|

विराटनगर : तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको कार्यकालमा भाषा आयोगले लिम्बू र मैथिली भाषालाई प्रदेशस्तरीय कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको थियो। सो विषय प्रदेशसभामा बारम्बार उठे पनि अहिलेसम्म सदनमा पुग्न सकेको थिएन।

पछिल्लो समय कोशी प्रदेशमा बोलिने सबै भाषाको संरक्षण, संवर्धन तथा विकासका लागि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद गोम्बु शेर्पा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ दर्ता गराएका थिए। लिम्बू र मैथिलीलाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा समेटिएको उक्त विधेयक दर्ता भए पनि सदनमा प्रस्तुत नगरिएको अवस्थामा संसद् अन्त्य गरियो।

यद्यपि सोमवार कोशी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने घोषणा गरेका छन्। सरोकारवालाहरूले यो निर्णयलाई सांस्कृतिक विविधता र भाषिक पहिचानको दृष्टिले सकारात्मक कदम भनेका छन्।

पूर्वमन्त्री तथा जसपाका केन्द्रीय सदस्य जयराम यादवले आफूहरूको कार्यकालमा भाषा आयोगको सिफारिस आइसकेको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयन ढिला भएको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘यदि कार्यान्वयन गर्ने हो भने स्वागतयोग्य छ‚ कागजमै सीमित राख्ने हो भने यो ललिपप देखाउने जस्तै मात्र हो।’

मैथिली अनलाइनका सञ्चालक नवीन कर्णले सरकारको भाषासम्बन्धी निर्णय सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनको पक्षमा कमजोर रहेको बताए। ‘सुझाव संकलन गर्ने, नीति तथा कार्यक्रममा समेटेझैं गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ’, उनले भने।

पत्रकार धनबहादुर फागोले नीति सकारात्मक भएको तर भाषालाई दिगो बनाउन ‘भाषा बोल्ने उत्पादन’ गर्नुपर्ने बताए। ‘माङसेबुङ–५ मा लिम्बू भाषा सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुन्छ, तर केटाकेटीले बोल्दैनन्’, उनले भने, ‘दिगो बनाउन पढाइ आवश्यक छ।’

उनका अनुसार माङसेबुङमा लिम्बू भाषामा शिक्षण हुँदै आएको छ  तर बजेट अभावका कारण कठिनाइ छ।‘शिक्षकको नियुक्ति गरिएको छ तर बजेट छैन’, उनले स्पष्ट पारे।

यसैगरी यासोक, पाँचथरस्थित पृथ्वी माध्यमिक विद्यालयका लिम्बू भाषा शिक्षक डिग लावतीले नीति तथा कार्यक्रमलाई सकारात्मक भन्दै भाषा शिक्षालाई कानुनी रूपमा स्थापित गर्न कार्यविधि आवश्यक रहेको बताए। पाँचथरका तीन विद्यालयमा कक्षा १२ सम्म लिम्बू भाषा पढाइ हुँदै आएको उनले जानकारी दिए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.