमुख तथा पुराना दलहरूका चुनौतीका रूपमा अर्थ्याइन्थ्यो।
तर स्थापनाको तीन वर्ष नपुग्दै रास्वपामाथि एकपछि अर्को संकट आइलागे, जसकारण भविष्य नै अन्योलमय बनेको आमबुझाइ छ। रास्वपाका लागि पछिल्लो ठूलो संकट हो– सहकारीको बचत रकम अपचलन प्रकरणमा सभापति रवि लामिछाने नै जेल जानू।
सुरुवातदेखि अहिलेसम्मको यात्रा हेर्दा रास्वपाको भविष्य संकटोन्मुख रहेको बुझाइ विश्लेषकहरूको छ। राजनीतिक विश्लेषक डा. लोकराज बराल कमजोर पृष्ठभूमि, अस्पष्ट सिद्धान्त र निष्ठाको कमीले रास्वपाको भविष्यबारे केही भन्न नसकिने बताउँछन्।
‘रविजीले सञ्चारकर्मबाट कमाएको पपुलारिटीको भरमा चुनाव जित्नुभयो। अर्को कुरा जनताले वस्तुगत र तथ्यगत आधारमा नभई भावनामा बगेर भोट दिने चलन छ। रास्वपाको जित पुराना पार्टीप्रतिको रिसको प्रतिक्रिया पनि थियो’, उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण राजनीतिक पृष्ठभूमि, सिद्धान्त र निष्ठा स्थापित छैन। अहिले उहाँ जेलमा गइसकेपछि त झन् उहाँको पार्टीलाई जनतासामु टिक्न गाह्रो देखिन्छ। पार्टीको भविष्यबारे केही भन्न सकिने अवस्था रहेन।’
अर्का विश्लेषक देवेश झा पनि उदीयमान राजनीतिक दलको नेतृत्व एकपछि अर्को विवादमा तानिँदै जेलमै पुग्नु शुभ संकेत नभएको बताउँछन्। रास्वपा जसरी उदायो उसैगरी विलय हुने बाटोमा देख्छन् उनी।
‘उहाँ (रवि) वान नाइट स्टारका रूपमा उदाउनुभयो। उहाँको पार्टी रास्वपालाई पहिलो निर्वाचनमै अपेक्षाभन्दा ठूलो सफलता हासिल भयो। उदय जे जसरी उदय भए पनि जनताले एउटा अपेक्षा गरेका पक्कै थिए’, उनी भन्छन्, ‘तर पछिल्लो समय जे जस्ता विवादमा रविजी फस्दै आउनुभयो र थुनामै पुग्नुभयो, यो पक्कै पनि एउटा राजनीतिक दलका लागि राम्रो होइन।’
रविको छलाङ र विवादित पृष्ठभूमि
सञ्चारकर्म छाडेर २०७९ असारमा रास्वपा घोषणा गरेका गरेका रवि लामिछाने त्यसको पाँच महिनामै प्रतिनिधिसभा सदस्य बने भने आफ्नो पार्टीका नाममा संसद्मा २० सिट सुरक्षित गर्न सफल भए।
चितवन-२ बाट निर्वाचित लामिछाने लगत्तै उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीसमेत बने प्रशंसासँगै विवादमा पनि उत्तिकै मुछिँदै आएका उनी पुनः विवादमा मात्र तानिएनन्, नागरिकताको वैधताका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी नै ठहर भए।
त्यसपछि गृहमन्त्रीमात्र नभई रास्वपाकै सभापति पदसमेत गुमाउनुपर्यो। अर्को वैधानिक नागरिकता लिएका रविले १० वैशाख ०८० मा भएको उपनिर्वाचनमा चितवन २ बाटै पुनः निर्वाचित भए।
दोस्रोपटक उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बने। त्यसपछि सरकारलाई समर्थन र विश्वास कायम राख्ने शर्तमा राहदानी अपचलनमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गराएको आरोप खेपे। राहदानी विवादको मुद्दा अहिले पनि सल्टिएको छैन।
गृहमन्त्री रहँदा पनि रविले सहकारी ठगीका सन्दर्भमा सरकारी निकाय र प्रहरीलाई समेत आफ्नो स्वार्थअनुकूल प्रयोग गरेको आरोप छ तर राजनीतिक कोर्स परिवर्तन हुँदै जाँदा त्यही सहकारी प्रकरणमा उनी अन्ततः थुनामै पुगे।
सञ्चारकर्ममा हुँदै पनि लामिछाने विवादमा नपरेका होइनन्। न्युज २४ टेलिभिजनमा कार्यरत रहेका वेला उनीमाथि आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा चल्यो।
सहकर्मी सालिकराम पुडासैनीले भरतपुरमा झुन्डिएर आत्महत्या गर्नुअघि भिडियो रेकर्डमा आफूलाई लामिछानेको समूहले पैसा बार्गेनिङ गर्न पठाएको तर आफूले नसकेपछि आत्महत्या गर्ने बाटो लिनुपरेको उल्लेख गरेका थिए। त्यो मुद्दामा भने लामिछानेले सफाइ पाएका छन्।
पुरानै दलका कार्यशैली अनुसरण र पार्टी त्याग्ने क्रम
