थाहा संवाद

तल्लो चमेलिया प्रदेश सरकारले बनाउँछ

अव विकासले गति पक्रन्छ, परिणाम देखिन थाल्छ

साउन २४, २०७६

    धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको डेढ वर्ष पूरा भइसकेको छ। यो अवधिमा अल्पकालीनसहित प्रदेश सरकारले तीनवटा बजेट ल्याइसकेको छ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्रदेश गौरवका योजना समेटिए पनि हालसम्म प्रदेश सरकारले कुनै पनि प्रदेश गौरवका आयोजना अगाडि बढाउन सकेको छैन।

    यो अवधिसम्म कर्मचारी र संयन्त्र अभावले समस्या भइरहेको उनीहरू बताउँछन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी प्रदेश गौरवका आयोजना निर्माण गर्ने भनिरहेको छ सरकार। सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि कुनै योजनालाई पूर्णता दिन सकेको छैन। यति लामो समयसम्म किन प्रदेशलाई प्रभाव पार्ने योजनाको निर्माण प्रक्रिया सुरु भएनन् त? यही सेरोफेरोमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोरहासँग थाहा खबरकर्मी भानुभक्त आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

    सबैभन्दा धेरै बजेट तपाईंको मन्त्रालयमा थियो तर, त्योअनुरूप बजेट खर्च गर्न सक्नुभएन भन्‍ने आरोप छ नि?

    भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सबैभन्दा बढी बजेट विनियोन भएको मन्त्रालय हो। हाम्रो बजेट खर्च पनि सबैभन्दा बढी नै भएको छ। अन्य प्रदेशको हाराहारीमै बजेट खर्च भएको छ। हामी कसैभन्दा पनि पछाडि छैनौँ। हाम्रो मन्त्रालयमा मात्रै झन्डै १० अर्बको बजेट हुँदा हामीले साढे सात अर्ब भन्दा बढी खर्च गरेका छौँ।

    तपाईंको मन्त्रालयले ६५.७५ प्रतिशत खर्च गरेको छ। त्योभन्दा बढी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ६९.७४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको छ। खर्च कति भयो भन्‍ने कुराभन्दा कहिले र कसरी भयो भन्‍ने कुरा पनि त महत्वको हो नि? तपाईंहरूले यस पटक पनि असारे विकासलाई प्राथमिकता दिनुभयो नि! किन?

    गत आर्थिक वर्षमा कार्यालय व्यवस्थापन र कर्मचारी व्यवस्थापनमा हामीलाई समस्या परेको थियो। योजना अध्ययन गरेर फिल्डमा कर्मचारी पुग्दासम्म माघ लागिसकेको थियो। पटक पटक अन्य सञ्चारमाध्यम र  तपाईंसँगको भेटमा पनि मैले यो कुरा राख्दै आएको छु।

    हामीले माघको अन्तिम, फागुनको पहिलो साताबाट काम सुरु गरेका हौं। म आफैं पनि असारसम्म काम गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ भन्‍नेमा छु। जेठ मसान्तसम्मको सम्झौता गरेर काम गर्ने हाम्रो उद्देश्य थियो। तर कर्मचारीलगायतका समस्याले हामीलाई असारसम्म पुर्‍याएको हो। 

    चालू आर्थिक वर्षमा पनि असारे विकासले नितरन्तरता पाउने भयो होइन, त्यसो भए?

    होइन, यस वर्ष हामी असारे विकासलाई निमिट्यान्‍न पार्छौं। यस आर्थिक वर्षमा हामी जेठ मसान्तभित्रै काम सम्पन्‍न हुने गरी योजना बनाएका छौँ। त्यो योजना अनुसार काम अगाडि बढाउँछौँ र असारसम्म पुग्‍ने स्थिति आउन दिँदैनौं।

    सुदूरपश्चिम प्रदेशमा असारे विकास जस्तै जोडर आतंकले पनि समस्या सिर्जना गरेको छ। सरकारले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६’ पारित गरिसकेपछि पनि कार्यान्यन त भएन नि? मापदण्ड मिचेर जथाभावी जोजर प्रयोग गर्दा पनि तपाईंहरू मौन हुनुहुन्छ। किन?

