इतिहासमा कतिपय राष्ट्रहरूको मृत्यु किस्ताबन्दीमा भएको छ

|

नेपालमा सम्प्रभुता, अखण्डता र स्वाभिमानलाई अगाध आस्था राख्छौं भन्नेहरूले सरकारप्रति शंका गरेर भन्ने गरेको शब्द 'लेण्डुप' निरन्तर चर्चित विषय बन्ने गरेको छ। 'लेण्डुप' को थिए?  के सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउँने काम काजी लेण्डुप दोर्जी खाङसार्पाले मात्रै गरेका हुन त?

यो विषयमा गहिरिएर अध्ययन गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा चर्चा गर्ने हो भने केही प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नु पर्ने हुन्छ। प्राचीन नाम 'इन्द्रकिल' भएको तथा सिक्किमका दोश्रा राजा 'तेन्सुङ नामग्याल' र उन्का मन्त्रीहरूले विवाह गरेका 'चोङ' भनेका लिम्बूहरूका कन्याहरूले राखेको नाम 'सु-हिम' बाट सुखिम र सुखिमबाट अंग्रेजीकरण भई सिक्खिम सिक्किम नामाकरण भएको हो।

सिक्किम देश के साँच्चै स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न थियो त? यदि सिक्किम स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राजतन्त्रात्मक देश थियो भने काजी लेण्डुप दोर्जी खाङसार्पा सिक्किमको प्रधानमन्त्री नभएर किन मुख्यमन्त्री मात्रै बने ? तथाकथित २ डिसेम्बर १८१५ को सुगौली सन्धिबाट इष्टइण्डीया कम्पनीले गोर्खा साम्राज्यबाट हड्पिएको मेची नदी पूर्व र टिष्टा नदी पश्चिमका भूभागहरू मध्येका पहाडी भूभागहरू सिक्किमलाई हस्तान्तरण गर्नकालागि राजा 'सुफुद नामग्याल'का समयमा भएको १० फेब्रुवरी १८१७ को 'तितलीया सन्धि'का समयदेखि नै राजतन्त्रात्मक सिक्किम देश इष्टइण्डीया कम्पनीको छाता मुनि रहन शुरु भएको रहेछ भन्ने देखिन्छ।

यसको पहिलो प्रमाणका रूपमा २ जनवरी १८९७ का दिन सिक्किमका राजा ' थुटुब नामग्याल'को तर्फबाट जारी भएको नोटिश अन आर.ओ.न. १ लाई नै मान्नु पर्ने हुन आउँछ। जुन कुरा राजस्व सम्बन्धी रेभेन्यू अर्डर न १ मा हस्ताक्षर गर्नेमा सिक्किमका पोलिटिकल अफिसर 'जोन सी ह्वाइट' नामका अंग्रेज थिए। यसपछि समय समयमा संसोधन भएको उक्त रेभेन्यू अर्डर न १ मा सही गर्नेहरूमा अंग्रेजहरू नै देखिन्छन। हुनत कसै कसैका भनाइमा सिक्किमकी रानी 'होप नामग्याल'ले इष्ट इण्डीया कम्पनीले सन १८३५ देखि सिक्किमसंग गरेका सन्धिहरूबाट अंग्रेजले लगेको र हाल भारतको भोगचलनमा रहेको तथाकथित दार्जीलिङ जिल्ला समेतका भूभागहरू फिर्ता गर्न गरेका असफल प्रयाशहरू नै सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउँने अर्को नयाँ आधार तयार भएको हो भन्ने केही मानिसहरू सिक्किममा नभएका चै होइनन् र अझ पनि छन।

बृटिश इण्डीयालाई पाकिस्तान र इण्डिया (भारत) समेतका दुईवटा स्वतन्त्र देश बनाई दुवै देशलाई स्वतन्त्रता दिएर अंग्रेजहरू बेलायत फर्के पछि पनि भारतले सिक्किमलाई भारतीय छाता ओडाउँन न छोडेको तथ्य सिक्किम र भारतका बीचमा भएको ५ डिसेम्बर १९५० को सन्धिको धारा १ ले बृटिशसग भएका सबै पुराना सन्धि खारेज गर्ने र धारा २ ले चैं सिक्किमलाई भारत अधिनस्थको सहराज्य (Protectorate State) को दर्जा दिएको देखिन्छ। यो सन्धिमा सिक्किमका तर्फबाट करले हो वा डरले हो वा रहरले हो वा अंग्रेजले जस्तै भारतले पनि सिक्किमको राजसंस्था चाहिं जोगाई दिन्छ भन्ने विश्वास गरेर हो स्वयम राजा 'टासी नामग्याल'ले नै हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ। यस बिषयमा समयमा चर्चा हुने नै छ।