प्रमुख तथा पुराना भनिएका दलहरूभन्दा आफूलाई फरक दाबी गरे पनि व्यवहारमा त्यो नदेखिएको बुझाइ पार्टीकै नेता–कार्यकर्ताको छ। भर्खरै मात्रै पार्टीको सहमहामन्त्री पदबाट राजीनामा दिएकी सुमना श्रेष्ठले पार्टी सही बाटोमा अघि नबढेको औंल्याएकी छन्।
श्रेष्ठले राजीनामा दिनुका कारणमा काम गर्ने जाँगरलाई हतोत्साहित पार्ने गरी पार्टी बैठकमा बस्ने र बोल्ने क्रम पदाधिकारीलाई दिइएको, व्यक्त विचारलाई गुण र दोषका आधारमा मनन नगरिएको, आफूखुसी महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरिएको जस्ता विषय उल्लेख गरेकी छन्।
पुराना दलहरूमा जस्तै रास्वपामा फरक मतलाई पनि स्थान नदिइएको आमबुझाइ छ। पार्टी सही ट्रयाकमा नरहेको र नसुध्रिए समाप्त हुन सक्ने कठोर निष्कर्ष सुनाएपछि रास्वपाबाट संस्थापक महामन्त्री मुकुल ढकाललाई निष्काशन गरेको थियो। त्यसले रास्वपामा भिन्न विचार राख्नेलाई स्थान छैन भन्ने बुझाइ बढ्यो।
ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई पनि रास्वपाले निष्काशन नै गरेको थियो। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग साढे २ करोड मागेको अडियो बाहिरिएपछि उनलाई भने रास्वपाले आफू चोखिन कारबाही गरेको थियो। उक्त प्रकरणमा श्रेष्ठले रविको कोर टिमका सदस्यले पैसा माग्न लगाएको दाबी गरेका थिए। त्यो घटना जसरी सृजना भए पनि त्यसले रास्वपालाई बदनाम नै गर्यो।
यसरी केही नेतालाई कारबाही गरे पनि केहीले भने आफैले पार्टी त्यागिरहेका छन्। पार्टी सञ्चालनको तौरतरिका र नेतृत्वको कार्यशैलीलाई लिएर केन्द्रदेखि वडासम्मका सयौं नेता–कार्यकर्ताले पार्टी नै परित्याग गरेका छन्।
यो क्रम पार्टी गठनको दुई महिनादेखि नै प्रारम्भ भएको हो। सुरुमा केन्द्रीय सदस्य गीता रेग्मीले पार्टी परित्याग गरेकी थिइन्। पार्टीको विचार र पार्टी नेतृत्वको गतिविधिप्रति असहमति जनाउँदै रेग्मी २०७९ भदौ ७ गते राजीनामा दिएकी थिइन्। २०७९ कात्तिक १६ गते रास्वपा कोशी प्रदेशका प्रदेश, जिल्ला र नगरका नेताहरूले पनि पार्टी त्यागे।
२०८० वैशाख १० को पहिलो उपनिर्वाचनअघि रास्वपा प्रवेश गरेका रमेश खरेलले पनि रास्वपा त्यागे। २०८० पुस १४ मा रास्वपा सुदूरपश्चिमका उपसभापति र महामन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिए। उपसभापति सृष्टि महरा र महामन्त्री भोजराज जोशीले पार्टीलाई समय दिन नसक्ने भन्दै बाहिरएका थिए।
पार्टी छाड्ने क्रम यतिमा रोकिएको छैन। पार्टी सभापति लामिछाने निर्वाचित जिल्ला चितवनका सभापति धर्मेन्द्र सापकोटाले पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र नभएको, रास्वपाभित्र ‘राणाशासन’ जीवित भएको आरोप लगाउँदै २०७९ माघ १८ गते पार्टी परित्याग गरेका थिए।
यसैगरी ०८० माघ १ गते बर्दिया जिल्लाका झन्डै दुई दर्जन नेता–कार्यकताले पनि रास्वपा छाडेका थिए। त्यसअघि असारमै मकवानपुर जिल्ला सचिवालय सचिव भुवन खनालसहितको टोली पनि रास्वपाबाट बाहिरिएको थियो। मकवानपुरकै हेटौडा नगर उपसभापति तथा केही सदस्यले पनि रास्वपा छाडेका थिए।
२०८१ असार १२ मा प्यूठान जिल्ला सभापति सुमन सुवेदीले पार्टी परित्याग गरे। २०८१ भदौ १ गते रास्वपा दाङका एक सयभन्दा बढी युवाले पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरे। पार्टी स्थापनाकालदेखि नै सदस्य रहेका दाङ क्षेत्र नम्बर ३ का सभापति मेघराज केसीलगायतले छाडे।
पार्टीबाट निकालिने र त्याग्ने क्रमले पुराना शक्तिका विकल्पको रूपमा हेरिएको रास्वपाको आकार नै घट्दो क्रममा देखिन्छ। विश्लेषक देवेश झा भन्छन्, ‘रास्वपा कुनै राजनीतिक प्रतिबद्धता दिएर, समाजको कुनै समस्या समाधानका लागि आन्दोलन गरेर वा कुनै ऐतिहासिक परिघटनाबाट जन्मेको पनि होइन। त्यसकारण त्यो बुझ्दै गएकाहरू छाड्दै पनि छन्, अरू जोडिन चाहेका छैनन्‚ कसरी मान्छे धेरै होऊन् त !’
