'डेट एक्सपायर भएका मुद्दा कांग्रेसले उठाउँछ'

|

काठमाडौं : नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा अग्रणी भूमिका खेलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका पछिल्ला भूमिकाप्रति कतिपयले प्रश्न उठाउने गरेका छन्।

एउटा मुद्दा उठाउने तर त्यसलाई सार्थक निष्कर्षमा नपुग्दै छोड्ने जस्ता आरोप पनि लाग्ने गरेको छ, कांग्रेसलाई। त्यसो त पछिल्ला दिनमा कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेविसंघको सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड र आगजनीलाई लिएर कांग्रेस नेता, समर्थक र शुभेच्छुकहरू नै उसका विरुद्ध खनिएका छन्। नेता गगन थापाले नेविसंघको उक्त क्रियाकलापलाई निन्दनीय भनेका छन्। उनी सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन् :

कांग्रेसले पछिल्लो दिनमा खेलेको भूमिका कति औचित्यपूर्ण छ त? राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य कांग्रेसले उठाउने कतिपय मुद्दा समय सान्दर्भिक नहुने टिप्पणी गर्छन्।

१०४ वर्षे जहानिया राणशासन फाल्दै प्रजातन्त्र स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको साथै ३० वर्षे निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध लडेको कांग्रेसको जीवनमा विभिन्न उतारचढाव आए।

कांग्रेसका नेताहरूले कहिले निर्वासन जीवन बिताउनुपर्‍यो त कहिले भूमिगत जीवन बिताउनुपर्ने अवस्थामा पुगे। यो अवधिमा कांग्रेसले पनि सत्ताको स्वाद धेरैपटक चाखेको छ। कांग्रेसका नेताहरूलाई सत्ता बाहिर बस्नै सक्दैनन् भन्ने पनि आरोप लाग्ने गरेको छ।

कहिले सत्तापक्ष त कहिले प्रतिपक्ष हुँदै कांग्रेस अहिले इतिहासकै कमजोर प्रतिपक्षको भूमिकामा आइपुगेको स्वयं कांग्रेस नेताहरूनै स्वीकार गर्छन्। यसपटक कांग्रेस देशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो। संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षी दलको भूमिका सत्तापक्षले गरेका कमजोरी खोज्नु र यसलाई सशक्त ढंगबाट उठाउँदै जनताका माझबाटै लोकप्रियता कमाउनु हुन्छ।

सरकारका कमजोरीलाई प्रतिपक्षले सशक्त ढंगबाट उठाएर किनारा लगाउनुपर्ने हुन्छ। तर, संसदीय अभ्यासमा पोक्त मानिएको कांग्रेस प्रतिपक्षीको भूमिकामा फितलो देखिएको छ। हुन त लामो समय सत्ताको स्वादमा भुलिएको कांग्रेसलाई प्रतिपक्षीको लयमा फर्कन समय लाग्छ भन्नेहरू पनि कम छैनन्।

कांग्रेस पहिलोपटक प्रतिपक्षमा आएको पक्कै हैन। उसले २०५१ सालदेखि पटकपटक सत्ता बाहिर बस्दै आएको छ। २०५१ साल मंसिरदेखि २०५२ को भदौसम्म कांग्रेस प्रतिपक्षीको भूमिकामा थियो। यस्तै, २०५३ सालको अन्तिमदेखि एक वर्ष, २०५९ को जेठदेखि २०६३ बैशाखसम्म कांग्रेसले सत्ता बाहिरको अनुभव संगालेको छ। यस्तै, २०६५ भदौदेखि २०७० को अन्तिमसम्म कांग्रेसले सत्ताबाहिर बसेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।

 तर, त्यसबेला र यसबेलामा केही फरक भने छ। त्यसबेला एउटै पार्टीको बहुमत नहुँदा बेलाबेला सरकार परिवर्तन हुन्थे। विभिन्न पार्टीले एकअर्काको सहयोगमा कहिले सत्ता त कहिले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहन्थे। ठूला पार्टीले साना पार्टीलाई सत्ताको लोभ देखाएर सरकारमा लैजान्थे भने साना पार्टीहरू पनि स्वार्थ पूरा भएपछि सरकार छाड्दै सत्ता बाहिरको पार्टीसँग सहकार्य गर्न पुग्थे।

