|

काठमाडौं : नेपालले चिनियाँ भाषालाई विश्व पर्यटन संगठनको आधिकारिक भाषामा समावेश गर्ने समर्थन प्रस्तावलाई संघीय संसदमा दर्ता गरेको छ।

गत जेठ २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णयअनुसार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले 'विश्व पर्यटन संगठनको विधानको धारा ३८ संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावलाई नेपालले समर्थन गर्ने सम्बन्धमा संघीय संसद समक्ष पेस गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार गरेको अवधारणा' प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएका हुन्।

गत बुधबार दर्ता गरिएको उक्त अवधारणापत्रमा चिनियाँ भाषालाई विश्व पर्यटन संगठनको आधिकारिक भाषा बनाउनुको उद्देश्य, औचित्य, राष्ट्रिय हितलगायतका विषय समावेश गरिएको छ।

चिनियाँ भाषालाई विश्व पर्यटन संगठनको आधिकारिक भाषा बनाउने संशोधन प्रस्तावमा हालसम्म विश्वका ७२ मुलुकले समर्थन जनाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको विशिष्ठीकृत संस्था विश्व पर्यटन संगठनको स्थापनाका बेला नै नेपाल सदस्य बनेको थियो। उक्त संगठन सन् १९७५ मा स्थापना भएको हो। हाल यो संगठनका आधिकारिक भाषामा अरबी, अंग्रेजी, फ्रान्सेली, रुसी र स्पेनी रहेका छन्।

चिनियाँ भाषा संयुक्त राष्ट्रसंघको आधिकारिक भाषा हो। तर विश्व पर्यटन संगठनको आधिकारिक भाषा नभएको हुँदा यसलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने नेपालको तर्क छ।

सन् २००७ मा विश्व पर्यटन संगठनको १७ औँ महासभामा यसको विधानको धारा ३८ मा संशोधनको प्रस्ताव आएको थियो। संशोधनमा अरबी, अंग्रेजी, फ्रान्सेली, रुसी र स्पेनीका अलावा चिनियाँ भाषालाई पनि संगठनको आधिकारिक भाषाका रूपमा समावेश गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको थियो।

उक्त प्रस्तावमा १५८ पक्ष राष्ट्रहरूमध्ये ७२ ले मात्रै संशोधनको समर्थन गरेकाले आधिकारीकता पाएको छैन। चिनियाँ भाषालाई संगठनको आधिकारिक भाषा बनाउनुपर्ने संशोधनको पक्षमा रहेका राष्ट्रहरू निम्न छन् :

नेपालले चिनियाँ भाषालाई विश्व पर्यटन संगठनको आधिकारिक भाषा बनाउनुको कारणमा उक्त भाषा संयुक्त राष्ट्रसंघको आधिकारिक भाषा भएको तथा यसका विशिष्टिकृत संगठनहरूको पनि आधिकारिक भाषा भएको उल्लेख गरेको छ।

अवधारणापत्रमा नेपालले संशोधनको समर्थनको औचित्यकाबारे लेखिएको छ, 'चिनियाँ भाषालाई विश्व पर्यटन संगठनको आधिकारिक भाषाको रूपमा समावेश गर्नाले विश्व पर्यटन संगठनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका अरू विशिष्टीकृत संस्था सरह एकरुपता कायम हुने देखिन्छ। यसका अतिरिक्त चीन र अन्य राष्ट्रहरूबीच पर्यटन विकासका नयाँ अवधारणा, अनुभव तथा सम्भावनाहरूको आदानप्रदानमा सहजतासमेत हुने देखिन्छ।'

चिनियाँ भाषालाई ७२ सदस्य राष्ट्रले स्वीकार गरेको अवस्थामा नेपालले समर्थन गर्नु 'नेपाल-चीनबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन सहयोग पुगी नेपालको राष्ट्रिय हितको प्रवर्धन हुन जान्छ' लेखिएको छ।     

उक्त प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाले सामान्य बहुमतबाट पारित गरेमा नेपाल चिनियाँ भाषालाई विश्व पर्यटन संगठनको आधिकारिक भाषा बनाउनुपर्ने संशोधनको पक्ष राष्ट्रका रूपमा रहनेछ। यो भाषालाई आधिकारीकता दिनका लागि १०४ मुलुकले संशोधनको समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.