(इन्जोय जोनमा) गाँजा भाङ, धतुरोदेखि मदिराजन्य सबै यौन क्रियाकलाप गर्न पाइनेछ। विदेशमा पर्यटकीय क्षेत्रमा यो सामान्य हो। हाम्रो नेपालमा मात्र ठूलो इस्यु बनाइएको हो तर नीति नै बनाएर शुरु गरिसकेपछि समाजले पक्कै स्वीकार्छ। –विकास लम्साल, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री
इन्जोय जोनभित्र रेडलाइट एरिया पनि सञ्चालन गर्ने हो भने थाइल्याण्ड जाने पर्यटकको गन्तव्य पोखरा हुनसक्छ। –चिरञ्जीवी पोखरेल, अध्यक्ष पोखरा पर्यटन परिषद्
नेपाल रिपब्लिक मिडियाद्वारा प्रकाशित गतसाताको ‘शुक्रबार’मा प्रकाशित जिम्मेवार व्यक्तिका भनाइ हुन् यी। त्यहाँ प्रकाशित समाचारअनुसार अब गण्डकी प्रदेश, कास्कीको पोखरामा इन्जोय जोन बन्दैछ, जहाँ गाँजा मदिरा र यौन खुला हुँदैछ। नाम ‘इन्जोय जोन’ भनिए पनि ‘रेडलाइट एरिया’ नै हो भन्ने मन्त्री र व्यवसायीको भनाइबाट प्रष्ट हुन्छ। यसका लागि यो वर्षमात्रै ९ करोड बजेट छुट्याएको मन्त्रीले नै बताएका छन्।
यसअघि पनि पोखरामा रेडलाइट एरिया बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नै विवादमा तानिएका थिए। त्यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो। मुख्यमन्त्रीले यस विषयमा पछि कुनै प्रतिक्रिया त दिएनन्, पर्यटन मन्त्रालयमार्फत् त्यो योजनालाई मूर्तरूप दिइँदैछ।
रेडलाइट अर्थात्, यौन निर्वाध रूपमा खरिद–बिक्री हुने क्षेत्र, जसलाई कानुनी रूपमा मान्यता हुन्छ, जहाँ प्रहरी प्रशासनको हस्तक्षेप हुँदैन। थाइल्याण्डकै उदाहरण दिइएपछि वा त्यहाँका पर्यटक यहाँ भित्र्याउने सपना देखिएको भनेपछि यसको सोझो अर्थ हुन्छ, हाम्रा दिदी–बहिनी, छोरी, भतिजी, भाञ्जी, भदैहरू बिच बजारमा काँचका ‘सोकेस’मा सजिनेछन्। ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्न ‘ऊभन्दा ऊ राम्री’ भई विभिन्न हाउभाउ देखाएर बस्नेछन्। ग्राहकको नजरमा पर्न उनीहरूबीच तँछाड मछाड हुनेछ। ग्राहकहरू तानातान हुनेछन्। विदेशबाट आउने पाहुनाले छानी छानी मोल गरी गरी सेवा लिनेछन्।