तर यसपटक भने त्यो अवस्था छैन। एउटै पार्टी नेकपा स्पष्ट बहुमतमा छ। अझ मधेस केन्द्रित संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई विश्वासमा लिएर दुई तिहाईमा छ। यो सरकार पहिलाको जस्तो छोटो समयमा परिवर्तन हुने पनि छैन। यसले पाँच वर्षका लागि अनुमति पाएको छ।

‘कांग्रेसले धेरै मुद्दालाई 'डेट एक्सपायर' भएपछि उठाएको छ। प्रभावकारी रूपमा उठाउन सकेन। निर्मला हत्या प्रकरण, डा. गोविन्द केसीको मुद्दालगायतलाई समय सकिएपछि उठायो। त्यसबेला शेरबहादुरजी भेट्न जानुभन्दा पनि बेलैमा मुद्दा उठाएको भए ठीक हुने थियो’, राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, ‘कांग्रेसले सबै मुद्दामा हात हालेको छ। तर समय गुज्रिएपछि सक्रियता देखायो। गोडाको जस्तो चालमा हिँड्नुपर्ने प्रतिपक्ष हात्तीको चालमा हिँडेको छ। प्रतिपक्षको भूमिका तेजिलो भएन। शेरबहादुरजी प्रतिपक्षको नेता नै अर्ध मनबाट अघि बढेको जस्तो देखिन्छ।’

यो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अर्को चुनावमा नेकपालाई कमजोर बनाउन सरकारका कमजोरी खोज्नुपर्ने हो। त्यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षीको ‘म्यान्डेट’ पाएको एक वर्षमा कांग्रेसले धेरै मुद्दा उठायो। केही मुद्दा जनता माझ लोकप्रिय पनि थिए। जनताबाट लोकप्रियता कमाउने कांग्रेसका लागि राम्रो अवसर पनि थियो। तर कांग्रेसले त्यो अवसर सदुपयोग गर्न सकेन। कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतबाट सदनमा उठाएका धेरै मुद्दालाई किनारा नलगाई बीचैमा अलपत्र छाडिदियो। एक वर्ष अवधिमा कांग्रेसले केही मुद्दालाई मात्र किनारा लगायो भने अधिकांश मुद्दालाई तार्न नपाउँदै खोलाबीचमा लगेर छाडिदियो।

यो अवधिमा डा. गोविन्द केसीले दुई पटकसम्म अनशन बसे। उनी प्रमुख प्रतिपक्षका लागि राम्रै मसला बने। तर, कांग्रेसले यसलाई सशक्त रूपमा उठाउनै पाएन। प्रतिपक्षीले उठाएका कतिपय मुद्दालाई सरकार पक्षले पेलेरै गयो।

प्रतिपक्षमा कांग्रेस सशक्त हुन नसक्नु पनि पार्टीको आन्तरिक विवाद जोडिन्छ। कांग्रेसभित्र धेरै गुट/उपगुट छन्। तीमध्ये सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको दुई गुटबीच सधैँ जुंगाको लडाई हुने गर्दछ। एउटा समूहले सरकारका गलत कामका विषयमा सशक्त ढंगले प्रतिवाद गर्छ भने अर्को समूह चुप रहन्छ। यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा वाइडवडी भ्रष्टाचार प्रकरणलाई लिन सकिन्छ।

यो प्रकरणमा सभापति देउवाको नाम पनि जोडिएपछि सभापति समूह चुपचाप छ। तर वरिष्ठ नेताको समूहले यो विषयलाई सशक्त रूपमा उठाउन दबाब दिइरहेको छ। सुरुका दिनमा दैनिक जसो सभापति देउवाले यो विषयलाई उठाउँथे। अहिले उनी यो प्रकरणमा मौन जस्तै छन्। तर उनी निकट मानिएका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले भने यो मुद्दा नबिर्सिएको बताए। ‘हामीले कुनै मुद्दा छाडेका छैनौँ’, उनले भने, ‘वाइडवडी पनि उठाउँछौँ। अरू सबै विषय उठाउँछौँ।’

