आठ कक्षामा पढ्दा नै पंचायती व्यवस्थाविरोधी भएकाले प्रहरी हिरासतमा परेको, सामाजिक न्याय र समानताका लागि लगभग दुई दशक सामान्य योगदान गरेको, वर्तमानमा पनि सडक सुरक्षा, साहसिक पर्यटन, खेलकुद र सहकारी अभियानमा केही मात्रामा भए पनि संलग्न भएकाले नै होला, प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूले एक्कासि मलाई बालुवाटार बोलाउनुभयो– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीको जिम्मेवारी दिनलाई।
अनौठो, आकस्मिक, अनायास र झन्डै अपत्यारिलो प्रस्ताव एक्कासि पाउँदा मलाई खुसीभन्दा पनि त्यो मन्त्रालयमा खासमा भौतिक पूर्वाधार अनि यातायातमा केही त गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्यो। किनकि म न नेता, न योजनाविद्, न विद्वान्, न त ठूलो हाकिम वा न नाम चलेको अर्थात् नामुद व्यक्तित्व नै हुँ। धेरै नै गर्नका लागि त यी सबै गुण हुनुपथ्र्यो कि केही पनि नगर्नका लागि। तैपनि मैले डराइडराई स्वीकारेँ, प्रमज्यूको प्रस्ताव। अनि सोच्न थालेँ, केके गरौँ त? जुन कुराले हाम्रा लोकप्रिय प्रमको लोकप्रियता अझ बढोस्, जनताले उहाँबाट गरेका अपेक्षा पूरा होऊन्, अझ मेरो आफ्नै जीवन अलिक व्यवस्थित र सुरक्षित पनि होस्। नेपालीले नेपाली हुनुमा साँच्चै गर्व गरून्।
मेरो सोचमग्न ताल देखेर प्रमले सोध्नुभयो– ‘केके गर्न सक्छौ त त्यस क्षेत्रमा?’ धेरै कार्य होला भन्ने त मलाई मेरा ठूला नेताबाट त त्यति आश नभएको बेलामा तपाईंबाट के आश गर्नु! अनि मैले तत्कालै जवाफ फर्काए उहाँलाई, डराइडराई–
१. फाष्ट ट्र्याकमा विदेशमा बस्ने एक लाख नेपालीबाट पैसा जुटाउँछु एकमुष्ट आह्वान गरेर अनि उनीहरूलाई शेयर होल्डर बनाउँछु। म ग्यारेण्टी गर्छु कि यातायातको यही तालमा वृद्धि हुने हो भने पाँच वर्षमा बनाइसक्छु र अर्काे १० वर्षमा सम्पूर्ण लागानी फिर्ता गर्छु।
अर्काे २० वर्षसम्म लगातार लगानीको २० प्रतिशत मुनाफा खुवाइरहन्छु। लगानीका लागि म अमेरिका र अस्ट्रेलियामा रहेका नेपालीलाई मात्र अवसर दिन्छु। कुशल व्यवस्थापनका लागि सरकारी जमानीमा एउटा बोर्ड बनाउँछु र त्यही बोर्डमार्फत् सम्पूर्ण कार्य गर्छु। तर त्यसमा पार्टीको रचनात्मक सहयोग मात्र भए पुग्छ मलाई।
हाल रहेका सरकारी कर्मचारीबाट ती काम हुन नसक्ने भएकाले पाँच वर्षका लागि करारमा सम्पूर्ण कर्मचारी लिन्छु। जग्गा अधिग्रहणका लागि विद्यमान कानुन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गर्छु। एक हजार परिवारका एक/एक जनालाई रोेजगारी र निर्माण कार्यमा संलग्न गराउँछु। यसले मुआब्जाको लफडाबाट मुक्त गराउँछ।
२. मन्त्रालय ठूलो भएकाले दुई जना राज्यमन्त्री स्तरका पूर्णकालीन सल्लाहकार नियुक्त गर्छु– अलिक प्राविधिक खालका। एउटालाई यातायात र अर्कोलाई पूर्वाधारको जिम्मा दिन्छु।
३. टेण्डरमा हुने घटाघट प्रथा पूरै हटाउँछु। सरकारी विज्ञ टोलीले निर्धारण गरेको दरमा काम गर्न सक्ने कम्पनीलाइै सिधै जिम्मा दिन्छु या ग्लोवल टेण्डर गर्छु तर रेटमा घटाघट गरेर होइन, समयमा सम्पन्न गर्ने र गुणस्तरीय कार्यका लागि प्रतिस्पर्धा गरेर।
४. यति सानो र अप्ठ्यारो भूगोल, यति जनसंख्या अनि यस्तो कमजोर विकासे संरचना र बजेट भएको मुलुकमा निजगढ, भैरहवा अनि पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण एकै पटक? प्रधानमन्त्रीज्यू, यो त बनाउने र प्लेन उडाउने योजना हो कि बनाउँदै नबनाउने योजना हो? तसर्थ पहिलो चरणमा म भैरहवा एयरपोर्ट मात्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउँछु।
