बुटवल : सरकारका संस्थाहरूमा सेवाग्राहीले आफ्नो काम छिटो र भनेजसरी गराउन कर्मचारीलाई टेबुलमुनिबाट घुस दिन्थे। अख्तियारले थाहा पाएसम्म पक्राउ गर्थ्यो र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास गर्थ्यो। तर अब ती दिन रहेनन्। जमाना फेरिएसँगै घुसखोरीका घुस लिने शैली पनि फेरिएका छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवलका प्रमुख सहसचिव रविलाल पन्थ भन्छन्, 'घुसखोरी चतुर भएर निस्किए, पहिले जस्तो टेबुलमुनिबाट घुस लिने र दिने चलन हराएर विकसित रूप लिइसकेछ।’
घुस लिने र दिने शैली फेरिएसँगै अख्तियार अलमलमा छ। प्रमुख पन्थ भन्छन्, ‘घुस लिने र दिने शैली फेरिएको त थाहा पायौँ तर कसरी लेनदेन भएको छ भन्ने कुरा थाहा पाउन एकदमै मुस्किल हुन थाल्यो।’
कर्मचारीले सेवाग्राहीको काम गरिदिएवापत जिन्सी सामान लिने गरेको फेला परेको उनले बताए। ‘आजकल त सिधै घुस नलिएर दोस्रो, तेस्रो व्यक्ति खटाएर जिन्सी उपहार लिएर, अरू केही सुविधा लिएर काम गरिदिन थालेका प्रमाणहरू आएका छन्', उनले थपे, 'तर हाम्रो ऐनले यस्ता विषय समेटेको छैन, पूरा प्रमाणहरू फेला परे पनि दिने व्यक्तिले सहयोग नगर्ने अवस्था छ।’
यसको कारण अख्तियारसँग पर्याप्त आधुनिक उपकरण र जनशक्ति नहुनु रहेको उनको भनाइ छ। अख्तियारको बुटवल कार्यालयमा ३० जनाको दरबन्दीबाट बढेर ५१ त पुग्यो तर चाहिए जति कर्मचारी भने छैनन्। बुटवल कार्यालय प्रमुख पन्थ भन्छन्, 'इन्टेलिजेन्स जनशक्ति छैन, अनुसन्धानमा प्रयोग हुने प्रविधि र विषयगत तालिम छैन, वयानमुखी अनुसन्धान प्रमाणमुखी हुन सकेको छैन।’
यस्ता दुःख अरू पनि छन्। कर्मचारीले घुस माग्यो भनेर उजुरी दिने व्यक्ति नै अदालतमा पुग्दा वयान बदल्छन्। ‘हामीसँग आएर मैले साह्रै दुःख पाएँ, मेरो काम भएन, कर्मचारीले घुस मागे भनेर हारगुहार गर्छन्', प्रमुख पन्थ भन्छन्, 'तर जब अनुसन्धान अघि बढ्दै जान्छ अनि वयान बदलेर अख्तियारलाई नै झूटो काम गरेको भन्ने देखाउँछन्, यसले हामी मुद्दा हार्छौं।’
अख्तियारको चासो प्रदेश र स्थानीय सरकारमा
प्रदेश र स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न भएसँगै अख्तियारले भ्रष्टाचार बढ्नसक्ने अनुमान गर्दै त्यतातिर चासो बढाउने जनाएको छ।
‘प्रदेश र स्थानीय सरकारमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका नै पुगेका छन्, अधिकार सम्पन्न भएका छन्, अब हामी प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बढी चासोका साथ हेर्छौं', प्रमुख पन्थले भने, 'नीति बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने नीतिगत भ्रष्टाचार, तलदेखि माथिसम्म मिलेर पैसा उठाएर खाने र जसले जहाँ भेट्टायो, त्यहीँ झ्वाम पार्ने खालका भ्रष्टाचार हुन्छन्, यिनलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ।’
चालू आर्थिक वर्षको एक महिनामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको बुटवल कार्यालयमा परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहका विषयमा छन्। साउनमा मात्रै ३० उजुरी दर्ता भएको अख्तियारले जनाएको छ।
५५ प्रतिशत उजुरी फर्छ्योट
अख्तियार बुटवल कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ५५ प्रतिशत उजुरी फर्छ्योट भएको बताएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ८५७ उजुरी परेकामा ४७२ उजुरी पर्छ्योट भएर ३८५ उजुरी पर्छ्योट हुन बाँकी रहेका छन्। सबैभन्दा बढी रूपन्देहीमा ३०८ र सबैभन्दा कम गुल्मीमा ४८ वटा उजुरी परेका थिए।
त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी शिक्षामा ३२१ उजुरी परेकामा १७८ उजुरी फर्छ्योट भएका छन्। त्यससँगै स्थानीय तहसम्बन्धी २०१ उजुरी परेकामा जम्मा ७९ वटा उजुरी फर्छ्योट भएका छन्।
अख्तियार कार्यालयले एक वर्षमा पाँच जनालाई रंगेहात पक्राउ गरी छ लाख रुपैयाँ, मुद्दा दायरबाट पाँचवटाबाट विगो दाबी स्वरूप छ लाख र असुल उपरबाट चार करोड आठ लाख २९ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ। अख्तियारमा पछिल्लो पाँच वर्षयताका ३८५ उजुरी फर्छ्योट हुन बाँकी छन्।
अख्तियारमा विद्यालयको भवन बनाउँदा गुणस्तरहीन भएको, छात्रवृत्ति रकम दुरूपयोग भएको, पाठ्यपुस्तक वितरणमा अनियमितता भएको, विद्यालय कोषको रकम हिनामिना भएको, स्थानीय तहको आन्तरिक आयको विनियोजन र खर्च पारदर्शी नभएको जस्ता उजुरी बढी आउने गरेको प्रमुख पन्थले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।