‘आलोचना गर्नेलाई आलोचनाको छुट छ। धेरै मुद्दा हामीले समयमै उठाएका छौँ’, कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भन्छन्, ‘कतिपय मुद्दा हतारिएर पनि उठाउन हुँदैन।’

किनारा नलगाएका मुद्दा

मुलुक नयाँ संरचनामा गएपछि संघीय संसदसँगै सबै प्रदेशका संसदमा कांग्रेस प्रतिपक्षीको भूमिकामा छ। निर्वाचनमा हार्नुको कारण त धेरै होलान् त कांग्रेस कै केही नेताहरूले भने सभापति देउवाले सरकारमा रहँदा गरेको भूमिकालाई देखाएका छन्।

सभापति देउवा आफू सरकारमा जाँदा पार्टी हारेको पनि स्वीकार गर्छन् तर उनी सरकारमा रहँदा आफूले गरेको गतिविधिले पार्टी पराजित भएको तर्क गर्छन्। उनी आफू सरकारमा रहँदा निर्वाचन गर्न व्यस्त रहेकाले पार्टीमा ध्यान दिन नसक्दा हारेको बताउँछन्। उनले पार्टीका धेरै बैठकमा यो स्पष्टीकरण पनि दिएका छन्।

पार्टीको पराजयपछि प्रमुख प्रतिपक्षीको अधिकार पाएको कांग्रेस प्रतिपक्षीको भूमिकामा पनि कमजोर छ। प्रतिपक्षीको पछिल्लो एक वर्षे यात्रामा कांग्रेसले दर्जन बढी मुद्दा उठायो तर ती मुद्दालाई टुंगोमा पुर्‍याउन सकेन। कतिपय मुद्दालाई कांग्रेसले समयमा उठाउन पनि नसकेको विश्लेषकहरूको भनाई छ।

‘कांग्रेसले धेरै मुद्दालाई 'डेट एक्सपायर' भएपछि उठाएको छ। प्रभावकारी रूपमा उठाउन सकेन। निर्मला हत्या प्रकरण, डा. गोविन्द केसीको मुद्दालगायतलाई समय सकिएपछि उठायो। त्यसबेला शेरबहादुरजी भेट्न जानुभन्दा पनि बेलैमा मुद्दा उठाएको भए ठीक हुने थियो’, राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, ‘कांग्रेसले सबै मुद्दामा हात हालेको छ। तर, समय गुज्रिएपछि सक्रियता देखायो। गोडाको जस्तो चालमा हिँड्नुपर्ने प्रतिपक्ष हात्तीको चालमा हिँडेको छ। प्रतिपक्षको भूमिका तेजिलो भएन। शेरबहादुरजी प्रतिपक्षको नेता नै अर्ध मनबाट अघि बढेको जस्तो देखिन्छ।’

विश्लेषकको यो आरोप कांग्रेस भने स्वीकार गर्न तयार छैन। हतारिएर मुद्दा उठाउन नहुने कांग्रेसको तर्क छ। ‘आलोचना गर्नेलाई आलोचनाको छुट छ। धेरै मुद्दा हामीले समयमै उठाएका छौँ’, कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भन्छन्, ‘कतिपय मुद्दा हतारिएर पनि उठाउन हुँदैन।’

प्रतिपक्षीको भूमिकामा आएपछि कांग्रेसले सभामुख र उपसभामुख संविधानविपरीत एउटै पार्टीको भएको भन्दै संसदमा मुद्दा उठायो। यो मुद्दा पनि किनारा लगाउन सकेन। अहिले यो मुद्दालाई कांग्रेसले बिर्सिनै सकेको छ। ३३ किलो सुन प्रकरण, मूल्यवृद्धि, प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली प्रकरण, न्यायाधीश दीपकराज जोशी प्रकरणमा पनि कांग्रेसले विज्ञप्ति निकाल्यो। संसदमा केही सांसदहरूले आफ्ना धारणा पनि राखे तर पछिल्लो समय यी विषयमा कांग्रेस मौन छ। यी मुद्दालाई कांग्रेसले पूर्णतः बिर्सिनै सकेको छ।