उक्त सन् १९५० को सन्धिबाट भारत अधिनस्थको सह-राज्य बन्न पुगेको सिक्किममा ३२ सै सिट जितेर आएका काजी लेण्डुप दोर्जी खाङसार्पाले चाहेर पनि सिक्किमको प्रधानमन्त्री बन्न नसकी भारतीय सविधानको ३६ सौ संशोधन ३ सेप्टेम्बर १९७४ बाट सिक्किम नै भारतीय संघसँग सम्बन्धित भएर रहने छ भन्ने भारतको संवैधानिक प्रावधानले गर्दा मुख्यमन्त्री मात्र बनेको देखिन्छ।

काजी लेण्डुपको पार्टीले ३२ मा ३२ सिट ल्याउँन सफल भएर पनि के चै भयो त ? सिक्किमका मानिस सिक्किमको नागरिककै रुपमा बस्ने कि भारतमा विलय हुने भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गराउँनै पर्ने भारतीय दवावका अगाडि मुख्य मन्त्री काजी लेण्डुपको लागोस के ? 'राजाका आगे बाबा की दुहाइ' उनी देश बेचुवा कहलिएर सिक्किम छोडी कालेबुङ बसाईं सरेका थिए र उन्को चोला उतै उठ्यो। त्यो समयदेखि नै अपसगुनका रुपमा रहेको ३२ मा ३२ सिटले मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारी र मुख्यमन्त्री पवन चामलिङका हातमा भएको सत्तालाई परिवर्तन गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको देखिन्छ।

आखिर विगतको सिक्किम देश भारतको सह-राज्य भएकै कारणले र ८ मे १९७३ को सिक्किम र भारतका बीचमा भएको सन्धि समेतले गर्दा सिक्किम देश काजी लेण्डुप दोर्जीका कारणले मात्र भारतमा विलय भएको नभएर पूर्वाधारकारूपमा भएका माथि उल्लेखित सन्धिहरूका अतिरिक्त तात्कालिन सिक्किममा भएको जमिनमाथि भोटे लाप्चेको एकाधिकार, चुनावमा एक मानिस एक भोट नभएर भोटे लाप्चेका भोटको मूल्य र अरू सिक्किमेका भोटको मूल्यमा फरक पार्ने 'प्यारिटी' प्रथा, काजी, मण्डल, ठेकेदार प्रथा, झार्लाङी प्रथा, कुरूवा प्रथा, जमिनको खजना (तिरो र कर) मा भिन्नता जस्ता प्रथा तथा राजाको निरिह पन र पार्टीहरूको अनियन्त्रित प्रतिस्पर्धाबाट आजित बनेका सिक्किमका मानिसहरूले जनमत संग्रहका माध्यमबाट पहिलेदेखि भारतको सह-राज्य बनेको सिक्किमलाई भारतीय संघमा राज्यको दर्जा दिलाउँन अञ्जान/अप्रत्यक्षरूपमा हुन पुगेको सहयोगलाई जोसुकैले जेसुकै भने पनि आखिर सिक्किमले भारतीय संविधानको धारा ३७१ एफबाट पूर्ण राज्यको दर्जा पाएको देखिन्छ भने काजी लेण्डुप चै हेरेको हेरेइ।

त्यसैले देश एकैचोटी कतै जाँदैन र कसैले लाँदैन पनि। यसका लागि पूर्वाधारहरू खडा गरिएका हुन्छन् वा गरिन्छन्। कमजोर बनाएर राखिन्छ भरसक। इतिहासमा कतिपय राष्ट्रहरूको मृत्यु किस्ताबन्दीमा भएको छ। त्यसैले साना साना कुरामा पनि राष्ट्रका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्नेले होस गर्नु पर्छ चुक्न हुन्न अझ साना र कमजोर राष्ट्रले बढी सावधान हुनुपर्छ। यस्ता कुरामा चुकियो भने ३२ मा ३२ स्थान जिताएका सिक्किमी जनताले त अर्काको अधिनस्थ पर्न बाध्य हुनु पर्‍यो, काजी लेण्डुप भाग्नु पर्‌यो यसबाट स्पष्ट हुन्छ संसदमा हुने मतसंख्या भन्दा नेतृत्वको परिपक्व व्यवहार महत्वपूर्ण हुन्छ। देशको ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि राष्ट्रिय एकता अर्थतन्त्र महत्वपूर्ण हुन्छ। अल्पमत बहुमत वा पूर्णमतका कुरा राष्ट्र बलियो हुँदा अर्थ राख्ने हुन। आन्तरिक रुपमा कमजोर राष्ट्रले कहिल्यै पनि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बलियो राजनीति गर्न सक्दैन नत जनतालाई आश्वस्त बनाएर राख्न नै सक्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.