यहाँ सेवा लिएर गएका तिनले प्रचार–प्रसार गर्नेछन्। विदेशीको ओइरो लाग्नेछ र हामी मालामाल हुनेछौँ। संघीय सरकारले लिएको समृद्धिको नारा सार्थक बन्न साँच्चै नै धेरै समय लाग्नेछैन। व्यवसायी मात्र नभई जनप्रतिनिधिकै भनाइ र गराइबाट पंक्तिकारलगायत सर्वसाधारणले बुझेको तथ्य यही हो। प्रदेश सरकारले देखेको सपना यस्तै हो।
पोखरालाई रेडलाइट बनाउने चर्चा चल्दै गर्दा पत्रकार सन्देश परियार फेसबुकमा लेख्छन्, अब पोखरा पनि केही समयपछि थाइल्याण्डको पटायाजस्तै बन्दैछ, जसका लागि प्रदेश सरकार कम्मर कसेर लागेको छ। पहिलो चरणको काम गर्नका लागि ९ करोड रुपैयाँ पनि छुट्टाइसकेको छ। बधाइ छ हामी पोख्रेलीलाई अब यसैको करबाट समृद्ध बन्दैछौँ हामी।
ऋषिमुनिको साधनास्थल, मन्दिरैमन्दिरको देश, सीताको जन्मस्थल, बुद्धको भूमि, हिमश्रृंखलाको देश, शान्तिक्षेत्र, वीर गोर्खालीको देश, पानीमा विश्वकै दोस्रो धनी देश जस्ता पुराना पहिचान फ्याँकिदिऊँ अब। यी थोत्रा र काम नलाग्ने भइसके। हामी २१औँ शताब्दीको संघीय गणतन्त्रात्मक मुलुकका नागरिक हौँ। पुराना पहिचान बोकेर न त हामी समृद्ध बन्न सक्छौँ न त अरु मुलुकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नै। त्यसैले त हामीले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरू मुलुकलाई नयाँ पहिचान दिन खोज्दैछन्, नेपाल अर्थात् यौनपर्यटनको गन्तव्य।
अब हामीसँग देखाउने गरिखाने उपाय सबै सकिएकै हो? विवेक रित्तिएकै हो? प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेजस्तो समृद्धिको बाटो यही हो। ‘लुकीछिपी यस्ता व्यवसाय चलिरहेकै छ। रेडलाइट घोषणा गरेपछि टण्टै साफ। हाम्रा दिदीबहिनी बलात्कृत हुनबाट जोगिन्छन्। त्यहाँबाट आउने करले प्रदेश(राज्य) चल्छ भन्नेका तर्क देख्दा उदेक लाग्छ। अधिकांश पेशेवर यौनकर्मी बाध्यतामा परेर यो पेशामा लाग्न बाध्य भएको तथ्य वेलाबखत विभिन्न संघसंथाले गर्ने अध्ययनबाट खुल्छ।
रेडलाइट खोलेकै कारण बलात्कार नभएको कुन देश होला। छोरीचेलीले शरीर बेचेर तिरेको करले राज्य चलाउँछु भन्ने सोच हाम्रोजस्तो संस्कृति भएको देशमा निकृष्टताको पराकाष्ठा हो। विभिन्न व्यवसायीको भेष गरे दलालहरूले त दिदीबहिनीलाई बेचेकै हुन् जनतालाई सुखसुविधा दिन्छु, उनीहरूको सुरक्षा गर्छु भनेर उनीहरूकै मत लिएर सत्तामा पुगेका जनप्रतिनिधि यसमा लागेपछि कसलाई भन्ने?