पछिल्लो समय कांग्रेसले आफ्ना दुई दिवंगत नेताहरूका नाममा रहेका अस्पताल संघीय सरकार मातहत नराखेको भन्दै उसले पटकपटक सदन अवरोध गर्‍यो। दिवंगत नेताहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा रहेका जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र, तनहुँ र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल नेपालगन्जलाई केन्द्र सरकारको मातहतबाट हटाएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सदन ततायो।

त्यसबेला अनशनरत डा. केसीको मागलाई पनि उठाएको थियो। तर अस्पतालको तुलनामा डा. केसीको माग झिनो थियो। तर, कांग्रेसको आन्दोलनको जरो पत्ता लगाउँदै सरकारले दुई तिहाइको शक्ति देखायो। अस्पतालको नाममा आन्दोलन गरिरहेको कांग्रेसले सरकारले आफूसँग वार्ता गरोस् भन्ने अपेक्षा गरेको थियो। तर, सरकारले वार्ता नै नगरी कांग्रेसका दुई दिवंगत नेताको नाममा रहेको अस्पताललाई केन्द्र सरकार मातहतमै राख्यो।

यस्तै, कांग्रेसले विरोध जनाउँदाजनाउँदै सरकारले ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५’ लाई पनि संघीय संसदका दुवै सदनबाट कांग्रेसलाई पेलेरै पारित गर्‍यो। डा. केसीले फरक ढंगबाट आन्दोलन गर्ने भन्दै आफ्नो १६औँ अनशन २४ औँ दिनमा स्थगन गरे। कांग्रेसले उनको अनशनलाई पछिल्ला दिनमा खुबै उचालेको थियो। तर, सरकारले डा. केसीको अनशनमा चासो नदेखाएपछि पार नलाग्ने देखेर सभापति देउवाले नै उनलाई अनशन स्थगन गर्न आग्रहसमेत गरे। चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई कांग्रेसले सुरुका दिनमा खुबै उठाए पनि अहिले ओठे बोलीमा मात्र सीमित गरेको छ।

तर, कांग्रेसले विगतदेखि नै उठाएका मुद्दा किनारा लगाउँदै आएको प्रवक्ता शर्माको दाबी छ। ‘हामीले राणा फाल्ने मुद्दा उठायौँ, फालेरै छाड्यौँ, प्रजातन्त्र स्थापनको मुद्दा उठायौँ, प्रजातन्त्र पनि ल्यायौँ, शान्तिप्रक्रिया र संविधानको मुद्दा उठायौँ। यो मुद्दा पनि टुंगोमा पुर्‍यायौँ’, उनले भने, ‘त्यसकारण, टुंग्याउनै पर्ने कतिपय मुद्दालाई टुंगो लगाएका छौँ। कतिपय मुद्दामा धारणा मात्र राखे हुन्छ। कतिपय मुद्दा सरकारलाई दबाब दिन मात्र उठाइन्छ। मुद्दाको आकार हेरेर के गर्ने भन्ने निष्कर्ष निकालिन्छ।’

सोमबारको आन्दोलनको मुद्दा के?

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध सोमबार देशभर विरोध प्रदर्शन गर्दैछ। यसअघि यो निर्णय गर्दा डा. केसी अनशनमै थिए भने कांग्रेसका दुई दिवंगत नेताको नाममा रहेको अस्पताल पनि केन्द्र सरकार मातहतमै राख्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको थिएन।

‘हट केक’का रूपमा रहेको यी दुई मुद्दा तत्काललाई किनारा लागिसकेको छ। अब कांग्रेसले के मुद्दामा प्रदर्शन गर्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ। ‘अहिले पनि यतिका मुद्दा बाँकी नै छन्’, प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, ‘डा. केसीले उठाएका मुद्दा कहाँ सकियो र? सरकारले पेलेर विधेयक ल्याएको छ। यसकाविरुद्ध हामी लड्छौँ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाको उपस्थितिविना संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्नु र नियुक्तिका केही निर्णय गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र परम्पराविपरीतको घटना भएको र यसका विरुद्धमा पनि प्रदर्शन भएको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक खाँडले बताए। उनले भने, 'कहाँ मुद्दा सकियो र? सरकारको अधिनाकयवादी चरित्रको हामी विरोध गर्छौं, त्यसका लागि भोलि देशभर प्रदर्शन हुन्छ।'

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.