|

काठमाडौं : केन्द्रीय लोकसेवा आयोगले योग्यता र दक्षताका आधारमा कर्मचारी छनोट गरी ख्याति कमाउँदै आए पनि अब प्रदेशमा गठन हुने प्रदेश लोकसेवा आयोगहरू भने भर्तीकेन्द्र बन्न सक्ने देखिएको छ।

संविधानको धारा २४४ को उपधारा १ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुने व्यवस्था छ। लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले भने, ‘प्रदेशमा अब बन्ने लोकसेवा आयोग निष्पक्ष बन्न सक्दैन कि भय हामीहरूमा छ।’ सातै प्रदेशका सरकारको आग्रहमा केन्द्रले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्न आवश्यक नमुना कानुन बनाउने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुर्‍याइरहेको बेला प्रदेश लोकसेवा पनि केन्द्रजस्तै निष्पक्ष हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको हो। 

‘संविधान बनाउँदा नै प्रदेश लोकसेवालाई पनि संवैधानिक बनाउनुपर्छ भन्ने सुझाव सरकार र दलहरूलाई दिएका हौं’, केन्द्रीय लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘तर बेवास्ता गरियो। संवैधानिक हैसियतमा काम गर्न पाएको भए उनीहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाउँथे। त्यस्तो नदेखिएकाले भर्ती केन्द्र बन्छ कि भन्ने डर देखियो।’

संघीय संसद्ले प्रदेश लोकसेवाको मापदण्ड र आधारसहितको कानुन बनाउन सक्ने भएकाले सोही कानुनमा केन्द्रीय लोकसेवाजस्तै एउटा प्रणालीमा चल्न सक्ने प्रदेश लोकसेवा बनाउन आफूहरूले सरकारलाई सुझाव दिएको जानकारी मैनालीले दिए। अन्य पूर्वप्रशासकहरूले पनि प्रदेश लोकसेवा आयोग मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अन्य मन्त्रालयको विभागका रूपमा रहन सक्ने र त्यसले लोकसेवाको ओजपूर्ण छविमा गम्भीर धक्का लाग्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.