काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै दलहरुबीच संविधान संशोधन र आगामी निर्वाचनका विषयमा सहमति जुटेको खुलेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताबीच कार्कीलाई महाभियोग लगाउनेसहित संविधान संशोधन र निर्वाचनका विषयमा सहमति जुटेको खुलेको हो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निकट स्रोतका अनुसार कार्कीमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्तासँगै एमालेले संविधान संशोधनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। उनका अनुसार संविधान संशोधनमार्फत आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गरी स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जुट्ने दलहरुको सहमति छ।
‘महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता हुनुपूर्व प्रमुख तीन दलसहित मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताबीच संविधान संशोधनसहित संविधान कार्यान्वयनमा लाग्ने सहमति भएको छ’ स्रोतले भन्यो। कार्कीविरुद्ध गत ३ कार्तिकमा संसद्मा माओवादी केन्द्रका सांसद् महेन्द्रबहादुर शाही प्रस्तावक र एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल समर्थक भई महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। उक्त प्रस्तावमाथि मंगलबार संसदमा भएको छलफलमा बोल्ने सांसद्हरुको टोन पनि त्यस्तै देखिन्थ्यो।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनाल महाभियोग प्रस्तावसँगै राजनीतिक घटनाक्रमले सकारात्मक गति लिनेमा विश्वस्त छन्। ‘संसदमा छलफलका क्रममा रहेको महाभियोग प्रस्तावले दलहरुबीचको छलफल र संवादलाई नजिक्यएको छ। जसका कारण संविधान संशोधन र कार्यान्वयनका बाटोमा दलहरु एकमत भएर अघि बढ्ने संकेत देखिन्छ’ उनले भने। तर उनले दलहरुबीच महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नेसँगै अन्य केके विषयमा सहमति भयो भन्ने सन्दर्भमा आफू अनविज्ञ रहेको बताए।
नेपाली कांग्रेसले भने आफ्नो पार्टीसँग सल्लाह नै नगरी सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्रले प्रतिपक्षी एमालेसँग मिलेर महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनु रहस्यमय रहेको भन्दै हालसम्म महाभियोग सम्बन्धी कुनै निर्णय गरेको छैन। माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा भने कांग्रेससँगको छलफलपछि नै महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको दावी गर्छन्। ‘महाभियोग प्रस्ताव कांग्रेससँगको छलफलबाट नै ल्याइएको हो, सबै दल मिलेर यो प्रस्ताव पारित गराउनुपर्छ र पारित हुन्छ’ थाहाखबरसँग उनले भने।
स्रोतका अनुसार दलहरुबीच चैतभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्भव नभए वैशाख पहिलो साताभित्र गर्ने सहमति छ। संविधान संशोधनमार्फत मोर्चाको माग सम्बोधन गरी वैशाख पहिलो साताभित्र निर्वाचन गर्ने दलहरुबीच सहमति भएको हो। मोर्चाको मागहरुमाथी छलफल गरी संविधान संशोधनमा सहयोग गर्ने एमालेले प्रतिबद्धता जनाएको छ। माओवादी केन्द्रका नेता अग्नि सापकोटाले चैतभित्र निर्वाचन सम्भव नभए वैशाख पहिलो साताभित्र गर्ने तयारी रहेको बताए।
सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले भने प्याकेजमा दलहरुबीच सहमति भएको कुरालाई अस्वीकार गरे। तीन दल र आफूहरुबीच कुनै सहमति नभएको उनको दावी छ। ‘महाभियोग प्रस्ताव, एमालेको सहयोगमा संविधान संशोधन र स्थानीय तहको निर्वाचनबारे सरकारले हामीसँग छलफल गरेको छैन’ उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।