पाँच वर्षदेखि सर्वोच्चमा अल्झियो मुद्दा

|

कपिलवस्तु : बाणगंगा नदीको ६२ बिघा सार्वजनिक जग्गा ब्यक्तिको नाममा दर्ता भएको छ। बेचिएको जग्गा सार्वजनिक कायम भएपछि व्यवसायीले हालेको मुद्दा ५ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा यो जग्गा लालपूर्जा बनाएर क्रसर उद्योगलाई बिक्री गरिएको हो। यो जग्गाबारेमा व्यवसायीले हालेको मुद्दा अहिलेसम्म सर्वोच्चमा अड्किएको छ।

सर्वोच्चबाट मुद्दाको किनारा नलागेको मौकाको फाइदा उठाउँदै सार्वजनिक कायम भएको जग्गामा क्रसर उद्योगहरुले निर्वाधव्यवसाय चलाइरहेका छन्। २०७१ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक जग्गा, नदी र वनक्षेत्रको भन्दै खारेज गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागलाई निर्देशन दिएको थियो।

अख्तियारको निर्देशनपछि जिल्ला मालपोत कार्यालयले २०७१ माघ १५ गते मोतिपुर ५ ख अन्तर्गत न्यू बाणगंगा क्रसर उद्योग, लुम्बिनी कंक्रिट उद्योगसहित ८ जनाको नाममा रहेको ६२ बिघा जग्गा दर्ता बदर गरेको थियो।

बदर दर्ता नेपाल सरकारको नाममा लगत कायम गरेपछि क्रसर उद्योगी तथा साबिक जग्गाधनीहरुले सर्वोच्चमा २०७१ चैतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। बाणगंगा पुलदेखि दक्षिणतर्फ लक्ष्मणघाटसम्मको ६२ बिघा नदी क्षेत्रलाई भूमाफिया र मालपोल कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा बेचिएको थियो।

सर्वोच्चमा दर्ता गरेको ५ वर्ष बित्न लाग्दा पनि मुद्दाको छिनोफानो नहुँदा २ क्रसर उद्योगीले झन् रजगज गरेका छन्। न्यू बाणगंगा र लुम्बिनी कंक्रिट उद्योगका मालिकले मुद्दालाई प्रभाव पार्न चलखेल गरेको स्थाानीयबासी बताउँछन्।

कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका-८ साबिक मोतिपुर गाविसमा पर्ने बाणगंगाको सार्वजनिक जग्गा ब्यक्तिको नाममा दर्ता भएको मुद्दा अड्किँदा समस्या भएको हो। उक्त जग्गामा संचालित जिल्लाकै ठूला क्रसर उद्योगमा पूर्वसभासद र केही राजनीतिक दलनिकटको लगानी छ।

 सर्वोच्चद्वारा जग्गा रोक्का, पेशी टार्दै, क्रसर चलाउँदै

अख्तियारमा मुद्दा हालेकामध्ये एक बाणगंगा नगरपालिका-५ कोपवाका चिरञ्जीवी गिरीले आफ्नो समूहले अख्तियारमा मुद्दा हालेको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि किनारा नलागेको भन्दै आक्रोश पोखे। ‘तत्कालीन मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा नदीको जग्गा ब्यक्तिलाई बेचिएको हो ’ उनले भने, ‘हाम्रो लामो पहल र कसरतपछि २०७१ सालमा बल्ल अख्तियारले छानबिन गरी जग्गा बदर गर्ने सिफारिस गरेको थियो।'

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका अनुसार ब्यक्तिको नाममा भएको त्यो जग्गा सार्वजनिक ठहर गरी रोक्का राखिएको छ। क्रसर संचालकहरुले त्यो मुद्दाको पेशी टार्न अदालतलाई समेत प्रभावमा पारेको श्रोतको भनाई छ। ‘५ वर्ष भयो, अझै मुद्दाको छिनोफानो भएको छैन, यसले गर्दा क्रसर उद्योगलाई नै फाइदा पुगेको छ,’ स्थानीय मधु अधिकारीले भने। दुवै क्रसर उद्योग बाणगंगाको वहावको २ सय मिटर भित्र छन्।