अनि मात्र क्रमशः निजगढ र विराटनगरमा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनाउन सुरु गर्छु, पाँच वर्षपछि। त्यति बेलासम्म पोखरा र धनगढी पनि वैकल्पिक विमानस्थल बनिसकेका हुनेछन्। निजगढ विमानस्थलको प्रयोग विश्वका ठूला हवाई कम्पनीको ट्रान्जिटका लागि मात्र गर्नेछु। जिल्लैपिच्छे एयरपोर्ट बनाउने हजुरका पूर्ववर्ती मन्त्रीको लहड रोक्नेछु।
५. अब सुर्खेतको मात्र एयरपोर्ट विस्तार गर्नेछु र हाल संचालनमा रहेका विमानस्थललाई सुदृढ पार्नेछु। इलाम, गोरखा, बलेवा, तम्घासमा एयरपोर्टमा लगानी गर्ने केटाकेटी कार्य रोक्नेछु। किनकि भद्रपुरबाट इलाम, बुटवलबाट तम्घास, काठमाडौंबाट गोरखा अनि पोखराबाट बलेवा त तरकारी किन्न गाडीमा जाने स्थान हुन्। बरु ती क्षेत्रका सडक चार लेनको बनाउँछु।
६. यातायातमा भएको सिण्डिकेट हटाउँछु र नेपालका सार्वजनिक यातायात सुरक्षित, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धी बनाउँछु। विद्यालय कम्पनीमा दर्ता अनि अर्बाैं रुपैयाँ लगानी भएको यातायात जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संस्था दर्ता जसरी गर्ने बहुललठ्ठी कार्यको तुरुन्त अन्त्य गर्नेछु। सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायात संगठित कम्पनीअन्र्तगत संचालन गर्नेछु। यसले व्यावसायीकरण र श्रमिकको जीवनस्तर सुधार गर्न पनि मद्धत पुर्याउँछ। सम्पूर्ण यातायात व्यवस्थापन गर्न एउटा ‘प्राधिकरण’ गठन गर्नेछु।
७. ट्क्यासीहरू कम्पनीमार्पmत मात्र संचालन गर्ने अनुमति दिन्छु, जसले ट्क्यासीलाई अलिक व्यावसायिक र जवाफदेही बनाउन मद्धत गर्नेछ। ठूला सवारी साधन शहर र वस्तीमा अनि अटो रिक्सा र ट्र्याक्टर हाइवेमा गुड्न तुरुन्त रोक्नेछु।
८. लगभग एक लाख किलोमिटर सडक एउटै ‘प्राधिकरण’मा ल्याउनेछु, अहिलेको जस्तो चार/पाँचवटा निकायमा होइन। अर्बाैं रुपैयाँ खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयका कर्मचारी र निकायलाई दण्डित गर्नेछु। समयमै कार्य सम्पन्न नगर्ने सरकारी कर्मचारी तथा ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने कानुन साँच्चिकै कार्यान्वयन गर्नेछु। तीन वर्ष अगाडिको प्रमज्यूको तुइन विस्थापित योजना तुहाउनेलाई जेल हाल्नेछु, कानुन बनाएर।
९. वैकल्पिक ऊर्जाबाट संचालित यातायात भित्र्याउन नसक्ने/नदिने दयनीय अवस्थाको अन्त्य गर्नेछु। साइकल लेन, फुटपाथ, आकासे पुल तथा अपांगमैत्री बाटाहरू मेरा प्राथमिकतामा पर्नेछन्। थप लगानीविना नै ती कार्य गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान अलिकति भए पनि मलाई छ प्रमज्यू! किनकि न म नेता, न विद्वान्, न नीति निर्माता, न त सरकारी कर्मचारी नै परेँ।
१०. पाँच वर्ष पूर्वाधार विकासमा अहिलेको वजेट दोब्बर पार्न अर्थमन्त्री डा. खतिवडाज्यूलाई अनुरोध गर्छु। विद्यालय, अस्पताल, पर्यटन, विद्युत, जे जसका लागि पनि सडक र यातायात पहिलो सर्त हो भन्ने सामान्य ज्ञान त पक्कै अर्थमन्त्रीज्यूलाई होला नै! होइन र प्रमज्यू? अब लामा सडकभन्दा चौडा र व्यवस्थित सडक आजको आवश्यकता हो मेरो सामान्य बुझाइमा। चार घरका लागि चार करोडको सडक खन्न छाडेर तिनको बसाइँ सार्न पो प्रेरित गर्ने कि!
