काठमाडौं : सांसदहरुले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई आफ्नो पहिचानबारे स्पष्ट भएर आउन आग्रह गरेका छन्। संसदको सुशासन तथा राज्य व्यवस्था समितिमा यौनिक अल्पसंख्यकहरुसँग भएको छलफलमा सांसदहरुले आफ्नो पहिचानबारे स्पष्ट भएर आउन आग्रह गरेका हुन्।
नागरिकता ऐन २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको बिधेयकमा समलिंगी, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी, दुईलिंगी (एलजिबिटिआई) समुदायलाई कुन पहिचान सहितको नागरिकता दिने भनेर समितिले गरेको छलफलमा स्पष्ट माग नगरेपछि सांसदहरुले यस्तो आग्रह गरेका हुन्। सांसद झपट रावलले अन्य भित्र को को पर्छन भनेर प्रश्न गरे भने सांसद नवराज सिलवालले नाम परिवर्तन गर्नु पर्ने माग होइन भनेर प्रश्न गरे। अर्का सासंद रामशास प्रसाद यादवले पहिला कुन अबस्था हुनुहुन्थ्यो र अहिले लिंगको अवस्था के छ भनेर प्रश्न गरे। अर्का सांसद छक्क बहादुर लामाले तेस्रोलिंगी हुनु बाध्यता हो कि रहर हो भनेर प्रश्न गरे। गाउँमा बाध्यताले तेस्रोलिंगी हुने तर शहरमा रहरले तेस्रोलिंगी भएका त होइनन उनले भने शहरमा फ्रिडम भएर पनि तेस्रोलिंगी भएका होलान।
सांसदहरुको प्रश्नमा नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले तेस्रोलिंगी न रहर न त बाध्यता यो त प्राकृतिक हो भनिन्। उनले आफु जन्मदा पुरुष जन्मेको तर पछि महिला स्वभाव, हाउ भाउ भएकाले तेस्रोलिंगी महिलाको पहिचान मागेको बताइन। उनले समलिंगी महिला र समलिंगी पुरुषलाई अन्यको नागरिकता लिनुपर्ने बाध्यता नभएको तर्क समेत गरिन। समलिंगी महिला र समलिंगी पुरुष यौनिक अभिमुखिकरण भित्र पर्छन उनले भनिन्, नागरिकता दिदा अन्यसँगै तेस्रोलिंगी महिला र तेस्रोलिंगी पुरुष लेखिदिए ठूलो राहत हुन्छ।
नेपालमा सन् २००१ देखि संगठित रुपमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले सामूहिक अधिकार माग्न थालेका हुन्। २०६४ साल पुष ६ गते उनीहरुलाई लैंगिक पहिचान अनुसार अन्य उल्लेख भएको नागरिकता दिन सरकारमा नाममा सर्र्वोच्च अदालतले आदेश दिइसकेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश पछि २०६९ पुष १६ गते गृहमन्त्रालयले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई पहिचान अनुसार लिंगको महलमा अन्य जनाएर नागरिकता दिन परिपत्र समेत जारि गरिसकेको छ। गृहको परिपत्र पछि पनि कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चिकित्सकको प्रमाणपत्र मागेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट परेको थियो। रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले २०७३ माघ १० गते सहज रुपमा अन्य जनाएर इच्छाएको नाममा नागरिकता परमादेश जारि गरिसकेको छ।
यति मात्रै नभएर नेपालको संबिधानको धारा १२ मा लैंगिक पहिचान अनुसार नागरिकता लिन पाउने प्रष्ट व्यवस्था छ। तर, अहिले संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा रहेको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको बिधेयकमा लिंग परिवर्तन गरेको चिकित्सकको प्रमाणपत्रको आधारमा अन्य उल्लेख भएको नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको छ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले सामूहिक रुपमा अन्य उल्लेख भएको नागरिकता इच्छाएको नाममा पाउनु पर्ने, महिला पुरुषले जस्तै विवाह गर्न पाउने कानून बन्नुपर्ने, सम्पत्तीको अधिकार, धर्मसन्तान राख्न पाउनु पर्ने अधिकार माग्दै आएका हुन्।
