सबैमा कृषिको व्यावसायीकरणमा जोड
सबैमा कृषिको व्यावसायीकरणमा जोड
काठमाडौं : सात वटै प्रदेश सरकारले कृषि र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिँदै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आइतबार बजेट सार्वजनिक गरे। सबै प्रदेशले बजेटमा कृषिको व्यावसायीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।
कोशीको बजेटमा कृषक
कोशी प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ८७ करोड १९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै स्वस्थ माटो, स्वस्थ बाली अभियान अन्तर्गत माटो जाँच गरी माटोका सुधार गर्न प्राङ्गारिक खेती प्रवर्धनका लागि ८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।
स्थानीय तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रैथाने बाली, फलफूल, चिया, कफी, अलैँची लगायतका बाली उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि १६ करोड ६५ लाख बजेटको व्यवस्था गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले बताए।
उनका अनुसार धेरैभन्दा धेरै किसानको पहुँच पुग्नेगरी बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीमार्फत उपलब्ध कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानका लागि १४ करोड छुट्याइएको छ भने विषादीको बिक्री वितरणलाई कडाइका साथ नियमन गरिनेछ।
‘कृषक सबैभन्दा अगाडि’ भन्ने मूल नाराका साथ व्यावसायिक कृषकको पहिचान तथा सम्मान गर्ने भन्दै कोशी प्रदेश सरकारले प्रमुख शहरमा बधशाला (स्लटर हाउस) स्थापना गर्न ७ करोड, स्वस्थ तथा गुणस्तरीय पशुपन्छी जन्य उत्पादन उपभोग र निर्यात प्रवर्धनका लागि २२ करोड रुपैयाँसहित कृषि, उद्योग र सहकारी क्षेत्रका लागि २ अर्ब १८ करोड विनियोजन गरेको छ।
मधेशमा कृषि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड
संघीय सरकार प्रतिको निर्भरता घटाउन भन्दै मधेश प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन र कृषिमा आधारित उद्योगमा लगानी, कृषि आधुनिकीकरण, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, युवा उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र रोजगारी सिर्जना गर्दै अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
भूमिव्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयतर्फ २ अर्ब ८३ करोड बजेट विनियोजन गरेको मधेश प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा सशक्त बनाउने गरी बजेट लक्षित गरेको जनाएको छ।
सरल कर्जा, पुँजी, मल र बजार सुविधा प्रदान गर्दै कृषि सडक र पशुपन्छी नश्ल सुधारलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ। ‘कृषिको मुख्य आधार, माटोको स्वास्थ्य सुधार’ अभियानसँगै ‘किसानको बारी, स्वयंसेविकाको छहारी’ भन्ने सोचलाई सार्थक तुल्याउन प्रदेशका सबै वडामा महिला कृषि स्वयंसेविका परिचालन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने घोषणा गरिएको छ भने सिँचाइ प्रवर्धन, दुई धानबाली प्रवर्धन, मासु उत्पादन कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याएको छ। यस्तै कृषि विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा निरन्तरता दिन २६ करोड छुट्याइएको छ।
बागमती सरकारको नारा : ‘एक वडा एक कृषि’
बागमती प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ६३ करोड ४२ लाख बजेट छुट्याएको छ। ‘एक वडा एक कृषि’ उत्पादन कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिनेगरी २५ करोड ५० लाख रुपैंया बजेट छुट्याइएको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले जानकारी दिए।
उनका अनुसार, उपभोक्तालाई विषादी रहित फलफूल तरकारीको उपलब्धका लागि १६ वटा स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिमा आधारित विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन गर्न ९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सरकारी संघसंस्था कम्पनीहरूसँगको लागत साझेदारीमा ४ वटा स्मार्ट कृषि फार्म स्थापनाका लागि ६ करोड विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशमा स्वास्थ्य मासु आपूर्तिलाई प्रभावकारी बनाउन काठमाडौँ र धादिङ जिल्लामा आधुनिक बधशाला स्थापना गर्न ६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेशका सबै जिल्लामा ‘एक जिल्ला एक विशेष कृषि उत्पादन पकेट क्षेत्र’ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ६ करोड विनियोजन गरिएको छ भने ‘एक प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र, एक प्राङ्गारिक मल उत्पादन कारखाना’ कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिन एक करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजमा अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ५ करोड र विशेष खोप अभियान सञ्चालन गर्न १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
गण्डकीमा चैते धान र आलुलाई ९ करोड २० लाख
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजारमध्ये कृषि तथा भूमिव्यवस्था मन्त्रालयलाई २ अर्ब ८ करोड ६७ लाख ५० हजार छुट्याएको छ।
आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङले उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा घुम्ती गोठ प्रणालीमा पालिने पशु चौपायाको व्यावसायीकरणका लागि चरन सुधार, बीमा प्रिमियममा सहुलियत र कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन गरेको बताए।
कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य स्रोत केन्द्र स्थापना र विस्तार, चैते धान तथा प्रशोधन योग्य आलु उत्पादन कार्यक्रमलाई ९ करोड २० लाख ३५ हजार, कृषि उद्यमका लागि १ करोड ८० लाख, रैथाने एवं निर्यात जन्य कृषि वस्तु प्रवर्धनका लागि २ करोड ७५ लाख छुट्याइएको छ।