मालपोत हाकिमकै मिलेमतो

तत्कालीन मालपोत अधिकृत अधिकृत सेते घर्तीको मिलेमतोमा २०२६ साल पुस २९ गते मोतीपुर ४ “ख” अन्तर्गत पर्ने उक्त जग्गाको नापी भइ त्यस बेला जोताहा र जग्गा धनीको नाममा बगिरहेको बाणगंगा खोलाको सबै क्षेत्र देखाइएको थियो। घर्तीले प्राचिनकालदेखि बगेको भागीरथी अर्थात बाणगंगालाई व्यक्तिगत बनाएर २०३८ भदौ २२ गते निलकुमारी उपाध्यायनी, गोविन्दप्रसाद पौडेल र धर्मराज उपाध्यायका नाममा संयुक्त दर्ता गरिदिएका थिए। उनीहरुमाफर्त् नदी र त्यसको जग्गा विभिन्‍न व्यक्तिलाई बिक्री गरेको मालपोत अधिकृत ऋषिराम पौडेलले जानकारी दिए।

सिमाना विवादले खुल्‍यो रहस्य 

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय कपिलवस्तुले मोतिपुर ४ “ख” अन्तरे २०२६ सालको नक्सामा स्पष्ट रुपमा कित्ता नम्बर ५४८ मा पर्ने ६२ बिघा ४ कठ्ठा र १६ धुर बाणगंगा नदी देखाइएको छ। त्यससँगै ५४७ कित्ता नदीको बगर भनेर उल्लेख गरिएको छ। तर दुवै कित्ता व्यक्तिको नाममा नापी फिल्डबुकमा छ।

जग्गाधनी श्रेस्ता अनुसार २०३८ भदौ २५ गते उक्त कित्ताको जग्गा कित्ताकाट भइ २० बिघा ८ कठ्ठा जमिन ७४२ नम्बर कित्ता कायम भएको हो। नदीजन्य पदार्थ निकासीमा तत्कालीन कोपवा र मोतीपुर गाविसको सिमानामा विवाद भएपछि जग्गा बेचिएको रहस्य खुलेको थियो।

अर्का स्थानीय भोला आचार्यले आफूहरुले भूमाफिया र दलालले नदीको जग्गा नै बेचेको कुरा खोजबिनबाट पत्ता लगाएको बताए। ‘तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत र नापीका हाकिमलाई जग्गाबारे जानकारी गरायौँ। तर कसैले चासो दिएनन्’, उनले भने ‘बाध्य भएर अख्तियारमा मुद्दा दर्ता गरे पनि तीन वर्षपछि मात्रै छानबिन गर्‍यो।' उनले सर्वोच्चले यस जग्गाको मुद्दा चाँडै किनारा लगाउनुपर्ने माग गरे।

कार्यालयका अनुसार हाल उक्त जग्गा तीनजनाबाट मनजीत घर्ती, देवेन्द्र विक्रम रोका, न्यू बाणगंगा क्रसर, लुम्बिनी क्रसरका विष्णु बहादुर, अर्जुनबहादुर खडका लगायत ३६ जनाको नाममा विक्री भइसकेको छ।

नदी किनारको ५४७ कित्ता बगरलाई भने वन सुदृढिकरण आयोगले २०४५ सालमा सुकुम्बासीलाई वितरण गरेको मालपोतले जनाएको छ। तत्कालीन मालपोत प्रमुख सेते घर्तीकै मिलेमतोमा नदीको लालपूर्जा व्यक्तिलाई बाँडिएको स्थानीयबासी चिरन्जीवी गिरीको आरोप छ। २०३८ सालमा नदीको लालपूर्जा बाँडिएको कुरा २०६७ सालमा मात्र सार्वजनिक भएको उनले बताए। नदी बेचिनमा ठूला भू-माफियाको हात रहेको उनले दाबी गरे।

नापी कार्यालयमा १९८८ सालको नापी र २०२६ सालमा तत्कालीन नापी प्रमुख केशवराज जिसीको पालामा भएको नापीमासमेत नक्सामा स्पष्ट बाणगंगा नदी देखाइएको थियो। वन ऐन अनुसार त्यो जग्गा वन क्षेत्रमा पर्ने स्पष्ट देखिन्छ। क्रसर व्यवसायीले उक्त मुद्दा टुंगो लगाउनु भन्दा पेशी सारेर राख्ने गरेका छन्। देशभर सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा भएका घटना बाहिरिरहेका बेला व्यक्तिको नाममा गएको जग्गा सार्वजनिक कायम भएको मुद्दामा अदालतले ५ वर्ष पुग्दा पनि फैसला गर्न नसक्नु स्थानीयका लागि आश्‍चर्यको विषय भएको छ।

