|

मनाङ : पहिलो चरणमा निर्वाचन भएको जिल्लामा स्थानीय सरकार बनेको दुई वर्ष पुग्न लागेको छ। निर्वाचनमा अब गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा घन्किएको थियो। उम्मेदवारहरूले मतदाताको घरदैलो पुगेर विकास निर्माण र सुखदुखमा साथ दिने बाचा गरेका थिए। लामो समयदेखि स्थानीय निकायमा भएको रिक्तता अधिकारसहितको स्थानीय सरकार बनेपछि पूर्ति भएको छ। तर कतै अपेक्षित काम नभएको आरोप लाग्ने गरेको छ त कतै जनप्रतिनिधिहरू सुविधामुखी बनेको खबरहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। 

स्थानीय तहको निर्वाचनमा हरेक दलले प्रमुख/अध्यक्ष वा उपप्रमुख/उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला उठाएका थिए। कानुनी व्यवस्थाका कारण स्थानीय तहमा महिला सहभागिता उल्लेखनीय रह्यो। धेरैजसो स्थानीय तहको मुख्य दुई पदमध्ये एकमा महिला छन्। मनाङमा भने चार स्थानीय तहमध्ये दुइटामा मात्र महिला उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्। त्यसमध्येको एक हो नासोँ गाउँपालिका। चार गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा तल्लो भेगमा रहेको नासोँ गाउँपालिका लमजुङ जिल्लाको मर्स्याङ्दी गाउँपालिकासँग जोडिएको छ। 

मनाङकै सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको गाउँपालिका हो नासोँ।  ७०९.५८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या एक हजार ९३८ रहेको छ। यो गाउँपालिका पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण छ। अन्नपूर्ण र मनास्लु पदमार्गको मुख्य रुटमा रहेको यस गाउँपालिका मनाङको पुरानो सदरमुकाम रहेको ठाउँ पनि हो। पर्यटन, जडीबुटी  कृषि तथा पशुपालन यहाँका मानिसको मुख्य पेसा हो।

गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैमा नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएका थिए। यो गाउँपालिकामा स्थानीय सरकार बनेयता के कस्तो प्रगति भयो? गाउँपालिकाको प्राथमिकता के कस्तो छ? लगायतका विषयमा नासोँ उपाध्यक्ष कमलमाया गुरुङसँग थाहाखबरकर्मी नवीन लामिछानेले गरेको कुराकानी।

स्थानीय सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्यो। तर खासै प्रगति देखिएको छैन नि?

हो। तपाईँले भनेजस्तो प्रगति देखिएको छैन। लामो समयसम्म जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा हामी एक्कासि स्थानीय तहमा पुग्यौँ। केही समय त सिक्नै लाग्यो। फेरि स्थानीय तह पहिलेजस्तो होइन। नियम कानुन र सञ्चालन नै फरक छ। त्यसैले देखिने गरी विकास तथा प्रगति नभएको हो। तर अब हामीले ट्रयाक समातिसकेका छौँ। केही चुनौती अवश्य छन्। तर पनि स्थानीय सरकारको अनुभूति हुँदै गएको छ।

कस्तो अनुभूति?

पहिले स्थानीय निकाय कर्मचारीका भरमा चल्ने गरेका थिए। कर्मचारीका केही बाध्यता र सीमितता हुन्छन्। कतिपय स्थानमा त कर्मचारी नै हुँदैन थिए। तर जनप्रतिनिधि आएपछि जनताले आफ्ना समस्या व्यक्त गर्ने थलो पाएका छन्। हामी जनताकै सेवामा लागेका छौँ।

गाउँगाउँमा सिंहदरबार आएको हो त?

यो त नारामात्र हो। सिंहदरबारले कहाँ आफ्नो अधिकार अझै छोडेको छ र! संविधान र कानुनले दिएका अधिकार नै अझै हामीले पाएका छैनौँ। तर जनताले जनप्रतिनिधि पाएपछि निक्कै सजिलो महसुस भने गरेका छन्।

महिला जनप्रतिनिधिको रूपमा स्थानीय तहको अनुभूति कस्तो हुँदैछ?

हाम्रो समाजले महिलालाई चुलोचौकामै सीमित राख्ने गर्छ। यस्तो अवस्थामा दुर्गम ठाउँमा जनप्रतिनिधि बनेर काम गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ। अवसर पाएमा महिलाले पनि केही गर्न सक्छन्। अब महिलाले घरभित्र सीमित रहने होइन। गाउँ, समाज र देशका लागि काम गर्न हामी पनि सक्षम छौँ। स्थानीय सरकारमा महिला सहभागिता राम्रो छ। यसले हामीमा उत्साह थपेको छ।

तपाईँ त न्यायिक समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। सिकाइकै क्रममा न्याय सम्पादन कसरी गर्नु भएको छ त?

सिक्दै छु। गर्दैछु। हाम्रो गाउँठाउँमा हुने घटना घरेलु हिंसा नै हुन्। महिला हिंसा नै प्रमुख हो। आफू जस्तै दिदीबहिनीलाई न्याय दिन पाउँदा गर्व महसुस भएको छ। मैले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने अवसर पाएको छु। जनताको न्यायिक हकका लागि उनीहरूको दु:खसुखको सहयात्री जस्तै बनेको छु। गाउँ समाजमा परेका सानाठुला समस्याहरू सहजीकरण गर्न पाउँदा खुसी पनि लागेको छ। हुन त थोरै जनसङ्ख्या भएकोले खासै समस्याहरू आएका छैनन्। आएका समस्यालाई आपसी समझदारीमा हल गरेकी छु। ठुला खालका आपराधिक गतिविधि भएका छैनन्।

क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनु भयो त?