सुन्तला र अन्य फलफूलको बगैँचा स्थापना कार्यक्रमलाई ४ करोड ८२ लाख १० हजार, बृहत्तर पशु विकास कार्यक्रममा ३ करोड ८२ लाख, पशुमा खोपको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न ११ करोड ३६ लाख ६० हजार, व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादन कार्यक्रमका लागि ८ करोड ७४ लाख सहित कृषि तथा भूमिव्यवस्था मन्त्रालयलाई २ अर्ब ८ करोड ६७ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
लुम्बिनीमा १५ सय फर्ममै पुगेर सेवा दिने
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिलाई प्राथमिकता दिएर बजेट व्यवस्था गरेको बताएका छन्।
कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्न नसकिएको मनन गर्दै लुम्बिनी सरकारले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि छुट्याएको छ। एक दशकमा पूर्ण प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउने लक्ष्य लिँदै सरकारले पहिलो चरणमा रुकुम (पूर्व), रोल्पा, प्युठान, गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पाबाट विशेष अभियान थाल्न २ करोड छुट्याएको छ।
कम्तीमा १ हजार ५०० व्यावसायिक फर्ममै पुगेर सेवा दिन १ करोड १७ लाख, सात लाख पशुमा भ्याक्सिनेसनका लागि ७ करोड, कृषि-पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १५ करोड सहित कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए।
सुदूरपश्चिमको बजेट : पाँच हजारभन्दा बढी किसानलाई लाभ दिन ७० करोड
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषिको व्यावसायीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए।
‘एक स्थानीय तह दुई उत्पादन’ अभियान सञ्चालन गर्ने भन्दै सुदूरपश्चिम सरकारले कृषि, पशुपन्छी र मत्स्यका १७६ वटा व्यावसायिक पकेट निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ।
फलफूल, दलहन, तेलहन बाली, चैते धान, मकै, रैथाने बाली, आलु, तरकारी, मौरी, माछा, गाईभैँसी, बंगुर, बाख्रापालनलाई व्यावसायीकरण गर्दै कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रमा आयात घटाई निर्यात प्रवर्धन गर्ने अपेक्षासहित सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यसका लागि ७० करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। यो कार्यक्रमबाट १७६ जना कृषि तथा पशु प्राविधिक परिचालन गरी ५ हजारभन्दा बढी कृषकलाई लाभ पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ।
‘कृषकलाई टेवा : घरदैलोमा प्राविधिक सेवा’ नीति लिएको सरकारले फलफूलका बगैँचा सुदृढीकरण गरी उत्पादकत्व बढाउन एक करोड १५ लाख, कैलालीमा एम्बुलेन्स सहितको भेटेरिनरी इमर्जेन्सी सेवा सञ्चालन गर्न एक करोड रुपैयाँ छुट्याएको मन्त्री थापाले जानकारी गराए।
कैलाली, बैतडी, बझाङ, डोटी र दार्चुलामा कफी बगैंचा परीक्षणको रूपमा स्थापना गरिनेछ भने उच्च हिमाली जिल्लाको २० वटा स्थानीय तहलाई प्राङ्गारिक क्षेत्र घोषणा गर्न गृहकार्यका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा इको भिलेज स्थापना र सञ्चालनका लागि १ करोड ३५ लाख, मासु र दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातको प्रबन्ध गर्न ६ करोड, भीम दत्त पन्त कृषि प्रवर्धन कार्यक्रमका लागि ३ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
कैलाली र कञ्चनपुरमा गौशालालाई उद्योगको रूपमा विकास गरी मल, दूध, गहुँत लगायत सामग्री उत्पादन गर्न एक करोड २० लाख, छुट्याइएको छ भने कृषि कर्जाको ब्याजमा अनुदान उपलब्ध गराउन १३ करोड ८५ लाख विनियोजन गरिएको छ।
कृषि यान्त्रीकरणलाई प्रवर्धन गर्न २ करोड ७० लाख, गैर अनुदानित रासायनिक मलमा अनुदानलाई निरन्तरता दिनका लागि १ करोड ५० लाख छुट्याइएको छ।प्रदेशभित्र रहेका १०० जना मुक्त कमैया, कमलरी र हलियाहरुको व्यवस्थापनका लागि ३ करोड ५० लाखसहित समग्र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ३० करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको मन्त्री थापाले बताए।
कृषिको व्यवसायीकरण: कर्णालीको रूपान्तरण
कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाहले ब्याज अनुदान कार्यक्रमका लागि १० करोड २२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार, ‘एक गाउँ एक व्यावसायिक फलफूल बगैँचा स्थापना’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। फलफूल, नर्सरी, च्याउ, मौरी, बिउविजन, भेडा बाख्रा च्याङ्ग्रा, चौँरी गाई भैँसी, कुखुरा स्रोत केन्द्रको स्थापना तथा विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र जीविकोपार्जन विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रमको लागि ४ करोड १० लाख विनियोजन गरिएको छ।
रैथाने बाली प्रशोधन मिल स्थापना, अर्गानिक कृषक पाठशाला सञ्चालन, जैविक मल, जैविक विषादीको उत्पादन र प्रयोगमा प्रोत्साहन कार्यक्रम र एग्रो इकोलोजिकल मोडल भिलेज स्थापना गरि कृषि पर्यटन प्रवर्धनमा जोड दिने मन्त्री शाहले बताए। अर्गानिक कृषि तथा रैथाने बाली तथा पशुपन्छी प्रवर्धन कार्यक्रमका लागि ६ करोड १८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। कर्णालीमा उत्पादन भई प्रशस्त निर्यात सम्भावना रहेको स्याउ खेतीको विस्तार प्रवर्धन गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा स्याउ विकास बोर्ड गठन गरिनेछ।
स्याउ, ओखर र सुन्तला खेतीलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गर्न १४ करोड, कृषि प्रविधि प्रवर्धन तथा खाद्य सुरक्षा कार्यका लागि ९ करोड ३५ लाख, व्यावसायिक फलफूल तथा रोड, कोरिडोर केन्द्रित कफी खेती गर्न २३ करोड ८६ लाख र उत्थानशील उच्च मूल्य कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि २८ करोड विनियोजन गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।