सामाजिक परिवर्तन बाहिरबाट कसैले ल्याएर थोपरिदिने होइन। त्यसरी थोपरिदिनेले नेपाल चिन्दैन। नेपालका जनतालाई त्यो परिवर्तनप्रति रौँ बराबरको चासो हुँदैन। यसो भनेर मैले २०३७ सालको जनमनतसंग्रह, २०४७ सालको बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रको विरोध, २०६३ सालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोध गरेको होइन। विरोध हो- नेपाली राजनीतिप्रति जनताको चासोविहीनताको।
संघीयता आइसकेपछि कसरी सिंहदरबार नै बलियो हुन्छ? प्रदेश सरकारले कसरी मनपरी निर्णय गर्न पाउँछ? नयाँ निर्णयमा जान अनिवार्यतः जनमतसंग्रह हुनुपर्छ। संघीयता सरकारी तलब खानेको प्रणाली होइन। संघीयता सेतो नंबर प्लेटको गाडीमा गुड्दैन। तपाईं विकास निर्माणको संपूर्ण जिम्मा स्थानीय तहलाई दिन सक्नुहुन्न भने तपाईं संघीयताविरोधी हो। म जहाँ बसेको छु, त्यो काठमाडौं हो तर महानगर होइन। पहिले यही क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको प्रतिनिधित्व गरेको थिएँ मैले। सडक, विद्यालय, चौकी आदिको विषय बोकेर मैले सिंहदरबार धाउनुपर्ने सदस्यको प्रतिनिधित्व गरेको थिएँ मैले। सडक, विद्यालय, चौकी आदिको विषय बोकेर मैले सिंहदरबार धाउनुपर्थ्यो। काम हुँदैनथ्यो फिटिक्कै। अहिले म सामान्य नागरिक भएको छु। केही अप्ठेरो पर्यो कि म वडा कार्यालयमा जान्छु र समस्या पोख्छु। गच्छेअनुसार उनीहरूले काम गरिदिन्छन्। त्यो मेरोअनुसार नहोला तर केही न केही त भएकै हुन्छ।
नेपालका शक्तिशाली नेतालाई यस्तो व्यवहार पच्दोरहेनछ। आफू ठूलो, स्थानीय सत्ता सानो हुँदोरहेछ उनीहरूका लागि। 'वडा अध्यक्षको अघिल्तिर हात पसार्न जाऊँ म अब’ भनेर गर्जने माननीयलाई संझनुभएकै होला सबैले। उहाँले वडा अध्यक्षलाई नमस्कार गर्नुपर्छ- संघीयताको ज्ञान उहाँसँग हुने भए। माननीय हो, नबुझी संघीयता ल्याउनुभएछ। ल्याइसकेपछि त्यसलाई फिर्ता गर्न मिल्दैन किनभने संघीय सांसदको त्यति ठूलो अधिकार छैन। तपाईंहरू जनतालाई कति ढाँट्नुहुन्छ? स्थानीय तह सानो, हामी ठूलो भन्ने सोच राख्नुभयो भने विस्तार विस्तार तपाईंहरू ‘डस्टबिन’को माल हुनुहुन्छ।
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले गुनासो गरे रे! राम्रो कुरो। पहिले गुनासो, त्यसपछि माग, त्यसपछि प्राप्ति। तर तपाईंहरूले के पनि बुझ्नुपर्छ भने तपाईंहरू सम्प्रभु होइन प्रदेशको। संप्रभु हुन् जनता र जनतासँग सिधै टाँसिएको स्थानीय सरकार। संघीयतामा स्थानीय सरकारभन्दा शक्तिशाली कोही हुँदैन। संघीयताको यो अन्तिम सत्यलाई नेपालको मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवीले बुझ्नुपर्छ किनभने केन्द्रीय सरकार उनीहरूको लालन पालनमा चलिरहन्छ सधैंभरि। उदाहरण चाहिन्छ भने स्वयम् नेपाल पर्याप्त छ। राणा शासनमा जुन वर्ग शक्तिशाली थियो, पंचायतमा पनि त्यसैले राज गर्यो। पंचायतमा जसले राज गरेको थियो, बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजनीतिमा पनि त्यही वर्गको राज रह्यो। हुँदाहुँदा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि त्यही वर्गको राज रह्यो। त्यो वर्ग हो, सकारात्मक राजनीतिलाई चिन्न र सम्हाल्न नसक्ने औसरवादी मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवी।