११. सिल्क रोडबाट हुने फाइदा/घाटा पत्ता लगाउँछु छ महिनाभित्र अनि त्यसलाई नेपालको विकासमा जोड्छु। एसियन हाइवेको कुरा त्यसै थन्किएको छ। त्यसलाई सहयोग हुने गरी पूर्व–पश्चिम/हुलाकी/पुष्पलाल र उत्तर–दक्षिण आठवटा चार लेनका सडक निर्माण सुरु गर्छु।
रकम नि? सिंगो युरोपमा बस्ने नेपालीहरूबाट लागानीका लागि आह्वान गर्छु, सडक प्राधिकरणमार्पmत। उचित प्रतिफल, दीर्घकालीन लगानीको ग्यारेन्टी र आफ्ना परिवारका सदस्य र आफन्तको मुहारमा हाँसो आउने क्षेत्रमा लगानी गर्न को तयार नहोला र! त्यसका लागि प्रमज्यूको एउटा आह्वान भने हुनुपर्छ है!
अर्काे कुरा, आज हाम्रो सबै लगानी अनुत्पादक क्षेत्र खानपान, चाडवाड, सवारी साधन, घर घडेरी, मोवाइल, टिभी, होटल–रेस्टुरेण्टमा न गएको छ। किनकि हामीले दीर्घकालीन लगानी र प्रतिफलको रणनीति बनाउन सकेनौँ। एउटा शर्त अवश्य हुनेछ सम्पूर्ण नेपाली लगानीकर्ताको, त्यो हो– घुस्याहा कर्मचारी, अल्छी कामदार, नाफाखोर ठेकेदार तथा काम गर्न नदिने पुराना नीति नियमको उन्मूलन हुनुपर्छ।
१२. तीन वर्षसम्मका पुराना सवारी साधन खरिद गर्न लगाएको रोकलाई खुला गर्छु र नेपाललाई कमसल भारतीय गाडीको कवाडखाना बनाउने दुष्प्रयासलाई अन्त्य गर्छु। सम्पूर्ण नेपालीले खासगरी जापानमा बनेका उच्च गुणस्तरका गाडी सुलभ दरमा प्रयोग गर्न पाउने अवस्था सुरु गर्छु। गाडी दर्ताकै समयमा २० वर्ष समयावधि तोक्छु, क्षतिपूर्तिको नाममा भएको लाखौँ रुपैयाँ लुट रोक्छु।
१३. सडक दुर्घटना न्यूनीकरणको पहिलो प्रयास स्वरूप केन्द्र र प्रदेशस्तरमा रोड सेफ्टी काउन्सिल गठन गर्छु। विज्ञ र कार्यकारी व्यक्तित्वहरू पूर्णकालीन नियुक्ति गर्छु। वर्षमा हुने हजारौँ अकाल मृत्यु, अंगभंग र अपांगको अवस्था अनि अर्बौं रुपैयाँको अर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्न समय सापेक्ष कानुन तर्जुमा गर्छु।
१४. सातवटै प्रदेशमा हेभी ड्राइभिङ स्कुल स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन्छु र अनुगमन मात्र सिटिइभिटीबाट गराउँछु। प्रत्येक महानगरपालिकामा १०, नगरपालिकामा दुई र गाउँपालिकामा आवश्यकता हेरेर ड्राइभिङ स्कुल स्थापना/संचालन/व्यवस्थित र अनुगमन गर्न स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिन्छु।
१५. इन्धन खरिद र त्यसमा हुने गडबडी र मिसावटले गाडी र सडकमार्फत् हाम्रो अर्बाैं रुपैयाँ विदेश खेर गइरहेको छ, त्यसबाट जोगिने एउटै उपाय हो– रेल वे संजाल। प्रमज्यूको सपना पनि रेल वे संजाल तर आजकै कर्मचारीतन्त्र, एकअर्कामा बाझिएको वन, वन्यजन्तु, लगानी, निजी सम्पतिको श्रोत, श्रमिकको हक र अधिकार मुआब्जासम्बन्धी नीति तथा कमजोर व्यवस्थापनले के त्यो संभव होला र प्रम ज्यू!
