यतिबेला नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ। त्यसले के कस्तो काम गर्छ अहिले भन्ने बेला आएको छैन। पाँच वर्षको जनादेश पाएर आएको सरकारको मूल्यांकन छ महिनामा हुन सक्दैन। तर क्रुद्ध छन् संसारका पुँजीवादीहरू! उनीहरूलाई कुनै परचक्रीले आफ्नो सत्ता खोसेजस्तो भएको छ। मैले कांग्रेसलाई भनेको होइन यो। अहिलेको राजनीतिक संकटबाट बाहिर निस्कन नसकेको कांग्रेसलाई गाली गर्नुको अर्थ के हुन्छ र!
आफैँभित्र संग्रालिएको विश्व पुँजीवाद अहिले पनि संकटमा छ। युरोप अमेरिकाको आर्थिक झमेला, ब्रेक्जिट, अमेरिका र चीनबीचको व्यापारिक तानातान। अहिले दलाल पुँजीवाद पक्षधर दक्षिणपन्थी बुर्जुवाहरू विश्वव्यापी रूपमा पराजय उन्मुख छन् तर यसलाई अन्तिम विन्दुमा पुर्याउने गरी प्रहार गर्न राष्ट्रिय पुँजीवादले पनि सकिरहेको छैन।
विश्वको परिघटना अहिले नेपालमा पनि घटिरहेको छ। नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीचको झगडा भनेको यही हो। नेपालमा एकथरि दलाल पुँजीवाद पक्षधर शक्ति छ। त्यसको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रिय पुँजीवादलाई प्रवर्द्धन गरी त्यसलाई माथि उठाउनुपरेको छ। दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद नेपालमा सधैँ बलियो छ तर राष्ट्रिय पुँजीवाद हुर्किन नपाउँदै दलाल पुँजीवाद समर्थक सत्ताले त्यसको घाँटी निमोठी हाल्छ। विशेष गरेर बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको अवसान, भृकुटी कागज कारखानाको अवसान यसका प्रत्यक्ष उदाहरण हुन्। यससँगै जोडिएका २२ कारखाना हत्या कांग्रेसले गर्यो भनेर सामाजिक संजालमा छ्याप्छ्याप्ती भएको समाचारले कांग्रेस दलाल पुँजीवादको पक्षधर पार्टी हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ।
नेपालको राष्ट्रिय पुँजीवाद के हो? यो धेरै कमजोर अवस्थामा छ तर यो पनि जीवित छ। अहिलेको अवस्थामा सहकारी यसको संगठित शक्ति हो। कृषिजन्य उत्पादन यसको अर्को शक्ति हो। जडिबुटी उत्पादन पनि यसको सहायक हो। पर्यटन, सामुदायिक वन जस्ता व्यवसाय पनि राष्ट्रिय पुँजीका आधार हुन्। नेकपाको सरकारले यिनको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ। निजी हुन् वा सरकारी, मेडिकल कलेजको संचालनमा सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ। भक्तपुर नगरपालिकाले दश लाख रुपैयाँ फिस लिएर एमबिबिएस पढाउँछु भन्छ भने त्यसलाई पढाउने अधिकार दिनुपर्छ। त्यसैलाई आधार मानेर अन्य मेडिकल कलेजको फिस निर्धारण गर्नुपर्छ।
यही कुरा शिक्षामा पनि लागू हुनुपर्छ। निजी शिक्षालय बन्द गर्ने भन्ने मेरो आग्रह होइन तर तिनीहरूले पनि नेपालमा सरकार छ र सरकारको कानुन आफूले पनि मान्नुपर्छ भन्ने चेत पाल्नुपर्छ। मनपरी पाठ्यक्रम, मनपरी किताब पढाउने अधिकार तिनलाई दिन सकिँदैन। सरकारले निर्धारित गरेको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक नै तिनीहरूले पढाउनुपर्छ।
