|

नेपालको राजनीतिक अर्थशास्त्रमा एउटा ठूलो मोड दिनु हुने राजनेता भरतमोहन अधिकारीले हामीलाई गाउँ जिम्मा लगाएर बिदा हुनु'भो। समृद्ध नेपालको एउटा तस्बिर समय छउन्जेल उहाँले स्याहारी रहनुभयो। अहिले, लौ है गाउँ बनाउने जिम्मा तपाईंहरूको भयो भनेर उहाँले धर्तीबाटै बिदा लिनुभयो। श्रद्धान्जलि, पहिवर्तन संवाहक भरतमोहन अधिकारीलाई!

नेपाली राजनीतिका ठूलाठालु नेताको व्यवहारले नेपालमा सबैलाई अचम्मित तुल्याउनु पर्ने हो। तर, यस्तो भइरहेको छैन। संघीयता व्यवहारमा आएको ४०० दिन पनि भएको छैन – अब यसको आयु सकियो रे। संघीयताको आयु सकिएपछि के आउँछ? त्यसको नाम हो पूर्ण समाजवाद। यस्तो समाजवाद, जसलाई हामी र हामीपछिको पुस्ताले पनि देख्न पाउने छैनौँ। त्यसैले संघीयतापछिको समाजको कुरा अहिले हामी नगरौं। जहाँसम्म फर्किएर काँचो पूँजीवाद हुँदै सामन्तवादतिर ओह्रालो लाग्ने कुरा हो – अब त्यो मूर्खताको कल्पना नगरौं। किनभने त्यो काम व्यक्ति, प्रणाली र मुलुकको आत्महत्या हो।

सिन्डिकेटको चकचकी त्यसै बढ्या होइन। नेपालमा ठगी खानेहरूको बहुमत छ। सिंहदरबारको अधिकार छताछुल्ल भएर मेचीदेखि महाकालीसम्म पुग्यो भने यो सिन्डिकेट आफैँ समाप्त हुन्छ। समाप्त भएन भने पनि यसको क्षेत्राधिकार प्रदेशभित्र खुम्चिन्छ। कतिपय बलिया प्रदेश सरकार त अधिकार पाएको छ महिनामै सिन्डिकेट समाप्त गर्नसक्ने अवस्थामा छन्।

तर, हाम्रो देश विचित्रको छ। यहाँ प्रजातन्त्रपछि निरंकुशतन्त्र आउँछ। २००७ पछि ०१७ साल आएजस्तै। संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि राजाको सक्रियतामा नयाँ खालको निरंकुश शासन आउँछ। ०४७ पछि ०५९ साल आए जस्तै।

यस्तो किन हुन्छ? किनभने परिवर्तनको केन्द्र सधैँ काठमाडौं भइरहेको छ। यो परिवर्तनको केन्द्रलाई सात सयभन्दा बढी स्थानीय सरकारले आ-आफ्नो जमिनमा लैजान सकेनन् भने सिंहदरबार या बानेश्वरमा बसेकाहरूले जे पनि गर्न सक्छन्। अहिलेसम्म सरकारले जनताको मुख्य माग पूरा गर्ने घोषणापत्र जारी गरेको छैन। नेपाली जनताको मुख्य माग हो – बाँच्ने अधिकार। बाच्नको अन्न चाहिन्छ, सागपात चाहिन्छ, पशुधन चाहिन्छ। यतिमात्र होइन नागरिक स्वतन्त्रता पनि चाहिन्छ। एक वर्षमा संघीय सरकारले बाँच्ने अधिकार प्राप्तिको क्षेत्रमा के कति काम गर्‍यो? मूल्यांकन गर्ने समय आएको छ। हामी जिल्लाहरूमा उत्पादनको पकेट क्षेत्र बनायौँ? बनाएका छैनौँ। संघीय सरकार सिन्डिकेटको भुमरीमा हराइरहेको छ। बसको सिन्डिकेट, डाक्टरको सिन्डिकेट, कर्मचारीको सिन्डिकेट, धर्मको सिन्डिकेट, विषादियुक्त तरकारी बजारको सिन्डिकेट, के के हो के के ! लेखी साध्य छैन।

सिन्डिकेटको चकचकी त्यस्सै बढ्या होइन। नेपालमा ठगी खानेहरूको बहुमत छ। सिंहदरबारको अधिकार छताछुल्ल भएर मेचीदेखि महाकालीसम्म पुग्यो भने यो सिन्डिकेट आफैँ समाप्त हुन्छ। समाप्त भएन भने पनि यसको क्षेत्राधिकार प्रदेशभित्र खुम्चिन्छ। कतिपय बलिया प्रदेश सरकार त अधिकार पाएको छ महिनामै सिन्डिकेट समाप्त गर्नसक्ने अवस्थामा छन्।

मुख्य कुरो हो – केन्द्रले अँचेटेर राखेको अधिकार प्रत्यायोजन। हाम्रा नेताहरूले बुझ्नु पर्छ-अहिले विश्वव्यापी रूपमै दलाल पूँजीवाद बलियो छ। जसले जे भने पनि, युरोपेली युनियन अमेरिकालाई तिरस्कार गर्न सक्दैन। त्यसैले अमेरिकाको हुंकारलाई विश्वभरिका पूँजीवादी मुलुकले मन नपराइ-नपराई पनि स्वीकार गरेका छन्। उसको स्वेच्छाचारी शासनको कुनै सीमा छैन। रिस उठेपछि अमेरिका जे गर्न पनि स्वतन्त्र छ। अफगानिस्तानलाई बमको खेतीले ध्वस्त गर्न सक्छ। अमेरिका सद्दाम हुसेनलाई जन्माउन र मार्न सक्छ। यस्तो बलशाली दलाल पूँजीवादले हाम्रो देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको शासन कति वर्षसम्म टिक्न देला? 

