|

बैतडी : शिवनाथ  गाउँपालिका सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैतडी जिल्लाको दुर्गम गाउँपालिकाका रूपमा चिनिन्छ। यो गाउँपालिका जिल्लाको तल्लोस्वराड क्षेत्रमा पर्ने साबिकका गाविसहरू शर्माली, शिवनाथ, उदयदेव, महाकालीका केही वडा  र कुलाउको वडा नं ९ मिलेर बनेको हो। 

उक्त क्षेत्रको प्रसिद्ध मन्दिर शिवनाथका नामले गाउँपालिकाको नाम राखिएको थियो।  कुल ८१.६५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको शिवनाथ गाउँपालिकामा ६ वटा वडाहरू रहेका छन्। उक्त गाउँपालिकामा  १७ हजार बढी जनसंख्या रहेको छ।  

यस गाउँपालिकामा क्षत्री, ब्राह्‍मण, ठकुरी, दलित समुदायलगायत जातजातिको बसोवास रहेको छ। गाउँपालिकाको पूर्वमा मेलौली नगरपालिका, पश्चिममा भारत, उत्तरमा पञ्चेश्वर गाउँपालिका र दक्षिणमा डडेल्धुरा जिल्ला पर्दछ। 

शिवनाथ गाउँपालिका पर्यटकीय सम्भावना बोकेको गाउँपालिका पनि हो।  यहाँ शिवनाथ, नार्गाजुन, उदयदेव, केदारनाथ, देउगडे भगवती मन्दिरलागायत धार्मिकस्थल रहेका छन्।  यसका साथै अमरगढी किल्लासमेत यसै गाउँपालिकामा पर्दछ। 

विस २०७४  असारमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका कर्णसिंह साउँद अध्यक्ष पदमा विजयी भएका थिए। अध्यक्ष साउँदले तत्कालीन नेकपा एमालेका भरतसिंह मडैलाई ३७ मतले पराजित गरेका थिए। 

स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य रहेका साउँद नागार्जुन मावि शर्मालीमा विस २०४९ सालमा नेविसंघको सचिव भएका थिए। विद्यार्थी राजनीतिबाट राजनीति सुरु गरेका साउँद विस २०५६ सालमा नेपाल तरुण दल बैतडीका सदस्य भए।

विस २०६२ सालमा कांग्रेस बैतडीका जिल्ला कार्यसमिति सदस्य भएका साउँद कांग्रेसको १२ महाधिवेशनमा प्रतिनिधि भए। १३ औं महाधिवेशनमा सहासमिति सदस्य रहेका उनी २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा समेत होमिएका थिए। उनी जनआन्दोलनमा तल्लोस्वराड क्षेत्रको सर्वदलीय संयन्त्रका संयोजक बनेका थिए।  विस २०३३ सालमा जन्मिएका साउँद शिवनाथकै स्थानीय बासिन्दा हुन्। 

स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी भएर करिब २ वर्षको अवधिमा गरेका कार्यहरू तथा भावी योजनाबारे केन्द्रित रही उनै अध्यक्ष साउँदसँग थाहा खबरकर्मी विनोदसिंह विष्टले गरेको संवादको सम्पादित अंश :

जनप्रतिनिधि भसकेपश्चात् तपाईंको कार्यकाल कसरी  बित्दै ?

पहिलो एक वर्ष कर्मचारीको अभाव तथा आन्तरिक व्यवस्थापनमै बित्यो। यसो भन्दा केही काम भएको छैन भन्न होइन गरेका काममा गुणस्तरमा ध्यान दिएका छौँ, पारदर्शीरूपमा काम गरेका छौँ आवश्यकताको आधारमा सबैलाई समेट्ने ढंगले योजना बनाएका छौँ। कर्मचारी अभाव, भवन अभावमा पहिलो वर्षको कामलाई समीक्षा गर्दै अगामी वर्षहरूका नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा यो वर्षभन्दा परिस्कृत हिसाबले बनाउछौँ।

यसका साथै जनताकै कामहरू गर्नमा व्‍यस्त छौँ, नियमित कार्यालय आउने, विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने, नागरिकका कुराहरू सुन्ने, समस्याहरू सुन्ने, समाधानका प्रयासहरू भइरहेका छन् ।

दुई वर्ष हुनै लाग्दा जनताले कत्तिको विकासको अनुभूति गरेका छन्?

विकासको काम सबै एकैपटक हुने होइन। हावश्यकता हेरेर विकास निर्माणका काम अगाडि बढाएका छौँ।  हामीसँग कर्मचारीहरूको निकै अभाव छ। ६ वटा वडा रहेको हाम्रो गाँउपालिकामा एकजना पनि वडा सचिव छैनन्। वडा सचिवको काम प्राविधिक सहायकले गरिरहेका छन्।

प्राविधिक पनि तीनजना मात्रै छन्। गाउँपालिका कार्यालयमा कर्मचारीकै अभाव त्यसकारण हाम्रा योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ। कर्मचारी अभावको प्रभाव विकास निर्माणमा पर्ने गरेको छ।  कर्मचारी अभावको समस्याको समाधान भएमा धेरै कामहरूमा सहजता आउनेछ।

फरकफरक पार्टीका जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ सेवा प्रवाहमा समस्या त छैन?