ट्याक्स चोर्नेहरू दलाल पुँजीवादी हुन्। तिनैले अहिले सरकारले ट्याक्स बढायो भनेर हौवा मच्चाइरहेका छन्। प्रगतिशील कर प्रणाली समाजवाद पक्षधर हुन्छ। विदेशबाट आयात गरिने रक्सी र चुरोटमा हजार प्रतिशत कर लगाए असाध्यै राम्रो हुन्छ। नेपालभित्रै यी ज्यानमारा उत्पादनको अन्त:शुल्क हजार प्रतिशत बढाउँदा हुन्छ। चिनी महँगो होस् किनभने यो स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ। आयातीत सस्तो कारको मूल्य कम्तीमा पनि पचास लाख होस् किनभने नेपालले कार मात्र होइन, यसको इन्धन र पार्टपुर्जा पनि विदेशबाटै आयात गर्नुपर्छ र यी सबै साधनहरू धनवानका सवारी साधन हुन्। यसको नाफा सार्वजनिक सवारीमा लगानी गर्नु भनेको समाजवादतर्फको यात्रा हो। बस यात्रा गर्ने सर्वसाधारणले तिर्ने भाडा नियन्त्रित राख्न पनि तिनमा लाग्ने कर घटाउनुपर्छ।
कृषि र पशुपालनमा सरकारले सहुलियत दिनुपर्छ। यसो गर्दा सर्वसाधारण नेपालीले सुविधा पाउँछन्। यस क्षेत्रको उत्पादकत्व बढ्छ। अहिले वैदेशिक रोजगारीबाट आएर नेपालमै पेसा व्यवसाय गरिरहेका स्वाभिमानी नेपालीले सरकारबाट आवश्यक राहत पाउनुपर्छ।
समाजवाद उन्मुख यस्ता कार्यक्रमको लामै फेहरिस्त दिन सकिन्छ। गर्ने इच्छाशक्ति भएमा अहिलेको सरकारले मात्र यो काम गर्नसक्छ किनभने यो सरकारसँग दुई तिहाई बहुमत छ र कानुनको परिपालना गराउने बलियो हैसियत छ। थोरै काम थालेमा पनि आगामी चुनावमा यसले बहुमत पाउन सक्छ। होइन भने यसको पतन पनि कांग्रेसको जस्तै हुनेछ। नेपाली कांग्रेसले गरेको विनासको यसले क्षतिपूर्ति गर्न त सक्दैन तर यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई समाजवादी दिशामा अघि बढाउन सक्छ। जनतालाई राहत दिने काममा सरकार लाग्यो भने कांग्रेसको अधिनायकवाद, स्याल हुइँयामा रूपान्तरित हुनेछ।
भ्रष्टाचार पुँजीवादको जुम्ल्याहा भाइ हो। यो सत्यको प्रमाण चीनको अनुभवले दिएको छ। चीनमा लामै समय भ्रष्टाचारले राज गर्यो। सी जिनफिङको नेतृत्वमा चीनको पुनर्निर्माण आरम्भ भयो। हजारौँ भ्रष्टाचारी कारवाहीको घेरामा परे। नेपालमा अहिले नै यस्तो क्रान्तिकारी परिवर्तन होला भनेर आशा गर्नु आफ्नै बुद्धिमाथि बिर्को लगाउनु हो तर इच्छाशक्ति भएमा थाल्न त सकिन्छ नि! अहिले चलिरहेको भ्रष्टाचार घीनलाग्दो छ। कर्मचारी सिधै घुस माग्छन्- दश प्रतिशत। यो धेर हो कि थोर, म जान्दिनँ तर मैले जानेको घटना हो। दश लाखको सरकारी अनुदानमा एक लाख घुस नदिएमा सरोकारवाला कार्यालयले पैसा निकासा नदिएको घटनाको साक्षी हुँ म। ‘घुस दिन्या र घुस खान्या दुवै अपराधी हुन्’ भनी पृथ्वीनारायण शाहले भने पनि आफ्नो समाजसेवी काम गर्न सेवाग्राहीहरू घुस खुवाउन बाध्य छन्। दश प्रतिशत नदिए फाइलको पाइलो चल्दैन।
आजको यो वस्तुगत यथार्थ हो र यो यथार्थ अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार आरम्भ भएपछि जन्मिएको होइन। यो धेरै पहिलेदेखि निरन्तरता पाएको यथार्थ हो तर जहिलेसम्म बौद्ध भिक्षु रहन्छु, तबसम्म घण्टी बजाइरहन्छु भन्ने उखान यहाँ लागू हुनुहुँदैन।
नेकपाको सरकारले जनताको कष्ट न्यूनीकरणका लागि ल्याएका केही कार्यक्रमहरूले सफलता पाइरहेका छन्। तुइन विस्थापन अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। सिन्डिकेट प्रणाली खारेज भयो भन्दा हुन्छ। यी राष्ट्रिय पुँजीवादको सफलताका बीजांकुर हुन्। तर दुःखको कुरो, नेकपाको सरकारले आफूले गरेका राम्रा कामको पनि प्रचार गर्न सकिरहेको छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।