|

काठमाडौं : आर्थिक सर्वेक्षण २०७५\७६ ले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गएको देखाएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानी बढ्न लागेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ।

शिक्षा क्षेत्रको नीतिगत एवं कानुनी सुधार गरिएपछि लगानी पनि बृद्धि भएको हो। मुलुकमा दिगो, समावेशी र उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्ग प्रशस्त हुने वातावरण विकास हुँदै गएकाले शिक्षा क्षेत्रमा पनि सुधार गर्ने अवस्था सहज बनेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।  

संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हक अन्तर्गत राखेकाले यसको कार्यान्यवन गर्नका अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। यो आधारमा शिक्षा क्षेत्रका आगामी योजना तयार पारिनेछ। 

चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान ७.२ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५\७६ मा ७.०६ प्रतिशत रहने आँकलन गरिएको छ। साथै, आर्थिक वर्ष २०७५\७६ मा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ५.७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ।

शैक्षिक सत्र २०७५ मा प्राथमिक तह (कक्षा १–५) को खुद भर्नादर ९६.५ प्रतिशत, आधारभूत तह (कक्षा १–८) को ९२.७ प्रतिशत र माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) को ४६.४ प्रतिशत पुगेको छ। कक्षा १ मा खुद प्रवेशदर (भर्ना हुने उमेर ५ वर्ष पूरा भएका) ९६.५ प्रतिशत रहेको छ। कक्षा १० सम्मको टिकाउ दर ५८.५ प्रतिशत  र कक्षा १२ सम्मको टिकाउ दर २२.२ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

छात्रावृत्ति कार्यक्रम

आर्थिक वर्ष २०७५\७६ मा विद्यालयमा अध्ययन गर्ने सहिदका छोराछोरी, द्वन्द्वपीडित बालबालिका, दलित अति सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जातजातिका सन्ततिलाई छात्रावृत्तिका लागि दुई अर्ब ८६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी रहेको छ। 

प्राविधिक शिक्षा

प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन हुने कुनै पनि विद्यालय नभएका स्थानीय तहमा शैक्षिक सत्र २०७५ मा १५० विद्यालय थपिएका छन्। योसँगै प्राविधिक शिक्षा पठनपाठनका लागि अनुमति प्राप्त विद्यालयको संख्या ४३४ पुगेको छ। स्थानीय तहका १०१ सार्वजनिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम थप गरिएको छ।

शैक्षिक सत्र २०७५ मा लागत साझेदारी कार्यक्रमबाट कृषितर्फ ५०, भेटेनेरीतर्फ ३०, सिभिल इन्जिनियरिङतर्फ ४८, कम्प्युटर इन्जिनियरिङतर्फ १५० अटोमोबाइल इन्जिनियरिङतर्फ २४ र मेकानिकल इन्जिनियरिङतर्फ २४ गरी जम्मा ३२६ विद्यार्थीले स्नातक तहको उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर सिर्जना भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

३२२ नमूना विद्यालय

आर्थिक वर्ष २०७५\७६ मा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि माध्यमिक विद्यालय छनोट गरी नमूना विद्यालयका रूपमा विकास गर्ने क्रममा थप १०० विद्यालयको छनोट गरी हालसम्म नमूना विद्यालयको संख्या ३२२ पुगेको छ।

साक्षरता कार्यक्रम

नेपाललाई साक्षर घोषणा गर्न ‘साक्षर नेपाल अभियान’ कार्यक्रम अन्तर्गत ५० जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छन्। काभ्रे, संखुवासभा र मोरङ जिल्ला साक्षर घोषणा हुने चरणमा रहेको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै कैलाली, डोटी, बाँके, काठमाडौं, कपिलवस्तु र ताप्लेजुङ जिल्लाले आगामी वर्ष पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

दिवा खाजा कार्यक्रम

आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा थप १२ जिल्लामा ‘विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिएको छ। हालसम्म ४२ जिल्लाका पूर्वप्राथमिक कक्षादेखि ५ कक्षासम्म अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीका लागि दिवा खाजाको व्यवस्था गरिएको छ। यस कार्यक्रबाट थप सात लाख ९९ हजार ५२३ विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन्।

शिक्षामा सूचना प्रविधिको प्रयोग

मुलुकभर सञ्चालित २९ हजार ६०७ सामुदायिक विद्यालयमध्ये आठ हजार ३३६ विद्यालयमा कम्प्युटरको सुविधा उपलब्ध गरिएको छ। उक्त विद्यालयमध्ये तीन हजार ६७६ विद्यालयले शिक्षण सिकाई क्रियाकलापमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै आएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

उच्च प्राविधिक शिक्षामा छात्रावृत्ति

आर्थिक वर्ष २०७५\७६ को फागुनसम्म स्वदेशमा विभिन्न विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर निजी स्रोतमा सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरी देशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित विद्यालय ३२७ पुगेका छन्। त्यसैगरी, विदेशबाट प्राप्त हुने छात्रावृत्तिमा अध्ययन गर्न ६७ गरी जम्मा ३९४ विद्यार्थी विभिन्न प्राविधिक विषयको छात्रावृत्तिको लागि पठाइएको छ।

विद्यार्थी विवरण

शैक्षिक सत्र २०७५ मा आधारभूत तहको कक्षा १–८ मा ५५ हजार ३७९ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। माध्यमिक तह ९–१० मा १० लाख २७ हजार ५१२ विद्यार्थी छन्। यो संख्या गत शैक्षिक सत्रको भन्दा ५.९ प्रतिशतले बढी हो। तर, आधारभूत तहको विद्यार्थी संख्या तुलनात्मक रूपमा घट्दो छ। घट्दो जनसंख्या वृद्धिदर र गत शैक्षिक सत्रको तुलनामा कुल ८७३ विद्यालय बन्द भएका कारण शैक्षिक सत्र २०७५ मा कुल विद्यार्थी संख्यामा प्रभाव देखिएको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.