काठमाडौं : नेपालको संविधान निर्माणपश्चात् संविधानले तीन किसिमका सरकारको परिकल्पना गरेको छ। स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार संघ सरकारले निर्वाचनको माध्यमद्वारा राजनीतिक नेतृत्व प्राप्त गरे राजनीतिक नेतृत्वसँगै प्रशासनिक नेतृत्व को व्यवस्था र कर्मचारी व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण पाटो हो।
कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया चलिरहेको छ। अर्कोतर्फ प्रदेश निजामती ऐन प्रदेश लोकसेवा ऐन स्थानीय सेवा ऐन निर्माण भए मात्र तीन तहका सरकारलाइ कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरल सहज हुनेछ। कर्मचारी व्यवस्थापनपश्चात् सरकारले आम नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा प्रभावकारी हुनेछ।
हालै राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ सबैको चासो रहेको छ। विगतमा निजामती सेवा एन स्वास्थ्य सेवा ऐन अलगअलग रहेकोमा हाल संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ मानै स्वास्थ्य सेवालाई पनि समावेश गरेको छ।
संघीय निजामती सेवा भन्नाले दफा चारबमोजिम गठित संघीय सेवा सम्झनुपर्नेछ भनिएको छ। जसमा नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा नेपाल कृषि सेवा नेपाल न्याय सेवा नेपाल परराष्ट्र सेवा नेपाल प्रशासन सेवा नेपाल लेखापरीक्षण सेवा नेपाल वन सेवा नेपाल बिबिध सेवा नेपाल शिक्षा सेवा नेपाल स्वास्थ्य सेवा रहने उल्लेख गरिएको छ।
राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा सेवा रहने छैन। तर बढुवा प्रयोजनका लागि नेपाल न्याय सेवा नेपाल परराष्ट्र सेवा नेपाल लेखापरीक्षण सेवामा राजपत्राङकित विशिष्ट श्रेणीमा सेवा रहने भन्ने उल्लेख छ।
विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा नेपाल कृषि तथा वन सेवा नेपाल प्रशासन सेवा नेपाल स्वास्थ्य सेवा सामूहिक क्लष्टर गरिएको छ। संघीय निजामती उनको दफा ५ मा स्वास्थ्य सेवाबाहेक संघीय निजामती सेवामा राजपत्रांकिततर्फ विशिष्ट प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी रहनेछन् भने राजपत्र अनंकिततर्फ प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पाँचौँ श्रेणी रहेका छन्।
दफा ५ को उपदफा २ मा नेपाल स्वास्थ्य सेवामा अधिकृतस्तरमा बाह्रौँ, एघारौँ, दशौँ, नवौँ, आठौँ, सातौँ, छैटौँ, रहेका छन् भने सहायक तहमा पाँचौँ चोथो र तेस्रो रहेका छन्। दफा ५ को उपदफा ३ मा स्वास्थ्य सेवामा रहने तहको समकक्षता पनि तोकिएको छ।
अधिकृत बाह्रौँ राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी अधिकृत एघारौँ राजपत्रांकित प्रथम अधिकृत दशौँ, नवौँ राजपत्रांकित द्वितीय अधिकृत, आठौँ, सातौँ, छैटौँ राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी सहायक पाँचौँ राजपत्र अनंकित प्रथम सहायक चोथौ राजपत्र अनंकित द्वितीय सहायक तेस्रो राजपत्र अनंकित तृतीय रहेका छन्।
संघीय निजामती सेवाको पदपूर्ति खुला प्रतियोगिताद्वारा अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धाद्वारा ज्येष्ठतता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा कार्यक्षमता मूल्यांकनद्वारा आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा गरिने उल्लेख छ। त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवाको चौथो, पाँचौँ, छैटौँ, सातौँ, चिकित्सकबाहेक आठौँ चिकित्सक नवौँ चिकित्सक र नर्सिङ नवौँ चिकित्सक र नर्सिङबाहेक एघारौँ तहका पदहरु पदपूर्ति गरिने व्यवस्था छ। छैटौँ तह र एघारौँ तह खुल्ला पदपूर्ति गरिने छैनन्।
स्वास्थ्य सेवामा पनि खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाद्वारा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङकनद्वारा कार्यक्षमता मूल्यांकनद्वारा आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिने व्यवस्था छ। निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ को उपदफा एक मा उल्लेखित 'आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा बढुवा गरिने राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीसम्मको पदमा सो पदका लागि तोकिएबमोजिम सेवा अवधि र योग्यता पुगेका यस ऐन व्यवस्थापिका संसद सचिवालय ऐन २०६४ नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ बमोजिमको सेवामा कार्यरत सबै कर्मचारी सम्भाव्य उम्मेदवार हुनेछन्' उल्लेख भएकोमा संघीय निजामती ऐन २०७५मा बिगतमा प्रदान गरिएको सुविधा यसमा नराखिएकोले यो ऐन पक्षपाति देखिन्छ ।
संघीय निजामती सेवा एनको परिच्छेद १२ मा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी थप व्यवस्था गरिएको छ। दफा १०७ मा नेपाल स्वास्थ्य सेवामा स्तरवृद्धिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ जसमा यस ऐनको दफा ८ को उपदफा ३० बमोजिम नेपाल स्वास्थ्य सेवाको पदमा तोकिएबमोजिम स्तरवृद्धि हुने भन्ने उल्लेख छ। स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ९ मा स्तरवृद्धिसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छ।
तर, संघीय निजामती ऐनमा तोकिएबमोजिम नियमावली बनेपश्चात मात्र स्तरवृद्धि हुनेछ नियमावली नबन्दासम्म ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरू स्तरवृद्धिबाट वन्चित हुनेछन्। संघीय निजामतीसेवा ऐन २०७५ को दफा १२० मा निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था छ।
स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ९२ क मा स्वास्थ्य सेवामा राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था छ। त्यस्तै, निजामती सेवा ऐन २०४९ मा राष्टियस्तरको ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था भए तापनि निजामती सेवा एन २०७५मा आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई प्रधानता दिएर राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियनलाई प्रथामिकता दिएको पाइन्छ।
कुनै पनि कानुन विगतको भन्दा प्रगतिशील हुनुपर्दछ। खासगरी आन्तरिक प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने संसद सेवाका र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहररूलाई निजामती सेवा ऐन २०७५ ले ठूलो अन्याय गरेको छ। स्वास्थ्य सेवामा हाल भइरहेको स्तरवृद्धि अन्योलमा रहेको छ। स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीले पाएको ट्रेड युनियन अधिकार खोसिएको छ।
समायोजन ऐनले स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार संघ सरकारमा कार्यरत कर्मचारिहरूलाई अन्तरसरकार सरुवाको अधिकारबाट वन्चित गरेको छ।संघीय निजामती सेवा ऐनमा विगतमा आन्तरिक प्रतियोगीतामा सहभागी हुन पाउने अधिकार यथावत राखिनुपर्ने स्वास्थ्य सेवाको स्तरवृद्धि कायम हुनुपर्ने राष्टियस्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनो व्यवस्था साबिकअनुसार भए मात्र सबै कर्मचारीहरूको भावनालाई प्रतिनिधित्व गरेको मानिनेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।