त्यसका लागि सर्वाधिकार सम्पन्न रेल वे कम्पनीको स्थापनाको प्रस्ताव गर्छु– सरकारी/सहकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त। यसलाई माथिका समस्याबाट मुक्त गर्छु अनि मध्यपूर्व, मलेसियालगायतका मुलुकमा कार्यरत हाम्रा लाखौँ दाजुभाइलाई लगानी गर्न आह्वान गर्छु। ट्राफिक जाम, प्रदूषण, चर्काे इन्धनको मूल्य अनि पार्टपूर्जा र सवारी साधनमा विदेसिने खर्बाैं रुपैयाँ वचत त हुन्छ नै, यहाँको राष्ट्रवादी धार पनि अझ बलियो हुन्छ।
१६. विद्यालयको बस निरुत्साहन गर्छु। सडक राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्ड बनाउँछु। एउटै निकायले ठेक्का दिने र पास गर्ने पनि कहीँ हुन्छ र दुनियामा? हेल्मेट तथा बसको बडीको वैज्ञानिक मापदण्ड कडाइका साथ लागूगर्छु, जसका कारण हामी यो हविगत भोग्दै छौँ।
१७. प्रत्येक नगरमा अटोल्याण्ड स्थापना गर्छु। पार्किङ सेन्टरमा निजी लगानी भित्र्याउँछु, जसले स्थानीय सरकारलाई अर्बाैं रुपैयाँ राजस्व प्राप्त हुनेछ र लाखौँको रोजगारी सृजना हुनेछ। ड्राइभर र हेल्परलाई थप तालिम र चेतना दिन्छु, सार्वजनिक यातायात मापदण्ड मर्यादित बनाउँछु।
१८) एकीकृत शहरी विकार सुरु गर्नेछु, जसमा अन्य पूर्वाधार संजाल, यातायात व्यवस्थापन तथा त्यससँग सम्बन्धित विकासे निकायबीचमा समन्वय गराउनेछु। ‘मास ट्रान्सपोर्टेसन’लाई सहुलियत दिनेछु। हाइवेमा ट्र्याक्टर र ठेला रिक्सा बन्द गर्छु।
१९. गुणस्तरीय गाडी र बडी मेरो प्राथमिकता हुनेछन्। अब बन्ने सडक थ्री स्टारदेखि माथिल्लो तहका हुनेछन्। पहिलेका सडक स्तरोन्नति गर्नेछु। सडक दुर्घटनामा परेका व्यक्तिको निःशुल्क औषधोपचार र पुनःस्थापना तथा मृतकका परिवारको जीवनवृत्तिको आधार तयार गर्नेछु।
२०. सडक करमार्पmत् संकलन भएको/हुने अर्बौं रुपैयाँ खेर गइरहेको लज्जाजनक अवस्थाको अन्त्य गर्दै त्यो रकम पहिलो चरणमा सुर्खेत–जुम्ला रोडमा लगानी गर्नेछु। यसबाट कर्णालीको कायाकल्प मात्र नभई नेपाल नै स्याउ र जडिबुटीमार्पmत अर्बौं रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्नेछ। सातवटा मेट्रो संचालनका लागि बहुराष्ट्रिय कम्पनी भित्र्याउनेछु ३० वर्षका लागि।
२१. इन्धनमा दुई प्रतिशत मात्र कर वृद्धि गर्नेछु, जुन रकम हुलाकी सडक निर्माणमा पर्याप्त हुनेछ भन्ने मेरो मोटो बुझाइ हो। नपत्याए यहाँले डा. युवराज खतिवडालाई सोध्न सक्नुहुन्छ प्रमज्यू। पूर्वाधार र यातायातमा मध्यम तहको जनशक्तिको ठूलो अभाव छ, त्यसको व्यवस्थापनका लागि एउटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तालिम केन्द्र संचालन गर्नेछु।
