आरोप पुष्टि गर्न नगरप्रमुख साउँदको चुनौति
आरोप पुष्टि गर्न नगरप्रमुख साउँदको चुनौति
डडेल्धुरा : परशुराम नगरपालिका डडेल्धुराको कार्यालय सार्ने विषयमा साम्य भएको विवाद पुनः चुलिएको छ। नगरपालिकाको आफ्नै भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि नयाँ भवनमा दैनिक कामकाज गर्नेगरी कार्यालय सार्ने विषयमा साम्य भएको विवाद पुनः चुलिएको हो।
आइतबार नगरपालिकाका बहुमत कार्यपालिका सदस्यले डडेल्धुरा सदरमुकाममा पत्रकार सम्मेलनमार्फत नगरपालिका कार्यालय सार्ने विवाद पुनः चुलिएको जानकारी गराएका हुन्।
७ कात्तिकमा विवाद समाधान गर्न जोगबुडा पुगेको जिल्ला र प्रदेशस्तरीय टोलीले अन्तिम निष्कर्ष निकालेको थियो। जिल्ला समन्वय समिति डडेल्धुराका प्रमुख गणेशराज भट्टको अध्यक्षतामा बसेको सरोकारवालाको बैठकले सहमति जुटाएको थियो।
सर्वपक्षिय बैठकको सहमतिअनुसार २०७५ कात्तिक ८ गते कार्यपालिकाको बैठक बसी २ महिनाभित्र हाल कार्यालय सार्न खोजोको र विगतका नगर परिषद्बाट समेत निर्णय भइ कार्यालय भवन निर्माण भएको सिद्धाथानमा २ महिनाभित्र जमिन व्यवस्थापन गरि कार्यालय सार्ने निर्णय भएको थियो।
दुई महिनामा आवश्यक जग्गा खरिद गरेर नयाँ भवनबाट कार्य सञ्चालन गर्ने नगरप्रमुख भीमबहादुर साउँदको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। समितिको सदस्यमा वडा नम्बर १२ का वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्य गणेशप्रसाद जोशी, वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष केशव बोहरा, कार्यपालिका सदस्य महावीर कामी र परशुराम नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ईश्वरलाल शाक्य रहेका थिए।
तर, पछिल्लो समयमा नगरप्रमुख साउँदले कार्यालय सार्न पहल गर्नुको साटो उल्टै विगतमा भएका सहमतिविपरीत क्रियाकलाप गर्नुले विवाद चुलिँदै गएको वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष एवं कार्यपालिका सदस्य केशव बोहराले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए।
यसपश्चात् परशुराम नगर प्रमुखले २ पटक नगर कार्यपालिकाको बैठक बोलाएको तर बैठकमा कार्यपालिका सदस्यले पहिलो एजेण्डा भवन सार्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने माग राखेपछि बैठक स्थगित गर्दै अहिलेसम्म पनि बैठक नबोलाउनुमा नगर प्रमुखको गैह्र जिम्मेवारी, उदासिनता र बेवास्ता गरेको बहुमत कार्यपालिका सदस्यको भनाइ छ।
बैठक नबसाली विवादको बाहनामा नगर प्रमुख साउँदले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ विपरीत नगर प्रमुख कृषि कार्यक्रमलगायतका विभिन्न बजेट एकलौटी रुपमा एकल निर्णयबाट आफ्ना कार्यकर्तालाई बाढ्ने काम गरिएको समेत उनीहरूले आरोप लगाएका छन्।
उक्त बाडिएको रकमका विषयमा कार्यपालिका सदस्यहरुले सूचना माग्दासमेत सूचना लुकाएर जनप्रतिनिधि, नगरकार्यपालिका, नगरसभा र आम मतदाताको समेत हुर्मत लिने गरि लज्जास्पद काम गरेको उनीहरूको ठहर छ।
नगरप्रमुखले आफ्नै अध्यक्षतामा कार्यालय कर्मचारीको बैठक बसाली नगरपालिकाको संचितकोष र म्याचिङ्गफन्टबाट कर्मचारी दैनिक भ्रमणभत्ता, कार्यक्रम संचालन खर्चगरि नगरसभाले गर्ने निर्णयलाई कर्मचारी बैठकबाट गराइ सामान्य नियमको समेत पालना नगरेको आराप बहुमत कार्यपालिका सदस्यहरुले लगाएका छन्।
परशुराम नगरपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा नगरकार्यलालिका सदस्य, वडा अध्यक्षलगायतका जनप्रतिनिधिलाई समेत सूचना नदिएको र सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि २०६७ को न्युनतम शर्तसमेत पूरा नगरेर संचालन गरेको आरोप उनीहरुले लगाएका छन्।
साथै नगर प्रमुखले एकपछि अर्को नगरसभा र कार्यपालिकाको अधिकारलाई आफ्नो हातमा लिएर मनोगत निर्णयहरु गर्दै जानुले बजेट तथा योजना तर्जुमा निर्माणको यो महत्वपूर्ण घडीमा थप अस्वस्थ वातावरण निर्माण भइरहेकाले समयमै संयमित र जवाफदेही बन्न नगर प्रमुख साउँदलाई बहुमत कार्यपालिका सदस्यले आग्रह गरेका छन्।
आरोपको नगर प्रमुख साउँदद्वारा खण्डन
परशुराम नगरपालिकाका बहुमत कार्यपालिका सदस्यको आरोपको नगरप्रमुख साउँदले खण्डन गरेका छन्। आइतबार सदरमुकाममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बहुमत कार्यपालिका सदस्यहरुले नगरप्रमुख साँउदलाई एकलौटी ढङ्गबाट योजनाहरु कार्यान्वयन गरिरहेको आरोप लगाएका थिए।
तर नगरप्रमुख साउँले उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै आफू आर्थिक रुपमा पारदर्शी हुन चाहेको बताए। नगर प्रमुख साउँदले पनि आइतबार नै छुटै पत्रकार सम्मेलन गरी खण्डन गरेका हुन्। उनले कहिँकतै कसैलाई शंका भए समिति गठन गरि छानविन गर्न चुनौति दिए।
योजनामा त्रुटि भए बैठकका निर्णय अध्ययन गर्ने जनताको अधिकार भएको भन्दै नगरपालिकाबाट आफूले कुनै पनि सरकारी सुविधा नलिएको समेत जानकारी दिए। योजनामा गल्ती गरेको भए कानूनी कटघेरामा उभिन आफू तयार रहेको पनि उनको भनाइ थियो।
नगरपालिकाको कार्यालय नयाँ भवनमा सार्ने विषयमा जवाफ दिँदै उनले पूर्वाधार नसारिकन कार्यालय सार्न नसकिने बताए। अहिले विषयगत कार्यालय सार्न सकिने उनको तर्क थियो।
उनले नयाँ भवनमा नगरपालिकाको लागि प्रयाप्त ठाउँमा समेत नभएकाले सार्न नसकेको र विषयगत कार्यालय सार्न योजनामा नगरपालिका रहेको बताए।
उनले परशुराम नगरपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा नगरकार्यलालिका सदस्य, वडा अध्यक्ष लगायतका जनप्रतिनिधिलाई समेत सूचना दिएको दाबी गरे। साथै सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि २०६७ को न्युनतम शर्तसमेत पूरा नगरेर संचालन गरेको छ भने हल्ला मात्र भएको प्रष्ट पारे।
यी पनि पढ्नुस् :
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।