इलेक्ट्रिक इन्जिनियर वसन्त गौतम फेसबुकमा लेख्छन्, कुनै पनि देश रेडलाइट एरियाकै भरमा समृद्ध भएको छैन, थाइल्याण्डको उदाहरण खुब दिन्छन्। रेडलाइट एरियाको भारी बोक्नेहरू, तर थाइल्याण्ड आफ्ना छोरीहरुको तिघ्रा बेचेर मात्रै धनी हुँदै गएको होइन। उसले शिक्षा र प्रविधिमा गरेको व्यापक लगानीको प्रतिफल हो, समृद्धि। थाइ नागरिकहरू अहिले आफ्ना रेडलाइट एरियाका कारण लाज मान्न र पछुताउन थालेका छन् अब। रेडलाइट एरिया भएपछि बलात्कार कम हुन्छ भन्ने एकथरी महाशयहरु पनि छन् तर त्यस्तो हुने भए भारतमा त बलात्कारै नहुनु पर्ने हो।
प्रकृति र साँस्कृतिक विविधताले हामीलाई अवसरको अथाह भण्डार दिएका छन्। विश्वकै अग्लो सगरमाथादेखि अन्नपूर्ण, माच्छापुच्छ्रे्, धवलागिरीजस्ता हिमश्रृंखला, ताल–तलैयालगायत प्राकृतिक विविधताले हामीलाई समृद्ध बनाएको छ। प्रत्येक जातजातिको संस्कृति, खेती गरेर, पशुपालन गरेर खान सकिने माटो वातावरण अनेकौँ अवसर दिएको छ हामीलाई प्रकृतिले। यिनको प्रवर्धन गरी उत्पादनमा जोड दिनेजस्ता कार्यक्रम ल्याउन छोडेर लाखौँ युवालाई विदेशमा श्रम गर्न बाध्य पार्ने नीति बन्दै आएको छ। गरिखाने भूमि बाँझो छ। युवालाई धमाधम विदेश पठाइएको छ। दिदीबहिनीहरूलाई भारतका कोठीदेखि पश्चिमा मुलुकका 'आधुनिक' कोठीमा पुग्न बाध्य बनाइएको छ। यसमा कुनै बन्देज छैन। नेपालमै कति बाध्यताले लागेका छन्। नियन्त्रणका लागि ठोस पहल छैन।
चेलीहरू देहव्यापारमा लाग्न बाध्य हुनु, विदेशमा नारकीय जीवन बिताउन पुग्नु पनि नीति निर्माताहरूको अकमर्मण्यताको परिणाम हो। फितलो कानुन र घुस्याहा प्रहरी प्रशासनका कारण यी क्रियाकलाप मौलाएका हुन्। सत्तामा पुगेकाहरू मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्नुभन्दा राज्यकोष कसरी दोहन गर्ने काममा लाग्दै आएका छन्। आफू र आफ्ना परिवार नजिकको कल्याण हुनेमा मात्र लागेपछि कसरी हुन्छ मुलुक समृद्ध? नेताहरूकै संलग्नतामा देशभरका सयौँ रोपनी जग्गा दुरुपयोग भएको समाचार आइरहेका छन्। पालैपालो सत्तामा रजाइँ गरेको मुलुकका सबै सयन्त्रहरू ध्वस्त पार्न उद्यत रहेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन। सर्वसाधारणको ध्यान त्यसबाट मोड्न यस्ता क्षणिक फाइदाका कुरा उठाउने गरेको देखिएकै छ।
आज विश्वमा भौतिकक सुखलाई प्रधानता दिँदा विश्व नै अवसादको शिकार भइरहेको छ। मानसिक रूपमा सुखी कसरी बन्ने भन्ने खोजी हुँदैछ। यो वेला हामीले वेद र बौद्धका दर्शनहरू विश्वलाई दिन(बेच्न) सक्छौँ। योग, आयुर्वेदजस्ता यहाँका मौलिक पक्षलाई उठान गरेर विश्वको ध्यान तान्न सक्छौँ। धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन गरी विश्वभर रहेकामध्ये वर्षमा एक प्रतिशत हिन्दु बौद्ध धर्मावलम्बी यहाँ भित्र्याउन सक्ने मुलकु समृद्ध बनाउन सक्छौँ। समृद्धिका सूत्र अथाह छन्, हेर्ने दृष्टिकोण सूक्ष्म हुनुपर्छ।
वैधानिक रूपमै सरकारले देहव्यापार गर भनेर छुट दिने हो भने केही वर्षमै मुलुक कहाँ पुग्ला, सोच्न आवश्यक छ। बुद्धि बेचौँ। उत्पादन बढाएर कृषि उपज बेचौँ। जडिबुटी बेचौँ। प्रशस्त खोलानाला छन्, बिजुली निकालेर बेचौँ, पानी बेचौँ तर दिदीबहिनी छोरीचेलीको जवानी बेचेर समृद्ध हुने सपना नदेखौँ। सीताको जन्मभूमिलाई पटाया नबनाऔँ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।