अपांगताको प्रदेशस्तरीय समिति गठन हुने

विराटनगर : प्रदेश-१ सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार स्थापित गराउने उद्देश्यले प्रदेशस्तरीय समिति गठन गर्ने भएको छ।

अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ४१ मा उक्त समिति प्रदेशमा पनि गठन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। ढिलै भए पनि प्रदेश सरकारले समिति गठन गर्न लागेको भन्दै अपांगता क्षेत्रका अगुवाले खुसी व्यक्त गरेका छन्। प्रदेश सरकारको बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रदेश स्तरीय समिति गठनसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको छ।

उक्त समितिले अपांगताको क्षेत्रमा नीति निर्माण गर्न सरकारलाई घच्घच्याउने, छुट्याएको बजेटको सही कार्यान्वयन भएनभएको बारे अनुगमन गर्नेछ। ऐनमा अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन तथा प्रदेश सरकारबाट अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा आवश्यक कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्न समेतको लागि सम्बन्धित विषय हेर्ने मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश स्तरको समिति गठन गर्न सक्ने उल्लेख छ।

समिति गठन भए आफूहरुको अधिकार स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने राष्ट्रिय अपाङ महासंघ क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरका पूर्वअध्यक्ष राम कार्कीको भनाइ छ। ‘यो समिति गठन हुन ढिला भएको छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि समिति यो क्षेत्रलाई राज्यको मूल प्रवाहिकरणमा ल्याउन वा अधिकार स्थापित गर्न सहज हुनेछ।’

सोही ऐनको दफा ४२ मा अपांगता भएका व्यक्तिको हक हित संरक्षणसम्बन्धी विषयमा समन्वय गर्ने कामका लागि प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा स्थानीय समन्वय समिति रहने उल्लेख छ।

समन्वय समितिमा गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख १ जना र महिला सदस्य मध्येबाट गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले तोकेको महिला १ जना, माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक वा स्रोत व्यक्ति मध्येबाट १ जना, स्थानीय स्वास्थ्यचौकी वा अस्पतालको चिकित्सक १ जना, स्थानीय प्रहरी कार्यालयको प्रमुख १ जना, अपांगता भएका व्यक्तिको हक, हित र संरक्षणको क्षेत्रमा स्थानीय स्तरमा कार्यरत संघ संस्थाहरु मध्येबाट १ जना, अपांगता भएका व्यक्तिहरु मध्येबाट १ जना महिलासहित ३ जना, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका स्थानीय स्तरमा रहेका सम्बन्धित विषय हेर्ने कार्यालयको कार्यालय प्रमुख १ जना र गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखले तोकेको गाउँपालिका वा नगर कार्यापालिकाको कर्मचारी १ जना सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ। उक्त समितिको पदावधि दुई वर्षको हुने उल्लेख छ।

समितिले अपांगताका वर्गीकरण स्पष्ट नभएका र अपांगता भए नभएका सम्बन्धमा दुविधा भएका व्यक्तिको निवेदनमाथि जाँचबुझ गरी परिचयपत्र प्रदान गर्न सिफारिस गर्ने, अपांगतामैत्री संरचना विकास वा निर्माण गर्न लगाउने, अपांगता भएका व्यक्तिको अभिलेख संकलन र अध्यावधिक गर्न लगाउने लगायतका काम गर्ने ऐनमा उल्लेख छ। नेपालको जनगणना २०६८ अुनसार प्रदेश १ मा ९४ हजार ६ सय ४० जना अपांगता भएका व्यक्ति रहेका छन्।