    होइन, विधेयक तयार भएको छ। अब हामीले नियमावली बनाउनु पर्छ। सडकको सम्बन्धमा सडकको वर्गीकरण पनि गर्दैछौँ। प्रदेशको लोक मार्ग, सहायक मार्ग र ग्रामीण सडक भनेर हामी विभाजन गर्ने तयारीमा छौँ। अब मेसिन प्रयोगलाई त अस्वीकार गर्ने कुरा हुँदैन। तर, त्यसको जो दुरुपयोग भइरहेको छ त्यो रोक्नु पर्छ। हामी त्यो विषयमा गम्भीर छौँ। हामी अनधिकृत रूपमा डोजर प्रयोग गर्न दिन्नौ।

    सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निमार्णाधीन विकासे काम निकै सुस्त छन्। तपाईंहरू बेला बेलामा अनुगमन गर्नुहुन्छ तर प्रतिफल त देखिँदैन। मोहना अत्तरिया छ लेन सडक, मोहना राजघाटपुल, हुलकी सडक, दिपालय फास्ट ट्रयाक, रानी-जमरा कुलरिया सिँचाई आयोजना सबैमा त्यस्तै अवस्था छ। तपाईंहरू कडा निर्देशन दिनुहुन्‍न कि तपाईंहरूको निर्देशन पनि ठेकेदारले मान्दैनन्?

    तपाईंले जुन आयोजनाको नाम भन्‍नुभयो यी आयोजनाहरू संघीय सरकार मातहत सञ्चालन भइरहेका छन्। हामीले तिनलाई छिटो छरितो गर्न नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्ने काम गरिरहेका छौँ। आयोजना हेर्ने कार्यालय र निर्माण व्यवसायीहरूलाई पनि भनिरहेका छौँ। निर्देशन पनि दिइरहेका छौँ।

    एकतिर हामीले हाम्रा प्रदेशका आयोजना पनि अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था छ। अर्कोतिर यो संघीय सरकारको यो स्थानीय तहको भनेर नजरअन्दाज गरेर बस्‍न मिल्दैन। हामीलेले पटक पटक जाने, निरीक्षण गर्ने र निर्देशन दिने गरेका छौँ। त्यसैको फलस्वरूप केही योजनाहरूले गति पाएका छन्।

    अहिले केन्द्र सरकार र स्थानीय तहको सरकार बढी जिम्मेवार देखिएका छन्। जनतामा पनि उनीहरूको प्रभाव छ। प्रदेश सरकार किन ओझेलमा पर्‍यो त ?

    हाँस्दै...यो ओझेलमा परेको त होइन। तर, स्थानीयता तहको सरकारलाई भनेर संविधानले परिभाषित गरेर अधिकार पनि प्रदान गरेको छ, त्यो हिजो पनि थियो । स्थानीय निकायका रूपमा गाउँ विकास समिति र नागरपालिकाहरूको रूपमा। माथि पनि नेपाल सरकार वा केन्द्रीय सरकार थिए।  ती दुईवटै तहहरू अहिले केही परिमार्जित भएर आएका छन्।

    तर, हामी फरक परिस्थितिमा छौँ। प्रदेश सरकारको संरचना भनेको त अत्यन्त नयाँ हो। हिजो थिएन यो संरचना। हाम्रो संविधानले आज यो संरचना बनाएको छ। यो नयाँ छ, यो नौलो छ। हाम्रो मन्त्रालयहरूको नाम नै धेरैलाई थाहा छैन। कुन काम कुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ भन्ने धेरै अनविज्ञ छन्। त्यो समस्या अहिले पनि हामीले झेलिरहेका छौँ।

    अरूलाई दोषारोपण गरेर आफू पानीमा ओभानो बन्‍ने खोजे जस्तो लाग्दैन ? तपाईंकै मन्त्रालयले गौरवमा योजना छनोट गरेको थियो। प्रदेश बस सञ्चालन गर्ने कुरो गर्नुहुन्थ्यो। खै बस त गुडेनन् नि? किन चासो दिनु भएन?