२२. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको ओभर स्टाफिङ, सवारी साधन र संरचना हटाउन सुरु गर्नेछु। बीसौँ अर्ब विकास बजेट समयमा खर्च गर्न नसक्ने कर्मचारीतन्त्रबाट यहाँको समृद्ध नेपाल सपना कसरी पूरा होला र! त्यसको ज्वलन्त उदाहरण भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालय हो। अक्षम प्रशासनले त्यो जीर्ण भइसकेको छ, त्यसमा रहेका राम्रा कर्मचारी पनि निराश छन्।
करोडौँ रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएको टेकुको भेहिकल टेस्टिङ सेन्टर कमिसनको लोभमा चलाउन नसकी कवाड बनाउने, ड्राइभिङ लाइसेन्स लिन नागरिकले बेलुकादेखि नै कार्यालयको गेटमा सुत्नुपर्ने दुःखलाग्दो अवस्था सृजना गर्ने, गैरकानुनी मानेको सिण्डिकेट र कार्टेलिङमा रमिते बन्ने, सदैव दाताको दातव्यमा ध्यान मात्र दिने कर्मचारीतन्त्रको अन्त्य गर्नु र तिनलाई ठेगान लगाउनु पनि मेरो कर्तव्य हुनेछ।
नेपालकै सर्वाधिक ठूलो, प्राविधिक र विकासे मन्त्रालयमा केही सक्षम कर्मचारी पनि छन् तर सक्षम नेतृत्व नभएकाले केही शक्तिशालीले ‘लखनऊ लुट’ मच्चाएका छन्।
२३. राष्ट्रिय गौरवका धेरै आयोजना त्यस मन्त्रालयमा छन्। अहिलेकै तालले समयमै कुनै पनि पूरा हुने देखिँदैन। किनकि त्यहाँका शक्तिशालीहरू इम्बोस्ड नम्बर प्लेट र स्मार्ट लाइसेन्स जस्ता अर्बाैं रुपैयाँको कारोवारी विजनेसमा मस्त छन्। त्यहाँ दाताको र देउवा सरकारको दबाब पनि छ। त्यो ‘टाउको दुखेको औषधि नाइटामा लाई’ भनेझैँ किन नहोस्!
स्मार्ट लाइसेन्स र इम्बोस्ड नम्बर प्लेटले नेपालको आजको ‘सेफ एण्ड सस्टेनेवल मोविलिटी’मा के अर्थ राख्छ? काम राम्रै हो तर आजको प्राथमिकता त्यो होइन। काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर! हो, म यो चलखेल तुरुन्त रोक्नेछु।
२४. बिबिआइएन मोटर भेहिकल एग्रिमेन्ट, नेपाल–भारत मोटर भेहिकल एग्रिमेन्ट पुनः अध्ययन गर्नेछु। अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइभिङ पर्मिट नेपालबाट सुरु गर्छु। मलाई थाहा छ प्रमज्यू युएन मोटर ट्राफिक एग्रिमेन्ट, १९४८ तथा युएन भियना कन्भर्सन, १९६८ पारित गर्नुपर्छ नेपालले। त्यसका लागि आजै सभामुखसँग कुरा गर्नेछु, जसले नेपालीलाई आफ्नो देश, ड्राइभिङको स्तर र लाइसेन्सप्रति गर्व गराओस्।
२५. अहिलेका अनेक अधिकारका नामका खुद्रा पसल रहेसम्म ठूला पूर्वाधार र निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदैनन्। तिनका लागि एकमुष्ठ कानुन जरुरी हुन्छ। मेरो देश बन्दै छ र त्यसको पहिलो फाइदा मलाई र मेरो परिवारलाई नै हुन्छ भन्ने अनुभूति जनतामा दिलाउन सके, मुआब्जावापतको ठूलो रकम माग गर्नुभन्दा परिवारका दुई सदस्यलाई त्यही निर्माण क्षेत्रमा रोजगारी माग गर्न तयार हुन्छन् नेपाली जनता। सर्वस्व ठानेको दुई आनाको आफ्नो घर लडाएर बाटो बनाएको अनि त्यही बाटोमा कुनै डनले पार्किङ चलाई सधैँ ट्राफिक जाम पारेको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाका साक्षी छन् जनता। मेरो कर्तव्य विकासे आयोजना र जनतासँगको सम्बन्धमा सुधार ल्याउनु हुनेछ।