जग्गाको मिसिल मालपोतबाट गायब

भूमिसुधार तथा मालपोत अधिकृत ऋषिराम पौडेलले २०३८ सालको निर्णयबाट जग्गा नामसारी भएको भेटिएको बताए । तर मिसिल फाइलको निर्णय भने नभेटिएको उनले जानकारी दिए। ‘तीन दशक अघिको कुरा हो, अहिले त्यो मिसिल भेटिएको छैन’, उनले भने।

२०२६ सालसम्म नदीको प्राचीन नाम भागिरथी थियो। २०३८ सालमा मालपोतले तीनजनालाई लालपूर्जा दिएको थियो। नापी कार्यालय कपिलवस्तुले मोतिपुर ४ “ख” अन्तर्गत २०२६ माघ २९ मा सर्भे भए अनुसार कित्ता नम्बर ५४८ मा पर्ने ६२ बिघा ४ कठ्ठा र १६ धुर बाणगंगा नदी देखाएको छ।

त्यससँगै ५४७ कित्ता नदीको बगर भनेर उल्लेख गरिए पनि हाल दुवै कित्ता व्यक्तिको भइसकेको नापीमा राखिएको फिल्डबुकमा छ। जग्गाधनीको श्रेस्ता अनुसार २०३८ भदौ २५ गते उक्त कित्ताको जग्गा कित्ताकाट भइ २० बिघा ८ कठ्ठाको जमिन ७४२ नम्बर कित्ता कायम भएको छ। जुन नीलकुमारी उपाध्यानी, गोविन्द प्रसाद पौडेल र धर्म उपाध्यायको संयुक्त नाममा छ।

२०३८ असोज ९ गतेको लिखतबाट हाल उक्त जग्गा मनजीत घर्ती, देवेन्द्र विक्रम रोका, न्यू बाणगंगा क्रसर, लुम्बिनी क्रसर विष्णु बहादुर, अर्जुनबहादुर खडका लगायत ३६ जनाको नाममा विक्री वितरण भइसकेको छ। अर्जुन खरलेको नाममा किता नम्बर ७४९ मा १० धुर र उनकै नाममा ७५३ नम्बरको कित्तामा ५ बिघा १० धुर छ। उनी क्रसर सञ्चालकमध्ये एक हुन्।

यस्तै न्यु बाणगंगा क्रसरको नाममा ७४७ कित्ता नम्बरमा १० धुर र उसकै नाममा ७५१ कित्ता नम्बरमा २ बिघा १० कठ्ठा जमिन छ। सूर्यप्रसाद बुढामगरको नाममा ७४८ कित्ता नम्बरमा १० धुर, ज्ञानबहादुर सापकोटाको नाममा कित्ता नम्बर १८६१ मा १२ कठ्ठा, गोबिन्द बहादुर छन्त्याल कित्ता नम्बर १८६२ ३ कठ्ठा नाममा छ।

यस्तै नर बहादुरको २०७१ कित्ता नम्बरका १ बिघा ७ कठ्ठा, शेर बहादुरको नाममा कित्ता नम्बर २०७२ मा १३ कठ्ठा र देबेन्द्र बिक्रम रोकाको नाममा ७५० कित्ता नम्बरमा ६ बिघा १३ धुर जग्गा नाममा गएको छ। नदीको कित्ता नं. ५४८ काट गरी कित्ता नं. ७४१ देखि ७८६ सम्म बनाएर विक्री गरिएको हो।

नम्बरी जग्गालाई बगर

नदीले पश्चिमतर्फ कटान गरी आफूहरुको नम्बरी जग्गालाई बगर बनाएको जग्गाधनीहरुको दाबी छ। अहिले पनि नदी पश्चिमतर्फ नै सरिरहेको उनीहरुको तर्क छ। नदी किनारमा रहेको ५४७ कित्ताको बगरलाई भने बन सुदृढिकरण आयोगले २०४५ सालमा सुकुम्बासीहरुलाई वितरण गरेको भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले जनाएको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.