    यसमा हामी काम गरिरहेका छौँ। योजना बनाउने, बजेट विनियोजन गर्ने पछि छोड्ने कुरा हुन सक्दैन। बस सेवा सञ्चालन गर्ने कुराको हकमा यो नयाँ प्रकृतिको योजना पनि भएको हुँदा केही समस्या भएको थियो। तर, अब ती समस्या हल भइसकेका छन्।

    हामीले यस विषयमा गम्भीर अध्ययन गरेका छौँ। हामीले यस वर्ष त्यो अध्ययन पूरा गरेका छौँ। यो वर्ष पनि त्यसमा बजेट विनियोजन भएको छ। कुन मोडेलमा सञ्चालन गर्ने, कसरी गर्ने भन्‍ने विषयमा हामी छलफलमा छौँ। त्योसँग सम्बन्धित कानुन बनाउने योजनामा छौँ। निजी क्षेत्रसँग पनि छलफल गरिरहेका छौँ। यस वर्षमा देखिने गरी उपलब्धि हासिल हुन्छ भन्‍नेमा विश्वस्त छौँ।

    प्रदेश सरकारलाई २० मेगावाटसम्मको बिजुली उत्पादनका लागि केन्द्र सरकारले जिम्मेवारी दिएको छ। तर तपाईंहरू एक/दुई मेगावाटको सम्भाव्यता अध्ययनमा लाग्‍नु भयो। त्यो अधिकार स्थानीय तहको हो। किन स्थानीय तहको काममा भाँजो हाल्नुभएको?

    यस्तो भयो, हामीले अहिले अध्ययन गरेको होइन। अघिल्लो पटक तीन/चार वटा स्थानमा हामीले अध्ययन गरेका थियौँ। त्यति बेलासम्म यो तीन मेगावाटसम्म स्थानीय तहलाई र त्यो भन्दामाथि २० मेगावाटसम्म प्रदेश सरकारले जलविद्युतको क्षेत्रमा काम गर्न पाउने भनेर त्यस्तो वर्गीकरण गरेको थिएन। तर, अहिले आएर त्यो कुरा आएको छ। अब हामीले अध्ययन गरेको कुरा पनि दुरुपयोग हुँदैन। त्यो अध्ययन स्थानीय तहलाई हामी हस्तान्तरण गर्छौ। उहाँहरूले गर्नुहोला।

    अनि तपाईंहरू जलविद्युत् उत्पादन नगर्ने ?

    त्यसो होइन। अब हामीले तीन मेगावाटदेखि माथि २० मेगावटसम्मको जलविद्युतमा काम गर्ने योजना बनाएका छौँ। तपाइलाई पनि जानकारी छ, अस्ति मात्रै हामीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट तल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजना गर्न पाउनुपर्छ, यसमा सहमति चाहियो भनेर नेपाल सरकारसँग माग गरेका छौँ। अरू पनि ऊर्जा क्षेत्रको हामीले अध्ययन गरेका छौँ। सौर्य ऊर्जाको क्षेत्रमा पनि हामी काम अगाडि बढाउँछौँ।

    गौरव सडकको कुरा गर्नहुन्छ भने हामीले तिनलाई पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ। झन्डै साढे तीन सय किलोमिटर सडकको हामीले अध्ययन गरेका छौँ। आइएको प्रक्रियामा पनि हामी धेरै अगाडि पुगिसकेका छौँ। इआइएका लागि पनि प्रक्रिया बढाएका छौँ।

    हामीले गत आर्थिक वर्षमा ५३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेका छौँ। साढे पाँच सय किलो मिटरभन्दा बढी नयाँ सडक खोलेका छौँ। झन्डै दुई सय ५० किलो मिटरभन्दा बढी सडकको स्तरोन्‍नति गरेका छौँ। पाँचवटा मेटरेवल पुल र चारवटा झोलुङ्गे पुल यो अवधिमा बनाएका छौँ। छोटो अवधिमा अथक प्रयास गरेर यो प्रतिफल प्राप्त गरेका छौँ। अब हामी काममा एकोहोरो अगाडि बढ्छौँ र दुई गुणा बढी उपलब्धि हासिल गर्छौ भन्‍नेमा म विश्वस्त छु।

भानुभक्त आचार्य

आचार्य थाहा खबरका कैलाली समाचारदाता हुन् । इमेल : bhanuavenues@gmail.com

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]