सत्ताको नेतृत्व फेरिएको छ, तर सत्ता पहिलेजस्तै अहिले पनि निर्मम छ। जनताको मतबाट निर्वाचित सरकार तिनै जनतालाई लाठी बर्साउन पछि हट्दैन। वर्तमान सरकार पनि जनतामाथि लाठी वर्षाएर आवाज दवाउन उद्यत देखिन्छ। जुम्लामा अनसन बसेका डा. गोविन्द केसीलाई काठमाडौं ल्याउँदा देखाएको हर्कत सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत भएको उदाहरण मान्न सकिन्छ।
अहिलेसम्म अरूले मेडिकल शिक्षा व्यापारमा मस्ती गरे, अब मस्ती गर्ने पालो हाम्रो भन्ने आसयका साथ सरकार अगाडि बढिरहेको छ। विशेषगरी सरकार प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म खायो, हामीले खान किन नपाउने भन्नेमा उत्रिएको देखिन्छ। राजनीतिमा कोही शत्रु हुँदैनन् भन्ने गरिए पनि अहिले सरकार र प्रतिपक्ष एकअर्कामा शत्रुतापूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
जनतालाई कसले के खायो? कसले के खाएन? भन्ने कुरासँग कुनै लेनदेन छैन। जनता यति चाहन्छन्, उनीहरूको अधिकार नखोसियोस्। तर सरकार संविधानमा लेखिएका अधिकार कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानेतर्फ उन्मुख छैन।
नेपालमा अधिकार पाऊँ भन्दै माग गर्नेहरूको समूह धेरै छ। अहिले पनि जातको आधारमा विभेद भयो भन्नेहरू छन् भने कोही धर्मको आधारमा विभेद भयो भन्नेहरू छन्। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूपमा विभेद भयो भन्नेको समूह पनि छ। गरिवीका कारण मान्छेको मृत्यु भयो भन्ने घटना नसुनिए पनि दिनभर काम गरेर कमाएको आम्दानीले बिहान बेलुका छाक टार्न मुस्किल पर्ने जनताको आवाज सम्बोधन हुने कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा संचालन भइरहेका छैनन्।
विधानसभाबाट बनेको संविधानमा लेखिएका कुरा कार्यान्वयनमा ल्याउने काममा लाग्नुभन्दा उसले खाएको थियो, मैले किन खान नपाउने? भन्ने जमात पछिल्लो समय बढ्दै गएको देखिन्छ। यसले अन्ततः फेरि पनि राजनीतिलाई अस्थिर नै बनाइरहन्छ।
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारासहित झण्डै दुई तिहाई बहुमतको समर्थनमा बनेको यो सरकारसँग रिस छैन। सरकारसँग जनताको आकांक्षा यति मात्रै छ, मान्छेको व्यक्तिगत जीवनमै कायापलट हुने गरी परिवर्तन आओस्। जसरी १० वर्षे जनयुद्धपछि गठन भएको तत्कालीन नेकपा माओवादीको सरकारले केही गर्छ भन्ने आशा तुहिएको थियो, त्यसरी वर्तमान सरकारमाथि जनताले गरेको आशा तुहिँदैन भन्ने छ। पहिलो पटक झण्डै दुई तिहाई मतसहित कम्युनिस्ट नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि केही आशा हुने नै भयो। हुनत अहिले पनि केही बिग्रिसकेको छैन। सरकारले जनताका जायज माग पूरा गरेर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा व्यवहारमा उतार्न प्रशस्तै समय छ। अहिले त सरकार गठन भएको चार महिना मात्रै भएको छ। सुरुवाती चार महिनामा सरकारले गरेका कामप्रति मात्रै जनता सशंकित भएका हुन्। सरकारले आफ्ना गल्ती कमजोरी सच्याएर जनतामा विश्वास बढाउन सक्छ।
सरकारले यसका लागि जनतालाई अधिकारमा समान व्यवहार गर्नुपर्छ। एक नेपाली नागरिक अर्को नेपाली नागरिकबाट हेपिएको, दबिएको महसुस गर्ने अवस्थाको अन्त्य गराउने दायित्व सरकारको हो। सरकारको यस्तो काममा कसले सहयोग गर्दैन र! अधिकारविहीनलाई अरू नागरिकसरह अधिकार दिने काममा सहयोग गर्न नेपालमा पहिलो पटक संवैधानिक अधिकार पाएको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय सधैँ तयार रहेको देखिन्छ।
