​अनिल झा भन्छन् : जसले समय दिएको हो, उसैलाई सोध्नुहोस्

|

काठमाडौं : संविधान संशोधनलगायत आफूहरूको माग पूरा गर्नका लागि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले सरकारलाई दिएको समय सकिएको छ।

गत मंगलबार राजपाका शीर्ष छ नेताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर एक साताको समय दिएका थिए। तर मंगलबार समय सकिए पनि राजपाको मागप्रति सरकारले ध्यान दिएको छैन। 'अल्टिमेटम' सकिए पनि राजपा भने मौन बसेको छ।

राजपाले आफूभित्रको विवादका कारण राजपा म्याद सकिँदा पनि मौन बसेको हो। संविधान संशोधन, कैलालीका सांसद रेशम चौधरीको रिहाई तथा मधेस आन्दोलनका क्रममा कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता, आन्दोलनका घाइतेको उपचारलगायत माग राख्दै गत फागुनमा बनेको नेकपा नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको थियो।

यी मागका विषयमा राजपाले पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ भने सरकारले पटकपकट समयसीमा माग्दै आएको छ। यसपटक पनि सरकारले राजपासँग एक साताको समय मागेको थियो। तर एक सातामा सरकारले यी मागप्रति केही चासोसमेत नदेखाएको राजपा नेताहरूको आरोप छ।

यता राजपा नेताहरू भने आरोपप्रत्यारोपमै व्यस्त छन्। गत मंसिरमा अध्यक्ष मण्डलको संयोजक परिवर्तनपछि राजपामा देखिएको विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन। गत बुधबार अध्यक्ष मण्डलको बैठक बसे पनि सदस्य अनिल झा पार्टी कार्यालयमा हुँदाहुँदै सहभागी भएनन्। महन्थ ठाकुर भने बैठकमा सहभागी भए। तर पार्टीभित्र भने अझै विवाद कायमै छ।

सरकारलाई दिएको समय सकिए पनि अब के गर्ने भन्ने विषयमै राजपाभित्र अन्यौलता रहेको छ। राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिल झाले भने आफूलाई यो विषय थाहा नभएको बताए।

‘जसले म्याद दियो त्यसलाई सोध्नुपर्‍यो नि! म्याद त राजेन्द्र महतोले दिएका हुन्। उहाँलाई साध्नुहोस् न!’, उनले भने, ‘बैठकपछि मैले त कुनै मिडियामा यति दिन समय दिएँ भनेर नभनेको छैन नि! जे भए पनि यो राम्रो भएन। तपाईंलाई पनि अहिले पार्टीमा यताउता भएको छ भन्ने थाहा छँदैछ नि!’ अध्यक्ष मण्डलका सदस्यले झाले विवाद भएको प्रष्ट रूपमा बताइरहँदा सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले भने पार्टीभित्र कुनै प्रकारको विवाद नरहेको दाबी गरेका छन्। ‘हामी महाधिवेशनको तयारीमा छौँ’, उनले भने, ‘हामीभित्र कुनै विवाद छैन।’

पार्टी नेतृत्वभित्रै अन्यौलता हुँदाहुँदै पनि राजपा नेताहरू भने सरकारलाई आन्दोलनको 'घुर्की' दिन छाडेका छैनन्। म्याद सकिँदा पनि सरकारले आफ्नो वचन पूरा नगरेको भन्दै अब आन्दोलनको विकल्प नरहेको राजपाका सहअध्यक्ष कर्णले बताए।

‘सरकारले आफ्नो वचन पूरा गर्दैन भने सरकारको विरोध र आन्दोलनबाहेक केही विकल्प हुँदैन’, उनले थाहाखबरसँग भने, ‘सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिने भनेर जानकारी गराएका थियौँ। हामीलाई समय मागेर एक साताको समय दिएका थियौँ। माग पूरा भएन, अब हाम्रो बाटो लाग्छौँ।’

उनले अब राजपाले सदनबाट आन्दोलनको सुरुवात गर्ने बताए। ‘हामी अहिले संसदमा छौँ। त्यहाँबाट आन्दोलन सुरु गछौँ’, उनले भने, ‘त्यहाँ सुनिएन भने हामी छलफल गर्छौं।’

सहअध्यक्ष कर्णले यसो भनिरहँदा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्रराय यादवको भने भनाइ फरक छ। उनी पुनः एक पटक सरकारलाई आफ्ना माग र सयमको बारेमा अवगत गराउनु पर्ने अभिव्यक्ति दिन्छन्। ‘समय सकियो हामी फेरि सरकारलाई जानकारी गराउँछौँ’, यादवले भने।

तर मधेस विश्लेषक डा.राजेश अहिराजले भने सरकारलाई राजपाले समय मागेको नभई राजपाले समय पाएको बताए। ‘राजपाले सरकारलाई समय दिएको होइन। प्रधानमन्त्रीले एक सातामा सोचेर भन्छु भन्नुभएको हो’, उनले भने, ‘त्यसकारण राजपाले चाहदैमा केही हुँदैन।’

राजपाले उठाएका मुद्दा राम्रो हुँदाहुँदै पनि राजपाका नेताहरूले दोहोरो चरित्र देखाउँदा अब जनताले नै पत्याउन छाडेको अहिराजको आरोप छ। ‘अब राजपाले चाहेर आन्दोलन हुने र नहुने अवस्था छैन। जनताले बुझेका छन्। मेधेसी दलको भूमिका संकास्पद र कार्यशैली लजास्पद छ’, उनले भने, ‘संविधान मान्दिन भन्ने अनि सांसदको भत्ता खाएर बस्ने?’

विषयान्तर गर्न बैठक

राजपाले बुधबार महाधिवेशनका लागि जिल्ला समितिको बैठक बसाउँदैछ। सरकारलाई दिएको समय सकिएकै भोलिपल्ट बैठक बोलाउनु राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थनको विषयमा विषयान्तर गर्न खोजेको आरोप लाग्न थालेको छ।

राजपाले सरकारलाई चिड्याउन नचाहेका कारण विषयान्तर गर्न खोजेको आरोप लाग्न थालेको हो। राजपाले सरकारमा जान अनुकूल वातावरण खोजिरहेका कारण अहिले नै समर्थन फिर्ता लिने पक्षमा राजपा नरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। ‘जुन दलको भूमिका र कार्यशैली प्रष्ट छैन। जसले जनतालाई दुविधामा र आफू सुविधामा बस्नलाई राजनीति ठान्छ।  उसले त विषयान्तर गरिहाल्छ नि’, मधेस अहिराजले भने, ‘अरू कुनै मुद्दा उठाएर हामी यसो गर्दैछौँ भन्छन्, तर तल्लो स्थरमा केही गर्न सक्दैनन्।’

आफूहरू बैशाखमा हुने महाधिवेशनको तयारीमा रहेकाले बुधबार सबै जिल्लामा बैठक बोलाएको सहअध्यक्ष कर्णले बताए। ‘हामी महाधिवेशनमा छौँ बैठक नबोलाएर के गर्ने त?’, उनले भने, ‘सबै जिल्लामा बैठक बस्छ। केन्द्रमा पनि बैठक बसेर समर्थन फिर्ता लिने कि के गर्ने भन्ने विषयमा हामी विचार गर्छौं।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.