काठमाडौं : नेपाली सेनाभित्र पदोन्नतिको विषयलाई लिएर असन्तुष्टि देखिएको छ। सैनिक नियमावलीविपरीत महासेनानीमा नाम सिफारिस गरिएको भन्दै बेसिक २८ देखि ३१ सम्मका अधिकृतहरूमध्ये धेरैले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
‘नेपाली सेनालाई व्यक्तिको लहडमा चल्न दिनु भनेको भोलि नेपाली सेनालाई प्रहरीकै हालतमा पुर्याउन खोज्नु हो’, नाम उल्लेख नगरिदिने सर्तमा एक सैनिक अधिकृतले भने, ‘नेपाली सेनाको छवि धमिल्याउन दिनुहुँदैन।’ नेपाली सेनाको भक्तपुर खरिपाटीमा हुने अधिकृत आधार तालिमबाट बेसिक गणना हुने गरेको छ। अहिले सेनामा ५९ बेसिक पुगेको छ।
सेनामा महासेनानी (कर्णेल)को नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने गरेको छ। असन्तुष्ट सैनिक अधिकृतका अनुसार तीन बेसिकका सैनिक अधिकृतहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराएर नाम सिफारिस हुँदै आएको छ। ‘यस पटक पनि तीन बेसिकका अधिकृतबीच प्रतिस्पर्धा गराएर नाम सिफारिस हुन्छ भन्ने थियो’, ती सैनिक अधिकृतले भने, ‘तर एकै पटक २८ देखि ३६ बेसिकका अधिकृतबीच प्रतिस्पर्धा गराएर महासेनानीका लागि नाम सिफारिस भयो, हाम्रो असन्तुष्टि यति हो।’
असन्तुष्टि यतिमै सीमित नभएर २८ र २९ बेसिकका सैनिक अधिकृत कार्यालयमै नआउने मनस्थितिमा पुगेका छन्। उनीहरूले संसारको कुनै पनि सेनाको प्रचलित बढुवा प्रणालीको बर्खिलाप र सैनिक नियमावलीको आफुखुसी व्यख्या गरी आठ वर्ष (२८ बेसिकदेखि ३६ बेसिकसम्मको आठ वर्ष) सेवा अवधि फरकका अधिकृतहरूलाई एकैचोटि समान अंक दिई प्रमोसन बोर्डमा समावेश गरिएको, कनिष्ठलाई वरिष्ठ बनाई सिफारिस गरिएको उल्लेख गरेका छन्। यसले समान योग्यता भएका वरिष्ठ अधिकृतहरू समेतलाई पछाडि पारी संस्थाको अनुशासनको जग भताभुंग पार्न उद्यत रहेको देखिएको असन्तुष्ट सैनिक अधिकृतहरूको आरोप छ। यो आरोप उनीहरूले प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीमाथि लगाएका हुन्।
सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले भने महासेनानीमा सिफारिस भएका नाम सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ अनुसार नै भएको दाबी गरेको छ। सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी गोकुल भण्डारीले एक वर्षभर खाली हुने महासेनानीका लागि आर्थिक वर्षको चैत महिनामा बोर्ड बैठक बसेर निर्णय गर्ने गरिएको बताए। उनले अहिले सिफारिस भएका नाम २०७४ चैत महिनामा बोर्ड बैठक बसेर निर्णय गरिएको दाबीसमेत गरे। सैनिक नियमावलीअनुसार २० प्रतिशत अतियोग्य, ६० प्रतिशत बढी योग्य र २० प्रतिशत योग्य लेफ्टिनेन्ट कर्णेलाई फुल कर्णेल वा महासेनानीमा सिफारिस गर्नुपर्छ। महासेनानीभन्दा तल्लो तहसम्म प्रधानसेनापतीको निर्णयअनुसार बढुवा हुने नियम भए पनि महासेनानीका लागि मन्त्रिपरिषद्मा नाम सिफारिस गर्नुपर्छ।
नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेका नाममा बहालवाला सैनिक अधिकृत लेफ्टिनेन्ट कर्णेलले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। उनीहरूले आफूभन्दा तल्लो तहकालाई बढी नम्बर दिएर सिफारिसको मथिल्लो तहमा राखेको आरोप लगाएका छन्। सेनाले यो कुरालाई घुमाउरो तरिकाले स्वीकार गरेको समेत बुझ्न सकिन्छ। सैनिक प्रवक्ता भण्डारीले पहिले जस्तो वरिष्ठताका आधारमा सिफारिस गर्ने नभई अहिले योग्य (क्वालिफायर)का आधारमा सिफारिस गर्ने गरिएको बताए। उनको यो भनाइले नेपाली सेनामा वरिष्ठलाई प्राथमिकता दिने नभई आठ वर्ष सेवा अवधि फरकको मेजरपछि बन्ने लेफ्टिनेन्ट कर्णेल महासेनानीमा सिफारिसमा पर्न सक्ने भयो। त्यहीअनुसार अहिलेको लटमा बेसिक २८ देखि बेसिक ३६ का सैनिक अधिकृतहरूमध्येबाटै महासेनानीका लागि सिफारिस भएका हुन्।
नेपाली सेना राष्ट्रको सुरक्षा गर्ने महत्त्वपूर्ण सुरक्षा निकाय भएकाले यसलाई कहीँ कतैबाट आँच आउन दिने काम गर्नु नहुने असन्तुष्ट सैनिक अधिकृतहरूको माग रहेको छ। उनीहरूले विधि विधान मिच्ने काम हुनुनहुने र सेनाको छवि विश्वमाझ उच्च बनाइराख्नुुपर्ने पनि बताएका छन्। एक सैनिक अधिकृतले भने, ‘नेपाली सेनालाई कार्यकारीले हस्तक्षेप गर्ने नेपाल प्रहरी जस्तो संगठन बन्न दिनुहुँदैन।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।