तर यो समुदायको अस्तित्व मानव उत्पत्तिदेखि स्वीकार गरिए पनि अहिलेसम्म ‘शो केस’का रूपमा मात्रै राखिने गरेको पाइएको छ। केहीकेहीले महाभारत, रामायणलगायतका हिन्दू ग्रन्थमा स्वीकार गरिएको तेस्रो लिंगीलाई विभिन्न नामले सम्बोधन गरिएको थियो भनिदिँदा उनीहरूलाई खुसी लाग्छ। उनीहरू आफ्नो अधिकार माग्दा पनि महाभारत, रामायण जस्ता हिन्दु ग्रन्थमा उल्लेख भएका शब्दलाई लिएर पहिचान खुलाउँछन्। त्यसपछि उनीहरू २०६४ पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको ऐतिहासिक निर्देशनात्मक आदेश आजसम्म कार्यान्वयनमा नआएको आवाज उठाउँछन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नै तीन जनाले नेपालमा लिंगको महलमा तेस्रो लिंगी लेखिएको नागरिकता पाए। त्यसपछि तेस्रो लिंगीको पहिचान समाजमा हुन थाल्यो।
केही समय नागरिकतामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिचान देखिने नागरिकताको माग भयो। त्यो मागलाई गृह मन्त्रालयले २०६९ पुसमा नागरिकतासम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्दै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई ‘अन्य’ उल्लेख गरेर नागरिकता दिने व्यवस्था भए पनि अझै त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छ।
कतिपय साविकका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले मेडिकल रिर्पोट माग्ने, कसरी तेस्रो लिंगी भइस्? भन्नेलगायतका कागजात मागेर विभेद गरे, आफूले इच्छाएको नाममा नागरिकता लिन पाउनुपर्ने, शैक्षिक कागजपत्रमा पनि नाम सच्याउन पाउनुपर्ने आदेश माग्दै नील हीरा समाजका संस्थापक अध्यक्ष एवं पूर्वसभासद् सुनिलबाबु पन्त, अध्यक्ष पिंकी गुरुङ र रूपन्देहीकी तेस्रो लिंगी आनिक राना सर्वोच्च अदालत पुगे। त्यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरिसकेको छ। तर सरकारले यो परमादेशको छनकसमेत नपाएको जस्तो गरिरहेको छ। के सरकारले हेर्नुपर्ने समुदायको प्राथमिकतामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक नपरेकै हुन्?
विवाहको अधिकार
नेपालभन्दा धेरै पछाडि अधिकारको माग गरेका विश्वका २६ वटा देशले समलिंगी विवाहको मान्यता पाइसकेका छन् तर सन् २००७ को डिसेम्बर (२०६४ पुस ६ गते) सर्वोच्च अदालतले समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनुपर्ने हो या दिनु नपर्ने हो? के गर्दा उनीहरूको माग सम्बोधन हुन्छ? भनेर अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने भनेर सरकारमा नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको त्यो आदेश विश्वका कानुनका विद्यार्थीले ‘सुनिलबाबु पन्त भर्सेस सुप्रिम कोर्ट नेपाल’ भनेर पढिरहेका छन्।
हो, त्यही फैसलाअनुसार सरकारले नै गठन गरेको समितिले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक (समलिंगी, तेस्रो लिंगी, अन्तर लिंगी, उभय लिंगी)लाई विवाहको अधिकार दिनुपर्छ भनेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। समितिले त्यो प्रतिवेदन स्वर्गीय सुशील कोइरालाको सरकारका मुख्य सचिव लीलामणि पौडेललाई बुझाएको थियो। अहिले त्यो प्रतिवेदन महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा अड्किएर बसेको छ। यतातिर त झनै सरकारको सुनुवाइसमेत नभएको देखिन्छ।
सबै अधिकार एकै पटक दिन सकिँदैन भने संविधानमा लेखिएका कुनकुन अधिकार अहिले दिन सक्छौँ, कुन अधिकार अहिले दिन सक्दैनौँ भनेर सरकारले प्रस्ट पारेको छैन। यसले गर्दा यो समुदायसहित अधिकार पाउनबाट वञ्चित रहेको समुदाय अधिकार नै नपाइने हो कि के हो? भनेर छलफल गरिरहेका छन्। त्यसैले यो समुदायलाई सम्बोधन गर्न सक्ने ठाउँ कुन हो? त्यो किटान गरेर सम्बोधन गर्न सरकारले ढिला नगर्ने हो कि!
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।