त्यस्तो अवसर खासै पाएको छैन। ज्ञान र विवेकले काम गरेको छु। सबै जनप्रतिनिधिले कानुन पढेका हुँदैनन्। सरकारले हामी उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई न्यायिक संयोजकको जिम्मेवारी दिएकोले जाने-बुझेसम्म गरेकै छौँ। केन्द्र सरकारले हामीलाई कानुन अधिकृत दिनु पर्छ । त्यसो भए न्याय सम्पादन सहज हुन्छ। न्याय सम्पादनका लागि न्यायिक समितिका संयोजकलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम दिन पनि जरुरी ठानेको छु।

नासोँ गाउँपालिकामा कस्ता कस्ता मुद्दाहरू न्यायिक समितिमा आएका छन् त?

खासै मुद्दाहरू आएका छैनन्। घरेलु हिंसालगायतका समस्या हुन्। गाउँ घरमै मिलाउने गरेका छौँ। थोरै जनसङ्ख्या भएकोले ठुला मुद्दा आएका छैनन्। साँध सिमाना, घरेलु हिंसा, झगडा र जातीय भेदभावका मुद्दा भने केही आएका थिए।

अनुगमन समितिको संयोजकको रूपमा चाहिँ के के काम गर्नुभयो?

विकास निर्माणका कामको अनुगमनमा ध्यान दिएको छु। गाउँपालिकासँग जोडिएका प्रत्येक योजनाहरू प्राविधिक नै लगेर हेर्ने गरेका छौँ। भौतिक पूर्वाधार प्राविधिक तथा इन्जिनियर नै लिएर जान्छौँ। विषयगत कर्मचारी लगेर अनुगमन गर्ने गरेका छौँ।

जनप्रतिनिधि भएको यति लामो समयमा खासै परिवर्तन त देखिँदैन नि?

जनताले सोचेको जस्तो काम गर्न सकेका छैनौँ। व्यवस्थापनकै पक्षमा काम गर्नुपरेको छ। कार्यालयको व्यवस्थापन ,कर्मचारीको अभावले अपेक्षित काम गर्न सकिएको छैन। केही गर्दै नगरेको पनि होइन। शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, पर्यटन, महिला उद्यम र कृषिमा जोड दिएका छौँ। जिल्लाको खस्कँदो शिक्षाको अवस्थालाई गुणस्तरीय बनाउन आवासीय विद्यालयको अवधारण बनाई पठनपाठन सुरु भइसकेको छ। नेपाली र अङ्ग्रेजी माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन भएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत स्याउ जोनलाई अगाडि बढाइएको छ। हिमाली जिल्ला भएकोले स्याउ उत्पादन राम्रो हुने हुँदा व्यावसायिक खेती गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ। पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि होमस्टे (घरबास) को अवधारणा ल्याएका छौँ। दुई वटा वडामा होमस्टे सञ्चालन गरिसकेका छौँ। सडक नपुगेका गाउँहरूमा सडक विस्तार भइरहेको छ। ओडार गाउँ र ताचै गाउँमा घरबास सञ्चालन छ। नेपालकै अग्लो झोलुङ्गे पुल पनि यसै गाउँपालिकामा पर्ने हुँदा आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण बनेको छ। हाल त्यस पुलसम्म मोटर बाटोले जोड्ने काम हुँदै छ। मनास्लु पदमार्ग र अन्नपूर्ण पदमार्गले जोडिएको यस गाउँपालिका आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको मुख्य पदमार्ग भएकोले चक्रीय पदमार्गको अवधारणा बनेको छ। भौगोलिक विकटताले विकासको गतिमा केही ढिलाइ भने भएको छ।

अहिलेसम्म कर्मचारी मिलाउनै सक्नु भएन। कसरी हुन्छ त विकास?

हो। कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या छ। यो हामीले गर्ने होइन। हामीलाई कर्मचारी भर्तीको अधिकार पनि छैन अहिलेसम्म। यो संघीय सरकारले मिलाउने हो। हामी एक वर्ष त कर्मचारीविहीन जस्तै भयौँ। कर्मचारी अभावसँगै गाउँपालिकाको पूर्वाधारका भवनहरू नहुँदा झनै समस्या भयो। बल्लतल्ल कर्मचारी पाएको अवस्थामा कर्मचारी समायोजनले उथलपुथल बनाएको छ। कर्मचारीका समायोजन भए पनि अझै कर्मचारी अपुग छ।

पर्यटन प्रवर्द्धनको कार्यक्रम चाहिँ के छ?

हाम्रो प्राथमिकता नै पर्यटन प्रवर्द्धन हो। मनास्लु र अन्नपूर्ण पदमार्गले जोडिएको यस गाउँपालिकाका जनताको मुख्य पेसा नै पर्यटन हो। पर्यटन नै हाम्रो भविष्य र सम्भावना हो।यो यथार्थलाई हामीले भुलेका छैनौँ। हाम्रो जिल्ला पर्यटन पदमार्ग र सडक एउटै रुटमा हुँदा असर परेको छ। पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ४ वटै गाउँपालिकाको सहमतिमा वैकल्पिक पदमार्गको धारणा ल्याएका छौँ। जसले पदयात्रीलाई निर्बाध रूपमा हिँडडुल गर्न सहज हुनेछ। केही गाउँहरूमा घरवासको व्यवस्था मिलाई पर्यटकलाई स्थानीय कला संस्कृति, झल्काउने र आयआर्जनको कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.