तर, नागरिकताको बिषयमा संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा भएको छलफलमा उनीहरुले सांसदलाई नै अलमलमा पर्ने जवाफ दिएर दोधारमा पारेका छन्। समितिको छलफलमा बोलेका समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङ र समाजकै प्रतिनिधि रुक्शाना कपालीले एलजिबिटिआई सबैलाई एउटै बास्केटमा नराख्न आग्रह गरेसँगै संसोधनकर्ता सांसद नै अलमलमा परे।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई सहज रुपमा नागरिकता दिनुपर्ने संसोधन हालेका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले तेस्रोलिंगी महिला र तेस्रोलिंगी पुरुष मात्रै लेख्दा पुग्ने हो र ? भन्दै प्रश्न गरे। उनले समलिंगी, दुईलिंगी र अन्तरलिंगीलाई के भन्ने भनेर जिज्ञासा राखे।
गुरुङ र कपालीले समग्र एलजिबिटिआईको माग नबोलेको भन्दै कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव सुशिल कोइरालाले आज तेस्रोलिंगी महिला र तेस्रोलिंगी पुरुष भनेर नागरिकता दिने व्यवस्था गर्दा भोली समलिंगी, अन्तरलिंगीलाई के भनेर दिने ? अन्तराष्ट्रिय प्राक्टिस के छ ? अलि तयारी गरेर आउनु होला भनेर आग्रह गरे। समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले प्रष्ट रुपमा लिखित सुझाव दिन आग्रह गर्दै यो बिषयलाई समितिले गंभिर रुपमा लिएको बताइन।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको छलफलपछि केही सांसदले आफूहरु प्रष्ट भएको बताए भने केहीले अब तेस्रो मात्रै होइन चौथो, पाँचौ, छैटौले पनि नागरिकता माग्न आउने बताए। सांसद प्रेम सुवालले आफ्नो समुदायको पहिचानबारे प्रष्ट नभएकाहरु यसैगरि नागरिकता माग्दै आउँदा चौथो लिंगी पाँचौ लिंगी हुँदा हुँदै पच्चिसौ लिंगी पनि आउने सुनाए। सांसद नवराज सिलवालले अहिलेलाई अन्य लिंगको महलमा तेस्रोलिंगी महिला र तेस्रोलिंगी पुरुषको व्यवस्था गर्न सकिने बताउँदा गृहमन्त्रालयका सचिव प्रमेकुमार राईले यस्तो व्यवस्था गर्न नसकिने बताए। उनले यस्तै अलमलका कुरा गरिरहेकाले आफूहरुले चिकित्सकको प्रमाणपत्र चाहिने व्यवस्था गर्न लागेको बताए।
समितिले आजदेखि नागरिकता बिधेयक माथि संसोधनकर्तासँगको छलफल सकाएको छ। अन्तिम छलफलमा सांसद सुजाता परियारले सहज रुपमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई नागरिकता दिने व्यवस्था विधेयकमा गर्न संसोधन दर्ता गराएको बताइन। सांसदहरु समग्र एलजिबिटिआईलाई पहिचान अनुसार अन्य उल्लेख भएको इच्छाएको नाममा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न तयार देखिएपनि लिंगको महलमा तेस्रोलिंगी महिला र पुरुष राख्न गरेको आग्रहले कतै समितिनै अलमलमा पर्ने त होइन भन्ने शंका उब्जिएको छ।
यो शंका मात्रै होइन नेपालमा यो समुदायको अधिकारका लागि वकालत गर्दै आएका पूर्व सभासद् सुनिलबाबु पन्तको बर्हिगमन पछि अधिकारको अभियान कमजोर भएको निष्कर्ष निकाल्न थालिएको छ। त्यसैले आफ्नो अधिकार माग्न जादाँ आफै प्रष्ट भएर, विगतका नजिर केलाएर जानु उपयुक्त हुनेछ। नत्र मुखैमा आएका अधिकार उपभोग गर्न नपाई सकिन बेर छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।