मै रानी तै रानी कसले भर्ला पँधेराको पानी भने जस्तै अवस्था मानवअधिकार आन्दोलनमा परेको छ। अहिले व्यक्ति व्यक्तिलाई अधिकार चाहिएको छ। अधिकारको आन्दोलन कुनै समुदाय, कुनै जातजाति, धर्म, वर्ण, लिङ्गको सामूहिक अभियानमा मात्रै केन्द्रित भइरहेको देखिँदैन। व्यक्ति व्यक्तिलाई अधिकार चाहिएको छ। यो अधिकार चाहियो भन्नलाई कसै न कसैको सहयोग त पक्कै छ। सहयोगविना त अधिकार माग्न सकिन्न कि भन्ने त्रास पनि देखिन्छ।
नेपालको विकास निर्माणमा दातृ निकायको सहयोग हुनु जस्तै मानवअधिकार आन्दोलनमा पनि सहयोग भइरहेकै छ। अहिले पत्रकारले पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माग गरिरहेका छन्। साथमा न्यूनतम पारिश्रमिकलाई अधिकतम ठान्ने व्यवस्थापनको खबरदारी पनि गरिरहेका छन्।
न्यूनतम पारिश्रमिकले परिवार पाल्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसका लागि श्रम कानुनअनुसार आठ घण्टा एक ठाउँमा काम गरेर दई घण्टा विश्राम लिएर फेरि अर्को ठाउँमा आठ घण्टा काम गर्नु परिरहेको छ। अपवादबाहेक पत्रकार दिनमा १८ घण्टासम्म सञ्चारकर्ममै कार्यरत रहन्छ। दुईतिरको पारिश्रमिकले रोजीरोटीको जोहो गर्नु पर्ने बाध्यता कायमै छ।
पत्रकार आफैँ पनि अधिकारविहीन हुनु परिरहेको छ। नियुक्ति पत्र नपाउने, पाए पनि नियुक्तिमा उल्लेख अङ्कअनुसार तलब नपाउने जस्ता व्यवस्थापनलाई सामान्य लाग्ने यो विषय एक जना इमान्दार पत्रकारका लागि विष सरह हो। विष खाएपछि लाग्न सक्छ तर, यो विषय व्यवहारकै कारण विषजस्तै पेचिलो बनिरहेको छ।
ठगिनेमा पनि पत्रकार परिरहेकै हुन्छन्। विश्वास गर्यो विश्वासघात गर्छन्। सहयोग गर्यो असहयोग सम्झिन्छन्। आफ्नो ठान्यो पराइ सोच्छन्। पत्रकारलाई कहाँ सजिलो छ र?
आन्दोलन एक रङ्गमा मात्रै सीमित छैन। आन्दोलन महिला, पुरुषऽ एलजिबिटिआई सबैमा समान समान नै छ। समान कामको समान ज्याला, नेतृत्व तहमा आधा आधाको सहभागिताको माग नयाँ होइन। केही नेतृत्व तहमा पनि पुगेका छन् तर महिलाले समान कामको समान ज्याला समेत पाउन नसकेको गुनासो हटिसकेको छैन। पुरुष पनि रङ्गरङ्गमा अधिकारविहीन भएको बताइरहेका छन्। नेतृत्व तहमा पुरुषको बाहुल्यता भएर पनि सबै पुरुषले समान अधिकार पाएको महसुस नै नगरेको देखिएको छ।
आरक्षणको व्यवस्थाका कारण अवसरबाट बञ्चित भएको र अवसर व्यक्ति केन्द्रित भएको आवाज बलियो बन्दै गएको छ। अधिकार राज्यसँग मात्रै होइन अधिकार घरघरबाट खोजिँदैछ। अधिकार टोलटोलबाट खोजिँदैछ। के साँच्चै नेपालमा नेपाली नेपालीबीच अधिकारमा समानता छैन र?
