नेपाली समाजमा विगत २५० वर्षभन्दा पहिलेदेखि एकात्मक सामन्ती ब्राह्मणवादी राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था रहँदै आएको कुरा सबैलाई अवगतै छ। यसको सैद्धान्तिक, दार्शनिक, वैचारिक र राजनीतिक सवाल अध्यात्मवादमा आधारित हिन्दु धार्मिक विचारबाट निर्देशित मूल्य मान्यतामा रहेको छ।
त्यसकै जगमा खडा भएको राज्यसत्ताको नेतृत्व कुनै न कुनै रूपमा खसआर्य उच्चजातिहरूले गर्दै आएका छन्। सुरुका चरणहरूमा भुरेटाकुरे राजा, रजौटा, कविला, मुखिया, जिमवाल, किराती, थारू, मगरलगायतका आदिवासी जनजातिले शासनसत्ता चलाउँदै आएका थिए। उत्तर र दक्षिणका ठूला र बलिया शासकहरू रहेको अवस्थामा सानासाना भुरेटाकुरे राज्यहरू सुरक्षित रहन सक्दैनथे।
यसैबीचमा समय र वस्तुगत परिस्थितिले एकीकरणको आवश्यकता थियो। तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले यसको पहल लिए। बल प्रयोग गर्नु उचित थियो कि थिएन, यो बहसको विषय बन्न सक्छ तर भौगोलिक रूपले एकीकरण त भयो। भावनात्मक रूपले राष्ट्रियताको एकीकरणलाई पूर्णता दिन बाँकी छ। भौगोलिक एकीकरणलाई बचाई राख्न र सुदृढ गर्न आन्तरिक राष्ट्रियताको भावनात्मक एकता आजको आवश्यकता हो। यो आवश्यकतालाई नेपालको संविधान, २०७२ ले आधारभूत रूपमा धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिकता, गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था र मौलिक अधिकारका कुराले सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेको छ।
भौगोलिक रूपले हिमाल, पहाड र मधेश तराईको भावनात्मक एकता र जातीय रूपमा खसआर्य, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, थारूलगायतका समुदायबीचको राष्ट्रियताको एकता राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि अनिवार्य बनेको छ।
यसको समाधान निर्वाचन प्रणालीमा खोज्नुपर्दछ। हाम्रो जस्तो मुलुकमा अनेकतामा एकता र विविधतामा एकरूपता ल्याउन पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति शासन आवश्यक छ। कम्युनिस्टहरूले स्थापित गरेका एजेण्डा गाँस, बास, कपास र स्वास्थ, शिक्षा, रोजगारको प्रत्याभूति गर्न आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गरिनुपर्छ।
उत्पीडित, शोषित, दलित र महिलाहरू शासनसत्ताको पहुँचबाट सदियौँदेखि पछाडि परेका तथ्यहरूले स्पष्ट पारेका छन्। उत्पीडनमा पारिएका वर्गलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ। विगतमा क्षति व्यहोर्नुपरेकाले त्यसको क्षतिपूर्ति गर्न जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिकको अतिरिक्त थप अधिकार (विशेषाधिकार)को व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ।
अहिले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ। यो प्रणाली आफैँमा क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तमा आधारित हो। प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित हुन नसक्ने समुदाय वा वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि उपयुक्त व्यवस्था हो। तर त्यसको ठीक उल्टो शासनसत्तामा निरन्तर पहुँच कायम रहँदै आएको र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खसआर्य उच्चजातीय समूहलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसले मिश्रित प्रणालीको भावना र मर्मविपरीत भएको छ।
अर्कोतिर निर्णयकर्ताले दोहोरो मापदण्ड अपनाएर उत्पीडितहरूले पाउने अवसर पनि कतै वंशका आधारमा, कतै वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा खसआर्य समूहकै पोल्टामा पार्ने गलत तरिका पनि देखापर्दै आएको छ। उपरोक्त समस्याहरूको हल गर्न विश्वमा विकास गरिएका निर्वाचन प्रणालीहरू कति वैज्ञानिक छन्, यसबारे छलफल, बहस र गहिरो अध्ययन आवश्यक छ।
अहिलेसम्मका निर्वाचन प्रणाली
अहिलेसम्म विश्वमा विकास गरिएका प्रमुख निर्वाचन प्रणाली निम्न चार प्रकारका छन्। १. बहुमतीय प्रणाली, २. समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ३. मिश्रित प्रणाली र ४. अन्य निर्वाचन प्रणाली। सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिएका पहिला तीनवटा निर्वाचन प्रणाली रहेका छन्।
