हेटौँडा : बागमती प्रदेशका उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासनमन्त्री शुकमाया तामाङ र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले उद्योग व्यवसायीको पक्षमा कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
सोमवार हेटौँडास्थित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको आयोजनामा भएको आव ०८२/८३ को बजेट तर्जुमाका सम्बन्धमा बागमती प्रदेशका उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारी, १३ जिल्लाका उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवम् उद्योगी, व्यवसायीका प्रतिनिधिहरुसँग बजेटपूर्व छलफल कार्यक्रममा सहभागी हुँदै उद्योगमन्त्री तामाङ र अर्थमन्त्री काफ्लेले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम उद्योग व्यवसायीको पक्षमा ल्याउने प्रतिबद्धता गरे।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बागमती प्रदेशका उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासनमन्त्री तामाङले व्यवसायीको पक्षमा प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्न सक्ने काम नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
मन्त्री तामाङले प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्न कार्यक्रमहरु संघीय सरकारसमक्ष समन्वय गर्न सहयोग गर्ने बताईन्। ‘सबै अधिकार प्रदेश सरकारको हातमा नहुँदा हामीलाई पनि समस्या भएको छ। तथापी प्रदेश सरकारबाट हुने उद्योग व्यवसायी र उद्यमीका निम्ति कार्यक्रम हामी समावेश गर्नेछौं,’ मन्त्री तामाङले भनिन्, ‘हामीले गर्न नसकेका कामहरु संघीय सरकार समक्ष समन्वय गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु।’
उनले कोशेलीघर आवश्यकताका आधारमा नबन्दा समस्या भएको बताउँदै अबको कार्यक्रममा आवश्यकताको आधारमा मात्रै समावेश गरिने बताईन्। साथै बजार , नापतौल र औद्योगिक ग्रामका विषयमा अध्ययन गरी कार्यक्रम आगडि बढाईने बताईन्।
यसैगरी, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री काफ्लेले कानूनभन्दा पहिला बजेट नबन्ने बताउँदै व्यावहारिक र कानूनी पक्ष हेरी बजेट बन्ने दावी गरे। उनले उत्पादनसँग जोडिएको खण्डमा बागमती सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै व्यवसायीहरुलाई उत्पादनमा जोड्न आग्रह गरे।
अर्थमन्त्री काफ्लेले अहिले भएको सीमित स्रोत साधनको भरपुर उपयोग गरेर उत्पादनसँग जोड्न आग्रह गर्दै उद्यमीहरुलाई संरक्षण गर्नलाई प्रदेश सरकार लगानी गर्न तयार रहेको बताए।
कार्यक्रममा नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गंगादत्त नेपालले निती तथा कार्यक्रम बनाउँदा सबै पाटोहरुलाई समेटेर बनाउनु पर्ने बताए। उनले उद्योगी व्यवसायीहरुका समस्या समाधान गर्न नीति तथा योजना आयोगले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
यसैगरी उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष दिलसुन्दर श्रेष्ठले प्रदेश सरकारलाई उद्योगी व्यवसायीको पक्षमा कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरेका छन्। उनले कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा पहुँचको आधारमा नभई सबै उद्योगी व्यवसायीहरुलाई समेट्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन माग गरे।
छलफलका क्रममा सहभागीहरुले प्रदेश सरकारलाई महिला, युवालक्षित कार्यक्रम ल्याउन र उत्पादनलाई जोड दिन बजारीकरणको व्यवस्था गर्न हरेक महिना उद्यमी प्रदर्शनी कार्यक्रम राख्नसमेत सुझाव दिएका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।