युनेस्कोको विश्वव्यापी मान्यताअनुसार ४० वर्ष पुगेका भिन्टेज क्लासिक तथा हिस्टोरिकल गाडीहरूको संरक्षण गर्दै पर्यटन प्रवद्र्धन, सामाजिक सेवा तथा अध्ययन अनुसन्धानको कार्य अगाडि बढाउनेछु। ओभरलोड भएका गाडीहरूको वैज्ञानिक व्यस्थापन गर्नु मेरो कर्तव्य हुनेछ।
२६. नेपालको निर्माण क्षेत्रलाई जिम्मेवार, गुण्डागर्दी र मिलेमतोबाट मुक्त नगरी गुणस्तरीय पूर्वाधार बन्ने कल्पना गर्नु बेकार छ। मिलेमतोमा घट्दो ठेक्का लिने अनि एकै पटक धेरै स्थानमा काम सुरु गर्ने, समयमा पूरा नगर्ने अनि अदालत र पार्टी कार्यालय धाउने बेइमानहरूलाई व्यवस्थापन गर्नेछु। कानुन छ पनि तर कर्मचारीले कार्यान्वयन गरे पो! गर्न सके पो!
पहिला फिल्म हलले नै टिकट ब्ल्याकमा बेच्ने परिपञ्च मिलाउँथ्यो, अहिले पनि हुन्छ तर अलिक परिस्कृत ढंगले। कस्तो अचम्म? त्यस्तै, हाम्रा केही निर्माण कम्पनी र ठेकेदारहरू नै गुण्डागर्दीलाई मलजल गर्छन्, डन र माफियाको माहोल सृजना गर्छन् अझ तिनको टाउको एकै हुन्छ, हातखुट्टा फरक फरक मात्र हो। किनकि तिनलाई त्यसैको कृत्रिम आतंकमा आफ्नो ठेकेदारी टिकाउनु छ। हो, म त्यो सबको पर्दाफास गर्नेछु।
विशाखापटनमसम्मको पहुँच बढाउनेछु, बंगालादेश र पकिस्तानमार्पmत पनि संभावित सामुद्रिक पहँुचको अध्ययन गर्नेछु। चीनमार्पmत थप सामुद्रिक पहुँच, केरुङ–ल्लासा हुँदै विश्वव्यापी प्रस्थान, तीनवटा पूर्व–पश्चिम हाइवे, सातवटा उत्तर–दक्षिण हाइवे, पाँचवटा ठूला विमानस्थल, सातवटा मेट्रो तथा केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी, मेची–महाकाली, न्यू दिल्ली–कलकत्ता र पटना–सिलगुडी अनि जयनगरसम्मको रेल वे संजालसहितको सडक यातायात व्यवस्थापन पनि। हो, त्यसका लागि मलाई कम्तीमा १० वर्ष लाग्छ।
२७. पूर्वाधार विकास फण्ड स्थापना गर्न अर्थमन्त्रीसँग समन्वय गर्नेछु। नागरिक वडापत्र जारी गर्नेछु। नेपालीलाई फण्डमा मुनाफासहितको विकासका लागि रकम जम्मा गर्न अनुरोध गर्ने कार्य भने सम्माननीय प्रमज्यूले गर्नुपर्नेछ। किनकि यहाँमा मात्र त्यो विकासे हुटहुटी नेपाली जनताले देखेका छन्।
मैले भने नि, मेरा कुनै ठूला/तर्कपूर्ण र महान् योजना र प्राथमिकता छैनन्। त्यो हुनका लागि पनि कुनै ठूलै मान्छे हुनुपर्छ, जुन म होइन। एउटा सामान्य मान्छेले गर्न सक्ने यति हो। त्यो पनि केपी ओलीको पालामा, अझै प्रमज्यूकै नेतृत्वमा!
अब भन्नुस् आदरणीय प्रधानमन्त्रीज्यू, म भौतिक पूर्वाधार र यातायातमन्त्री बन्न सक्छु कि सक्दिनँ?
(यो आलेख प्रकाशन हुँदा मेरो देशले सम्बन्धित मन्त्री पाइसकेको भएमा यो आलेख स्वतः उहाँलाई समर्पित हुनेछ।)
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।