हामीले यहाँनेर सिक्ने कुरो भनेको अमेरिकालाई टक्कर दिएर बसेका मुलुकबाट हो। चीन र रूसको कुरो गर्दिन म। टर्कीले पनि अमेरिकालाई टेर्दैन। किनभने त्यहाँका राष्ट्रपतिको पार्टीको जरो जनताको खेतबारीमा रोपिएको छ। उत्तर कोरियाले पनि अमेरिकालाई टेर्दैन। त्यो सत्ताको जरो पनि जनताको मनसँग जोडिएको छ। रूसी राष्ट्रपति पुटिनले त्यसै ‘उत्तर कोरियाली नागरिक घाँस खाएर बाँच्न सक्छन्, तर उनीहरू अमेरिकी आधिपत्य सहन सक्दैनन्’ भनेर संसारलाई जानकारी दिएका होइनन्।

हाम्रा नेताहरूले बुझ्नै पर्ने सत्य यही हो। गाउँ र नगरपालिका बलशाली भए भने हाम्रो समृद्ध पूँजीवादको यात्रा सहज हुन्छ। होइन, सबै अधिकार टाउकामा राख्यो भने कुनै रात अर्को ‘माघ १९’ आउँदैन भनेर कसैले भन्न सक्दैन। भेनेजुयलामा ह्युगो चाभेजलाई जोगाउने शक्ति त्यही फेदको सरकार थियो। अर्थात् तिनै सचेत नागरिक थिए।

७० को टेको बोकेको पुस्ताले सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिऊँ। मान्छेले सक्रियतापूर्वक काम गर्ने उमेर भनेको ३५ देखि ५५ वर्षको अवधि हो। अथवा, बढीमा ६० वर्षसम्म तान्न पनि सकिन्छ। पुर्खाले त्यसै भनेका होइनन्, ‘जब पुग्यो साथी, हातमा लाठी’। 

विश्वास गरौँ गाउँलाई, नगरलाई। संघको कुर्चीमा निदाउनेहरूभन्दा त्यहाँका जनतालाई आफ्नो माटोको बढी माया हुन्छ। हामी हजारौँ मान्छेहरू 'नोस्टलजिया' बोकेर बाँचिरहेका छौँ। घर छेउको खोल्सो, धारो, ज्यामिर र सुन्तलाका बोटहरू! विश्वास गर्नु संघीय संसद्का नेताहरू-तपाईंहरूले च्यापेर राखेर अधिकार कुनैबेला पनि खोसिन सक्छ, तर जनतालाई दिएको अधिकार हजारौँ ‘माघ १९’ ले पनि खोस्न सक्दैनन्।

हामीले भोगेको विगत, ‘संसदीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र’ जम्मा चार पेग रक्सीमा बिकेको होइन र! एउटा मान्छेको सनकमा त्यो चार पेग रक्सीमा बिक्री भएको प्रजातन्त्रलाई बौराउन हामीले अर्को चार वर्ष संघर्ष गर्नु परेको सत्य दश वर्षमै बिर्सन सकिन्छ ? सकिन्न।

रक्सी खाने र ख्वाउने दुवै पात्र जीवित छन् र डिथ्रोन गरिएको मानसिक विकार बोकेर बाँचिरहेका छन्। देश राजनीतिक कार्यकर्ताको मात्र होइन। देश कर्मचारी, डाक्टर र इन्जिनियरहरूको पनि हो। देश मान्छे भेला गरेर भाषण गर्ने नेताहरूको मात्र होइन। देश जमिनको माटो खोस्रिएर खाने गरीबको पनि हो। मूलतः देश युवा तथा विद्यार्थीको हो। सबै अधिकार तल दिँदा देशको सुरक्षाप्रतिको चिन्ता छ भने तपाईंहरूसँग निश्चिन्त हुनुहोस्, जनताले मातृभूमिको बेचबिखन गर्दैनन्। ‘लिम्पियाधुरा हाम्रो सिमाना’ भनेर आवाज उठाउन हामीले १८ वर्ष पर्खिनु पर्‍यो। किनभने नारायणहिटीबाट चढाइएको त्यो भूमिको जानकारी दिन प्रजातन्त्र आउनु परेको थियो।

सत्तरीको टेको बोकेको पुस्ताले सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिऊँ। मान्छेले सक्रियतापूर्वक काम गर्ने उमेर भनेको ३५ देखि ५५ वर्षको अवधि हो। अथवा, बढीमा ६० वर्षसम्म तान्न पनि सकिन्छ। पुर्खाले त्यसै भनेका होइनन्, ‘जब पुग्यो साठी, हातमा लाठी’। 

हामी बिसाऊँ चौतारीमा झोला र युवा पुस्तालाई संघीयतालाई समृद्धितिर कसरी लैजाने भन्ने शिक्षा दिऊँ। 'म नै अन्तिम हुँ’ भन्ने मनोरोगबाट मुक्त होऔँ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.