बहुमतीय प्रणाली भनेका पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली हो। यो प्रणाली बढी प्रयोगमा रहेको छ। यसलाई एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली पनि भनिन्छ। यसमा सबभन्दा बढी मत लिनेको विजय हुन्छ।
जब यो प्रणालीलाई बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रहरूमा प्रयोग गरिन्छ, यो एकमुस्ट मत हुन आउँछ। यो प्रणालीमा परिवर्तन गरेर मतदाताले व्यक्तिगत उम्मेदवारका सट्टा दलको सूचीअनुसार मतदान गरेमा दलगत एकमुस्ट मत प्रणाली हुन आउँछ। बहुमतीय प्रणालीको नकारात्मक पक्ष असमान उम्मेवारबीचमा निरपेक्ष समानताका आधारमा प्रतिस्पर्धा गराइन्छ र कमजोर उम्मेदवारले सधैँभर हारको नियति भोग्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। यसको मारमा दलित, महिला, उत्पीडित र गरिब उम्मेदवार पर्छन्।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जनसंख्याको अधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्न पाउने प्रणाली हो। यस प्रणालीमा पार्टी जनताप्रति उत्तरदायी हुने गर्छ र उम्मेदवार पार्टी र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। पार्टीले प्राप्त गरेको मतको प्रतिशतको आधारमा उम्मेदवारले विजय हासिल गर्छ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिएका उम्मेदवारमध्येबाट आयोगले निर्वाचित घोषणा गर्छ।
मिश्रित प्रणालीमा जस्तो निर्वाचनपछि पनि छनोट गर्ने अधिकार पार्टीलाई हुँदैन। पार्टीलाई निर्वाचन हुनुभन्दा पहिले निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवार दर्ता गर्ने बेला पार्टीमा पूर्ण अधिकार हुने गर्छ। नकारात्मक पक्ष जनमुखी हुनुको सट्टा पार्टीमुखी बढी हुने खतरा, पार्टीले लोकप्रिय उम्मेदवार उठाउनुको सट्टा नेतृत्वको चाकडी चाप्लुसी गर्ने अलोकप्रिय उम्मेदवार उठाउने खतरा रहन्छ। दलित समुदायले जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्न पाउँछ। यसका अतिक्ति क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तका आधारमा विशेषाधिकार हुनै पर्छ।
मिश्रित प्रणालीमा समानुपातिक र बहुमतीय दुवै गुण रहन्छ। बहुमतीय तथा अन्य प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेको अमिल्दो र असमानतालाई समानुपातिकताले क्षतिपूर्ति गर्छ।
प्रत्यक्षमा थोरै प्रतिनिधिले जितेको अवस्थामा पनि समानुपातिक मतको शत प्रतिशत निर्वाचित हुने गर्छ। यसको नकारात्मक पक्ष प्रत्यक्षबाट श्रीमान र समानुपातिकबाट श्रीमती निर्वाचित हुने संभावना र एउटै समुदायका प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रतिनिधित्व हुने तर प्रत्यक्षबाट नजितेका समुदायबाट एक जना पनि नपर्ने संभावना रहन्छ।
क्षतिपूर्तिभन्दा पनि खरिद बिक्री हुने संभावना र सत्ता, शक्ति र पहुँचवालाहरूको चलखेल हुने खतरा रहन्छ यसमा। किनकि यसमा लैंगिक मापदण्ड नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए तापनि दलित र उत्पीडित वर्गका लागि मापदण्ड छैन।
अन्य प्रणालीअन्तर्गत एकल संक्रमणीय मत प्रणाली समानुपाति प्रतिनिधित्व प्रणाली जस्तै हो। उम्मेदवार केन्द्रित बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली हो, जहाँ मतदातालाई एउटा मात्र मत हाल्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ।
अन्य प्रणालीहरू पनि विश्वमा छन् तर यहाँ ती सबैबारे उल्लेख गर्न आवश्यक छैन। स्रोत अनुसार १९९ देशहरूमा निर्वाचन प्रणालीमार्फत विधायिका छनोट गरिरहेको पाइन्छ। त्यसमध्ये बहुमतीय प्रणाली ४६ प्रतिशत देश, समानुपातिक प्रणाली ३६ प्रतिशत देश, मिश्रित प्रणाली १५ प्रतिशत देश र अन्य प्रणालीमा ३ प्रतिशतले विधायिका छनोट गर्दै आएका छन्। निर्वाचन प्रणाली प्रयोग गर्ने देशहरूको उदाहरण हेर्दा सबैभन्दा लोकप्रिय समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली रहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।