ADVERTISEMENT
कञ्चनपुर : महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जग्गा घोटालामा संलग्नलाई उन्मूक्ति दिने गरी कार्यविधि बनाइएको छ।
एमाले उप सचिव रणबहादुर महरा नेतृत्वको छानबिन उप समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि गत चैत १ गते महेन्द्रनगर नगर विकास समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र बहादुर विष्टको अध्यक्षतामा दुई सदस्यीय कार्य विधि निर्माण समिति गठन गरिएको थियो।
कार्यविधिमा जग्गा घोटालामा संलग्नलाई कारवाही गर्ने सम्बन्धी उल्लेख गरिएको छैन्। कार्यविधिमा कारवाही उल्लेख नभएपछि बोर्ड बैठकले संशोधन गरी फेरि पेश गर्ने गरी फिर्ता गरि दिएको छ। बोर्ड बैठकमा सदस्यहरुले अवैध रुपमा जग्गा लिज र बिक्री सम्बन्धी कार्यविधिमा समावेश नभएकोमा आपत्ति जनाएका थिए।
‘कार्यविधि अपूर्ण आयो, जग्गा घोटालामा के गर्ने भन्ने कुरा आएन, उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन र महरा उप समितिको प्रतिवेदनका कुरा पनि समावेश छैन’ बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने,‘गलत गर्नेलाई कारवाही नगरी बचाउने नियतले कार्यविधि आएपछि पास हुन दिएनौ।’ ती सदस्यका अनुसार अवैध जग्गा लिज र बिक्री सम्बन्धी मौन बसेर कार्यविधिमा आगामी दिनमा लिज व्यवस्थापन सम्बन्धी उल्लेख गरिएको छ। जग्गा घोटालामा कारवाही सम्बन्धी केही समावेश नभएपछि बोर्ड सदस्यहरुले आपत्ति जनाएर फिर्ता गरि दिएका हुन्।
बोर्ड बैठकले समितिका अध्यक्ष विष्ट नेतृत्वको समितिलाई १० दिनभित्र संशोधन गरी कार्यविधि पेश गर्नु निर्देशन दिएको छ। विष्ट नेतृत्वको कार्यविधि निर्माण समितिमा नगर विकास समितिका सदस्य सचिव इन्जिनियर मोहनदेव अवस्थी सदस्य छन्।
समितिले राजनीतिक दल र सरोकारवालासंगै छलफल नगरी कार्य विधि बनाएको छ। बोर्ड बैठकले जिल्लाका सबै दल सहित छलफल गरी उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन र महरा उप समितिको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका विषयलाई कार्यविधिमा समेटेर पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
महेन्द्रनगर नगर विकास समितिका अध्यक्षले तोकआदेशका आधारमा झण्डै दुई सय जनालाई अवैध रुपमा जग्गा बिक्री गरेका छन्। त्यसमा एक सय ४२ जनालाई लिज र अन्यलाई जग्गा बिक्री गरिएको छ।
उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन र महरा उप समिति दवैको प्रतिवेदनमा अवैध रुपमा दिइएको लिज र बिक्री गरिएको जग्गा खारेज गरी संलग्नलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिइएको छ। कार्य विधि निर्माण समितिले ती दुवै प्रतिवेदनलाई वेवास्ता गरी भविष्यमा लिज व्यवस्थित बनाउने मापदण्ड कार्यविधिमा समावेश गरेको छ। ‘ती दुई प्रतिवेदनमा स्पष्ट रुपमा भनिएको छ, तर कार्य विधिमा बदमासी गर्नेलाई के गर्ने भनेर केही भनिएको छैन’ बैठकमा सहभागी ती सदस्यले भने,‘अब अर्को पटक पेश हुने समितिमा ती सबै कुरा समावेश भएर आउने विश्वास गरेका छौ।’
महरा उप समितिको प्रतिवेदनमा अवैध रुपमा जग्गा लिनेमा राजनीतिक दलका नेता, पत्रकार, प्रतिष्ठि उद्यमी व्यवसायी र कर्मचारीका नाम उल्लेख गरिएका छन्। जग्गा घोटालामा सबै क्षेत्रका सहभागी भएकाले उन्मूक्ति दिने गरी कार्यविधि निर्माण गरिएको हो। अहिले समिति मातहतका ९२ सटरमध्ये १४ बाहेक सबैको म्याद सकिएको छ। मञ्च गेट अगाडिको १४ सटरको म्याद बाँकी छ। समितिबाट थोरै रकम लिएर सटरधनीले महँगोमा भाडामा लगाएकाले टेण्डर खोलेर दिनु पर्ने तर्क आएको छ। अहिले बजारमा बढीमा दुई हजार ६ सय रुपैँयामा भाडामा लिएका सटर २६ हजार भन्दा बढीमा भाडामा दिइएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।