एलजिबिटिआईमा त महिला र पुरुषमा भन्दा धेरै विभेद छ। पहिचानअनुसारको नागरिकता पाएका छैनन्। मन मिल्नेसँग विवाह गर्न पाएका छैनन्। विवाह गर्न नपाउँदा सम्बन्ध लामो समयसम्म नटिक्ने र अर्कोसँग सम्बन्ध गास्दै जाँदा एचआइभीको संक्रमण देखिने गरेको पाइन्छ। सँगै बसेकाहरू पनि सम्पत्तिको विषयमा झगडा नै गरेर बिछोडिन्छन्।
लामो समय लिभिङ टुगेदरमा रहेका एक जोडीको मुद्दा अहिले अदालतसम्म पुगेको छ। एउटा समलिङ्गी विवाहको कानुन नेपालमा नभएकाले आफ्नो जोडी नभएको तर्क गरिरहेको छ भने अर्को २०६९ कार्तिक २० गते सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश बमोजिम उमेर पुगेका व्यक्ति मन मिलेपछि सँगै बसेको जिकिर गरिरहेको छ।
नेपालमा यो समुदायको अधिकारका लागि संस्थागत आवाज उठाइरहेकाहरू आधिकारिक रूपमा केही बोलिरहेका छैनन्। केही समयअघि डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकाले समलिङ्गी विवाह दर्ता गराइदियो। एक जना तेस्रोलिंगीले एक जना विवाहित पुरुषसँग बिहे गरिन्। उनी व्यक्तिगत रूपमै समुदायका लागि आफ्नो जित भन्ने ठान्थिन्, तर सङ्गठित संस्थाहरू कुनै पनि महिलाको अधिकार हनन् गरेर गर्ने विवाह समलिङ्गी विवाह होइन भनेर प्रतिक्रिया दिन्थे। यसले पनि एलजिबिटिआई समुदायको सङ्गठित आवाज बलियो बनाउँदै लगेको छ।
तर, पनि राज्य यो समुदायलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्ने ठान्दैन। पहिचानअनुसारको नागरिकता दिने विषयमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा के भनेर आउने हो ठेगान छैन। लिङ्गको महलमा अन्य भनेर नलिनेहरू पनि छन्। सङ्गठित रूपमा आवाज उठाउँदै हिँड्ने धेरैले अन्य उल्लेख भएको नागरिकता लिएका छैनन्। लिएकाहरू पनि कुनै अवसरका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा त्यही अन्य उल्लेख भएको नागरिकता कै कारण अयोग्य हुन्छ। नागरिकता दिएर मात्रै राज्यको जिम्मेवारी सकिने हो र? उनीहरू यो प्रश्न गरिरहेका छन्।
सरकार निजामती कर्मचारी विधेयक ल्याउँदा अन्य कोटा भनेर एलजिबिटिआई खुलाउँदैन। संविधानको धारा ४२ मा समावेशी सिद्धान्तअनुसार लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई राज्यका हरेक नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्वको हक हुनेछ भनिएको छ। समुदायका केही व्यक्ति राजनीतिक दलको माथिल्लो पदमा समेत पुगिसकेका छन्। तर, सुनिलबाबु पन्तजस्तो नीति निर्माण तहमै पुगेका भने कोही छैनन्। संविधानमा अधिकार लेखिनुमा पन्तको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको स्वयं एलबिजिटिआई समुदायले भन्दै आएको छ। माष्टरमाइण्ड पन्तलाई अधिकार प्राप्तिको अभियानको नेतृत्व लिन सङ्गठित समुदायका संस्थाहरू बोल्न सकिरहेका छैनन्।
अहिले यो समुदायका तर्फबाट नीति निर्माण तहमा एक जनाको पनि प्रतिनिधित्व छैन। नीति निर्माण तहमा कुरा पुर्याउन महिला पुरुषकै सहयोग चाहिन्छ। त्यसैले उनीहरू अहिले नीति निर्माण तहमा रहेका महिला पुरुषको सहयोग मागिरहेका छन्। गाउँ समाजले सहज रूपमा लिन थाले पनि राज्य अनुदार बनिरहेको छ। एलजिबिटिआइकै राज्य बनाऊ भन्ने लागेको पनि सक्छ। तर, एक्लै सम्भव छैन। एक्लै सम्भव नभएको अवस्थामा अधिकारविहीन सबै एक जुट हुन पर्ने धारणा आइसकेको छ।
पूर्व सभासद् सुनिलबाबु पन्तले केही समयअघि एक्लाएक्लै होइन अब सामूहिक अभियानमा लागौँ भनेर आह्वान गरिसकेका छन्। सामूहिकतामा जोड दिएका पन्त अहिले नेपालमा भने छैनन्। नेपाल आउजाऊ गरिरहन्छन्। त्यसैले अधिकारविहीन सबै एक ठाउँमा उभिएर अधिकारको आवाज उठाएमा सम्भव नहुने पनि देखिँदैन। व्यक्ति-व्यक्तिको अधिकारमा लाग्दा प्राप्त उपलब्धिको रक्षा नहुन सक्छ। उपलब्धिको रक्षा गर्दै समान अधिकारका लागि एकजुट हुनुको विकल्प छैन।
पद तथा प्रतिष्ठाका लागि मात्र ध्यान दिने नेतृत्व हुँदा अधिकार प्राप्तिको अभियान कमजोर बन्दै जाने देखिन्छ। नेतृत्व निर्माण गर्दै जाने हो, नेतृत्वले अर्को सफल नेतृत्व जन्माउन नसक्दाको पीडा पनि एलजिबिटिआई समुदायमा परेको देखिन्छ। मियोविना अधिकारको आन्दोलन नाम मात्रैको भएको विश्लेषण हुन थाल्नु राम्रो सङ्केत होइन। त्यसैले व्यक्तिगत कुण्ठा त्यागेर सामूहिकतामा लाग्नु नै सबैका लागि उपयुक्त बाटो हुनसक्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।