अहिले त्यही वर्ग संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खारेजीका लागि सक्रिय भएको छ। त्यो नेपालका सबै पार्टीमा छिरेको छ। कतै त्यो नेता भएको छ, कतै त्यो अस्तित्व जोगाउन षड्यन्त्रपूर्ण कोसिस गरिरहेको छ। मान्छेहरूको ध्यान ठूला कामतिर नजाओस् भनेर त्यो राष्ट्रपतिको टीका प्रदानलाई राजनीतिको अहम् मुद्दा बनाइरहेको छ। राष्ट्रपति मन्दिर गइन् भने पनि त्यो हल्ला मच्चाउँछ। गइनन् भने पनि त्यसले बसी खान दिँदैन। अब त्यसलाई फेरि पंचायत चाहिएको छ। राजतन्त्रसहितको हिन्दु राष्ट्र।
तर दुःख लाग्छ मलाई- आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी अथवा समाजवादी प्रजातन्त्रवादी भन्नेहरूको निस्क्रियता हेर्दा। समय पछाडि फर्किंदैन भन्दिनँ म। कतिपय ठाउँमा त्यो पछाडि फर्किएको छ। नेपालमा फर्किंदैन कि भन्ने आश पलाउनुको कारण छ। किनभने पंचायतले भाँचेका खुट्टाहरू घिच्याउँदै बाँचेका नेपालीहरू अझै छन्। गोलीको आँखा हुँदैन भन्ने आदेश पालन गर्नेको रगत अझै पनि रातै छ। आधाजसो स्थानीय सरकारहरूले सफलतापूर्वक शासन चलाइरहेका छन्। बाँकीहरू पनि सिक्दै छन्। ‘अदालत जाने मुद्दा घटे- कति सुन्दर निष्कर्ष! सबै क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले यस्तै सफलता पाओस्।
यसका लागि सबैभन्दा बढी जागरुक हुनुपर्ने हो- राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरूले। अब शेरबहादुर वा रामचन्द्रबाट आश नगरून् नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूले। त्यस्तै, झलनाथ र वामदेवबाट पनि आश नगरून् नेकपाका कार्यकर्ताहरूले। यी नामहरूले खाली उनीहरूको मात्र प्रतिनिधित्व गर्दैनन्, यिनले एउटा असफल पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्छन्। हिजो पंचायती निरंकुशतन्त्र फाल्ने काममा यिनीहरूको नेतृत्व रह्यो र यिनले एउटा युग परिवर्तनको नेतृत्व गरे। तर संसदीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रको कालमा यिनीहरू थाके। त्यसैले त्यो शासन सफल हुन सकेन। अहिलेको नेपाल त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। अब यो नेतृत्व थकित र गलित भइसकेको छ। त्यसैले उनीहरू आफ्नै कमिटीलाई पनि रामरी चलाउन सकिरहेका छैनन्। आफ्नै कमिटीलाई त सन्तुलित ढंगले चलाउन नसक्नेले यति धेरै विविधता भएको देश कसरी चलाउन सक्छ?
मैले लेखेको कुरो मात्र सही हो भनेर भन्न मिल्दैन। जो कोहीले पनि यसको खण्डन गर्न सक्छ। एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनुहोस् भनेर प्रचण्डलाई अनुरोध गर्ने एमाले को थिए? एक जना हुनुहुन्थ्यो मोदनाथ प्रश्रित र अर्को यही प्रदीप नेपाल। तर हामीले कहिल्यै पार्टी एकताको जस खोजेनौँ। स्वयम् प्रचण्डले 'तपाईंहरूको सल्लाह मेरो तर्फबाट पूरा गरेँ है' भनेर हामीलाई जस दिनुभएको थियो।
नेताहरू आफूप्रति निस्पृह हुनसक्नुपर्छ। मदन भण्डारी न प्रधानमन्त्री भए, न त संसदको सभामुख या प्रतिपक्षी दलको नेता तर नेपाली राजनीतिमा उनले बाँचुन्जेल राज गरे। ‘कार्ल मार्क्स नेपालमा जीवित छन्’ भन्ने न्युजविकको अन्तर्वार्तालाई हामीले हाईहाई गर्यौँ। तर अन्तर्वार्ता नै उनको हत्या योजनाको थालनी थियो भन्नेतिर हाम्रो ध्यान कहिल्यै गएन।
नेताले सोच्दैनन् तर युवाहरूले सोच्नुपर्छ- अहिलेको तालले संघीयता चल्दैन। स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका नगरपालिका र गाउँपालिकाका सदस्यले माथितिर नहेरून्। उनीहरूले हेर्ने भनेको आफ्नो पालिकाको विकास हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।