उपनिर्वाचनमा खराब नतिजा
रास्वपा २०८१ मंसिर १६ मा भएको स्थानीय तह उपनिर्वाचन पहिलोपटक होमियो। आफूलाई अबको वैकल्पिक शक्ति दाबी गर्ने उसले उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने मान्छे नै पाएन। उसले उपनिर्वाचन भएका ४४ मध्ये २७ स्थानमा मात्र उम्मेदवारी दियो।
नतिजा झन् खराब आयो। २७ पदमा उम्मेदवारी दिँदा एक पद (महानगरपालिका १६ को वडाध्यक्ष) मात्रै जित्यो। यसबाहेक धेरै ठाउँमा जमानतसमेत जोगाउन सकेन।
यसलाई आधार मान्ने हो भने पनि आगामी २०८४ को आमनिर्वाचनमा एक्लै बहुमत ल्याउने रास्वपाको दाबी फोस्रो सावित हुन्छ भने पार्टीको भविष्य संकट उन्मुख रहेको देखिन्छ।
रविबाहेक दोस्रो व्यक्तिमा गए विभाजनको सम्भावना
सभापति रवि लामिछानेको अनुपस्थितिमा उपसभापति डाेलप्रसाद अर्यालले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् तर पार्टीमा अर्का विज्ञ उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले छन्। विगतमा उनीहरूबीच कावा उपसभापति लिने विषयमा असन्तुष्टि रहेको चर्चा पनि चलेको थियो।
अर्याल र वाग्ले दुबैले लामिछानेको नेतृत्व स्विकारे पनि केही गरी दोस्रो व्यक्तिमा रास्वपाको पूर्णकालीन नेतृत्व जाने अवस्था बने एकअर्कालाई नस्विकार्ने विश्लेषकहरू औंल्याउँछन्।
त्यसो त अर्याल र वाग्ले विचारधारात्मक हिसाबले पनि भिन्न कित्तामा उभिएका ठान्छन् राष्ट्रिय राजनीतिमा सशक्त कलम चलाउने विश्लेषक डम्बर खतिवडा। रास्वपाले आफूलाई गणतन्त्रवादी कि राजावादी भन्नेमा लाइन क्लियर नगरेको आरोप खेपिरहँदा अर्यालसहितको एउटा टिम अवसर पाए राजावादी बन्न पनि सक्ने तर वाग्लेलगायतका एउटा पंक्ति कहिल्यै राजावादी बन्न नसक्ने प्रवृत्तिको रहेको उनको बुझाइ छ।
‘रास्वपामा एउटा ग्रुप चाहिँ राजावादी आन्दोलन बढ्दै गयो भने राजावादी हुन पनि सक्छ। विवेकशील साझाका रवीन्द्र मिश्रजस्तै रवि, डिपीहरू राजावादी आन्दोलन कसरी अघि बढ्छ त्यो हेरेर बस्नुभएको देखिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘तर स्वर्णिमहरू, सुमनाहरू, शिशिरहरू छन् उनीहरू राजावादी हुन सक्दैनन्। त्यसकारण के देखिन्छ भने केही गरी रविजीको समूहले राजावादी धार समाते भने रास्वपा फुट्न सक्छ।’
रास्वपाको भविष्य विश्लेषण गर्ने क्रममा नेपालमा वैकल्पिक राजनीति नफस्टाएको विगतलाई पनि जोड्ने गरिन्छ। विगतमा पुराना दलहरूबाट मुलुक अघि नबढ्ने भन्दै आएका कुनै पनि दल फस्टाएका छैनन् भने अस्तित्व नै जोगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।