माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी

|

विराटनगर : करिव १८ वर्षयता बाल विकास केन्द्रमा शिक्षिका भएर काम गर्दै आएका शिक्षिकाले आफूहरुलाई प्राथमिक विद्यालय शिक्षक सरह सेवा सुविधा दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

प्रदेश भरबाट भेला भएका शिक्षिकाहरुले बुधबार  प्रदेश एकका सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेलाई सरकारले न्यूनतम ज्यालासमेत नदिएको गुनासो गर्दै सात बुँद्धे माग पत्र बुझाएका हुन्। मागपत्र बुझाउँदै शिक्षिकाहरुले तिन तहका सरकार भए पनि आफ्नो समस्या कुनै सरकारले नहेरेको भन्दै सामाजिक विकास मन्त्रीलाई हामी कहाँ जानु भनेर प्रश्न गरेका छन्।

नेपाल राष्ट्रिय प्रारम्भिक बाल विकास संघर्ष प्रदेश एक समिति अध्यक्ष मनिषा श्रेष्ठले प्राथमिक शिक्षक सरह दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने, योग्यता बढाउन निश्चित समय दिनुपर्ने, यसमा उमेर हद नलाग्नुपर्ने, उमेर पुगेकालाई गोल्डेन हेन्चेक दिएर विदा गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु राखेको बताइन्।

संघीय सरकारले शिक्षा नीतिमा कक्षा एकदेखि ८ सम्मलाई प्राथमिक कक्षा  घोषणा गरे पनि प्रारम्भिक बाल  विकास केन्द्रलाई बेवास्ता गरेको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले एक कक्षामा विद्यार्थी पढाउन  गरिएको मेहनत र विद्यार्थीको जग बलियो बनाउन शिक्षिकाले खेलेको भूमिका कष्टपुर्ण भएपनि सरकारले कदर नगरेको बताइन् । उनले बाल विकास केन्द्र गैरसरकारी सस्थालाई सुम्पीने र प्रावि सरह दरबन्दी कायम गरेर सेवा सुविधा नदिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइन्।

माग पत्र बुझ्दै सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले शिक्षामा तिन तहको सरकारका निश्चित काम तोकिएकोले विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको भएकोले उसैले यो विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। उनले शिक्षिकाहरुलाई माग पत्र संघीय सरकारमा पठाउने बताउदै स्थानीय पालिकाहरुमा गएर आफ्ना कुरा राख्दै ध्यानाकर्षण गर्न आग्रह गरे।

मन्त्री घिमिरेले संघीय सरकारले शिक्षा ऐन ल्याएपछि प्रदेशले पनि ऐन ल्याउँदा यस विषयमा केही विषय समावेश गर्ने आस्वासन दिए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.