काठमाडौं : मधेसकेन्द्रित दलको समेत मत लिएर प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले मधेसी मोर्चाकै चर्को दवावमा छन्।
प्रधानमन्त्री निर्वाचनअघि मोर्चासँग ३ बुँदे सहमति गरी संविधान संशोधन गर्ने वाचा गरेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि संविधान संशोधनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई विश्वासमा लिन सकेका छैनन्।
मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न गम्भीर रहेको बताउँदै आए पनि प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनका लागि लिएको पहलले ठोस आकार लिएको छैन। बरु यसबीचमा एमालेसँगको सम्बन्ध झन् चिसिएको छ। एमालेले औचित्यविना संविधान संशोधन गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ भने मोर्चाले छठअघि संविधान संशोधन नगरे समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएको छ।
संशोधन- कहिले 'भारत भ्रमणअघि' त कहिले 'दशैंअघि'
भारत भ्रमण अघि नै संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन मोर्चाले दवाव दिएपछि प्रधानमन्त्रीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने बताएका थिए। तर उनी प्रस्ताव दर्ता नगरी भदौ ३० गते भारत गए। मोर्चाका नेतालाई उनले भ्रमणबाट फर्केपछि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने आश्वासन दिए।
असोज ११ गते मधेसी मोर्चाका नेतासँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दशैंअघि नै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने आश्वासन दिएका थिए। तर दशैंअघि संसद चल्न एक दिन मात्र बाँकी छँदा पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छैन। बिहीबारको बैठकमा पनि प्रस्ताव दर्ता हुने सम्भावना छैन।
अहिले मधेसी मोर्चाले सरकारलाई संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न नयाँ समयसीमा दिएको छ- छठअघि।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार चन्द्रप्रकाश खनाल 'आवश्यक छलफलपछि मात्रै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने पक्षमा सरकार रहेको' बताउँछन्।
के छ ३ बुँदामा?
३ बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा मोर्चा र संघीय गठबन्धनले सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेका माग समेटेर संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ।
दोस्रो बुँदामा आन्दोलनको क्रममा भएका हिंसा, हत्या आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने र आन्दोलनमा मारिएकालाई सहिद घोषणा गर्ने, पीडित परिवारलाई राहत दिने विषय उल्लेख छ।
तेस्रो बुँदामा अपाङ्ग भएकाहरुलाई क्षतिपूर्ति, घाइतेको उपचार खर्च व्यहोर्ने, गिरफ्तार भएकाको रिहाई र लगाइएका मुद्दाहरु सरकारले खारेज गर्ने विषय छन्।
के के भयो काम?
३ बुँदे सहमतिका कतिपय विषय पूरा भएका छन्। आन्दोलनमा मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा र उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको माग सरकारले पूरा गरेको छ। मधेस आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको उपचार खर्च सरकारले दिइसकेको छ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले ५२ जनालाई सहिद घोषणा गरेको छ भने घाइतेको उपचार खर्च स्वरुप १ करोड ४० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरिसकेको छ। मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटना, निजी तथा सार्वजनिक क्षति लगायतका विषयमा छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय छानबिन समिति समेत गठन भएको छ।
के–के छन् बाँकी
३ बुँदे सहमति अनुसार आन्दोलनमा क्रममा मोर्चाका कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता लिने र संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने काम सरकारले पूरा गर्न बाँकी छ।
के छ मोर्चाको चाहना ?
संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेर मात्रै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले लगायतका दलसँग आवश्यक छलफल गरी सहमति जुटाउनुपर्ने मधेसी मोर्चाको चाहना छ।
'पहिलो कुरा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्यो अनि मात्रै एमाले लगायतका दलसँग छलफल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो', सदभावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले भने। उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तिहारअघि संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगरे सरकारलार्इ गरेको समर्थन फिर्ता लिने बताए।
के छ सरकारको तयारी ?
तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहितका दलको सहमतिमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा छन्। सकभर दशैंअघि नै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीले छलफललार्इ तीव्रता दिएको बताउँछन् प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनाल।
'सबैसँग सल्लाह गरेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरौँ र मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गरौँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना हो', खनालले भने।
के संविधान संशोधनमा 'प्रधानमन्त्रीको चाहना' ले काम गर्ला? संविधान संशोधनको विपक्षमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन बच्चा खुसी पार्न चकलेट दिएजस्तो नभएको टिप्पणी गरिसकेका छन्।
संविधान संशोधन नगरे सरकारबाट समर्थन फिर्ता गर्ने मोर्चाको दवाव र संविधान संशोधन गर्नै नहुने एमालेको अडानबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहमतिको कस्तो 'फर्मुला' ल्याउलान् प्रतीक्षाको विषय बनेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।