जनताको गुनासो आउनु राम्रो कुरा पनि हो। उनीहरूका सबै कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यसैले गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने सयन्त्रका लागि मोबाइल एप्स बनाएका छौँ। यसका साथै लिखित र मौखिक गुनासो हामीसँग गर्न सक्नुहुन्छ र हामी नागरिकलाई चुस्तदुरुस्त तवरले सेवा प्रवाह गर्नमा तत्पर नै छौँ। कार्यालयका नियमित सेवाप्रवाह गर्नमा कहिलेकाहीँ कर्मचारी नहुँदा समस्या भएको हुन सक्छ।

जनप्रतिनिधिले गर्ने कामहरूका विषयमा त्यति धेरै गुनासो आउँदैन। केही कुराहरू राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा भयो भन्ने गुनासा यदाकदा आउने गर्दछन्। तर पनि हाम्रो गाउँपालिकामा त्यस्तो छैन। नेपाली कांग्रेस र नेकपाबाट निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरू छौँ। सबै कामहरू आपसी सहमति समझदारीमै हुने गरेका छन्।

जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी अहोरात्र खटिएका छौं र सकेसम्म जनताका कामहरू छिटो छरितो गरिदिने, र सेवा प्रवाहमा ध्यान दिएर गाउँपालिकामा सुशासन कायम गर्न लागिपरेका छौँ। 

तपाईंको कार्यकालमा गाउँपालिका कस्तो बन्छ केही योजना बनाउनुभएको छ? 

मेरो कार्यकालमा समृद्ध गाउँपालिका बन्नेछ।   समृद्धिका लागि उत्पादन बढाउने कुरा महत्वपूर्ण हो। उत्पादन के कुरामा गर्ने भन्ने सन्दर्भमा, कृषि र पशुपालनमा जोड दिएका छौँ। कृषिमा पनि खासगरी तरकारी र फलफूलखेतीमा पहिलो वर्षमा हाम्रो जोड रह्यो। यसवर्ष पनि यही कुरामा जोड छ।

यसका साथै विद्युत् उत्पादनका लागि १ मेगावाटको हाइड्रोपावरको स्थापना गर्ने योजना छ। केही समयभित्रै त्यो काम सुरु गर्ने तयारीमा छौँ। खानेपानीका स्रोतहरू सुकिरहेको अवस्थामा तिनीहरूलाई सरंक्षण गर्ने अभियानमा लागेका छौँ।

हरेक घरमा खानेपानीका धाराहरू पुर्‍याउने अवधारण बनाई योजना लागू गर्ने तयारीमा छौँ। गत वर्ष पनि हामीले तरकारी उत्पादनका केही पकेट क्षेत्रहरू निर्धारण गरी तरकारी उत्पादन गरेका थियौँ र ती ठाउँहरूमा राम्रो उत्पादन भएको छ।

फलफूल उत्पादनमा जोड दियौँ, कुखुरा पालनलाई व्‍यावसायिक बनाउन अनुदान दियौँ। किसानहरूलाई बाख्रापालनमा पनि आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ जोड दिएका छौँ। यी कार्यक्रमहरूमा अनुदान दिँदै आएका छौँ। शिक्षा,स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक नै मुख्य प्राथमिकतामा हुन्। 

केन्द्रको सिंहदरबार गाउँ पुगेकै हो?

केन्द्रको सिंहदरबार गाउँ पुगेको भन्ने भ्रम मात्रै हो। कर्मचारीबिना के को सिंहदरबार? पुरानो गाउँविकास समितिभन्दा खराब हालत छ। ३० जना कर्मचारी हुनुपर्नेमा ४ जना मात्रै छन्। तिनै चारजना कार्मचारीले गाउँपालिका चलाउनुपर्ने अवस्था छ। सिंहदरबार गाउँमा भन्ने कुरा नारामा मात्रै सीमित रह्यो र कर्मचारीविहीनताका कारणले हामीले जे सेवा दिने हो अझै पनि त्यसमा कमजोरी रहेको छ।

योजना निर्माणका कुरा समयमा ध्यान दिनुपर्ने अथवा जनप्रतिनिधिको स्तरबाट गर्न सकिने कामहरूमा सहजता भएको छ। तर पनि योजनाकै गुणस्तरको कुरा छ, अथवा योजनाको समयमा कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कर्मचारी आवश्‍यक हुन्छ। कर्मचारी नभएका कारण सिंहदरबार गाउँमा आएको हो भन्ने कुरामा हामी आफैँ स्पष्ट छैनौँ। कर्मचारीको पूर्णता भयो भने एकखालको राम्रो वातावरण बन्नेछ।

अहिले पनि सर्सत अनुदानका धेरै कार्यक्रमहरू जस्तै, सहकारीको कार्यक्रम, महिला तथा बालबालिकाको कार्यक्रम यी सबै पेण्डिङ छन्। सबैशाखा तथा उपशाखाहरूमा कर्मचारी भएपछि यी कुरा सञ्चालन हुने थिए।

शिक्षाको एकैजना कर्मचारी छैन। तलब खुवाउनै पनि कुन शीर्षकमा केहो अन्योलता छ। कुन शीर्षकमा कस्ता कार्यक्रम बनाउने भन्ने अन्योलताका कारण बजेट फ्रिज जाला जस्तो देखिन्छ। यदि कर्मचारीको पूर्णता हुने हो भने सिंहदरबार गाउँमा पुगेको अनुभूति गराउन सकिनेछ।

नीति निर्माण र कानुन बनाउने सबालमा के गरिरहनुभएको छ?

निर्माणकै क्रममा छौँ। नीति निर्माण त हामीले धेरैवटा कानुनहरू बनाएका छौँ। शिक्षा ऐन ल्याएका छौँ, सहकारी ऐन ल्याएका छौँ, मदिरा नियन्त्रण तथा व्‍यवस्थापन कार्यविधि बनायौँ। आवश्‍यक कानुनहरू सबै बनाएका छौँ।

नीतिगतरूपमा हामीले मात्रै बलियो काम गरेर भएन। कर्मचारी अभावले सबै काम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्।  कतिपय आवश्यक कानुन निर्माण गर्नै बाँकी छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.