काठमाडौँ : नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले मुलुकमा ७५३ स्थानीय तह आवश्यक नभएको र करिब ५ सय स्थानीय तह बनाउनुपर्ने जोड दिएका छन्।
संविधान बनाएको १० वर्ष बितिसकेकाले अब यसमा समीक्षा गर्दै स्थानीय तह घटाउनुपर्ने समय आएको उनले बताएका छन्।
शनिवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद भट्टराईले संघीयता र बजेट कार्यान्वयनमा भएका कमीकमजोरीसँगै राम्रा पक्षका विषयमा समीक्षा गर्ने समय आएको बताए। उनले नेपालको संविधान उत्कृष्ट बनाएको दाबी गरे पनि अलिकति इमोशनल र दबावबाट प्रेरित हुनुपरेको स्मरण गरे।
तीन तहको सरकारले काम कसरी गरिरहेका छन्, कमी कहाँ छ ? उनले स्थानीय तहको संख्या घटाएर जनशक्तिसँगै माथिल्लो तहका कर्मचारी र बजेट राम्रोसँग दिएर जवाफदेही बनाउनुपर्ने स्पष्ट पारे। केन्द्रले राष्ट्रिय गौरवका १० देखि १५ वटा योजना राखेर बाँकी स्थानीय तह र प्रदेशमा दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो।
सांसद भट्टराई भन्छन्, ‘संविधान बनाएको १० वर्ष बित्यो‚ अब समीक्षा गरौं। हाम्रो जस्तो सानो भूगोल भएको मुलुकमा ७५३ वटा स्थानीय तह चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? त्यसलाई करिब ५ सयमा झार्दा हुन्छ। वडाहरूको संख्या बढाऊँ, स्थानीय तहको संख्या घटाइदिऊँ। प्रदेशलाई भ्रष्टाचारको र बिचौलियाहरुको काम गर्ने केन्द्र बनाउनु हुँदैन। जनतामा देखिएको निराशा र आक्रोशलाई गलत तत्त्वहरूले उपयोग गरिरहेका छन्, व्यवस्था विरोधी र राष्ट्र विरोधीहरूले उपयोग गरिरहेका छन्।’
उनले जनतामा निराशा र आक्रोश बढ्दै गइरहेको अवस्थामा गलत तत्त्वहरूले उपयोग गरिरहेकाले त्यो स्थिति अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।