सुदूरपश्चिम सरकारको कर्मचारी आफैं भर्ना गर्ने बाटो खुल्यो

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको डेढ वर्ष पूरा भएको छ। यो अवधिमा पनि अझै कर्मचारी पर्याप्त पुगेका छैनन्। प्रदेशभरी दुई हजार ३११ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहे पनि अझै सबै कार्यालयमा  कर्मचारीको पदपूर्ति हुन नसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ। 

कर्मचारी अभावले समस्या भइरहेको बेला प्रदेश सरकारले भने आफै कर्मचारी भर्ना गरेर समस्या समाधान गर्ने जनाएको छ। प्रदेशले नै कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने गरी प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेको छ। गत साउन ७ मा प्रदेशसभाबाट उक्त विधेयकमा टेकेर प्रदेश सरकारले आफै कर्मचारी भर्ना गर्ने जनाएको छ।

विधेयक पारित भएसँगै प्रदेश सरकारले आफै कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने बाटो समेत खुलेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले बताए। ‘विधेयक पारित भएर प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण समेत भइसकेको छ’, उनले भने, ‘यही विधेयकमा टेकेर प्रदेश सरकारले अब आफै कर्मचारी भर्ना गर्न सक्छ।’

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले पनि प्रदेश लोकसेवाआयोगमा टेकेर प्रदेश कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको छ।  सङ्घीय निजामती ऐन र प्रदेश निजामती ऐन आए लगत्तै कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदीश जोशीले बताए।  ‘कर्मचारी भर्नाको सबैभन्दा ठुलो विषय प्रदेश लोकसेवा आयोग हो जुन विधेयक पारित भइसको छ’ उनले भने, ‘अब सङ्घीय निजामती ऐन र प्रदेश निजामती ऐन आए लगत्तै प्रदेशमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु हुन्छ।’

प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धित व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले प्रदेश निजामती सेवाको नियुक्ति, उपयुक्त उमेदवार छनोट प्रक्रिया र परीक्षा सञ्चालन गर्नेबारे उल्लेख गरेको छ। जसले गर्दा कर्मचारी नियुक्तिमा सहजता आउने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आवश्यक कर्मचारीबारे तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न काम भइरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका निमित्त सचिव तेजप्रकाश जोशीले भने, ‘समायोजनपछि प्रदेशमा कति कर्मचारी रहन्छन् र कति कर्मचारीको आवश्यकता रहन्छ, सोहीअनुसार विज्ञापन गरेर कर्मचारी राखिने छ।’ लोक सेवाआयोगकै प्रकियाअनुसार प्रदेशमा कर्मचारीको भर्ना सुरु गरिने उनले बताए।

आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार

प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश निजामति सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु पर्नेछ। प्रदेश निजामती सेवाको पदबाहेक प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश सङ्गठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको सेवाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा आयोगले सञ्चालन गर्नेछ। 

प्रदेश निजामति सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवाको पद, प्रदेश सङ्गठित सेवाको पद, स्थानीय सरकारी सेवाको पद तथा स्थानीय तहको सङ्गठित संस्थाको सेवाको पदमा स्थानीय नियुक्ति गर्दा आयोगको परामर्शबिना गर्न नहुने विधेयकमा उल्लेख छ। आयोगले आफूले गरेको काम कारवाहीको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्नु पर्ने र प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेशसभा समक्ष पेश गर्न लगाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। 

आयोगले प्रचलित कानुन बमोजिम खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गरिने प्रदेश सेवाको पदको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारण र पाठ्यक्रम निर्माण गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ। यसैगरी, आयोगको लोकसेवा आयोगलाई अनुरोध गर्न सक्ने, अनुसन्धात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्न सक्ने, नियम बनाउन सक्ने, निर्देशिका वा कार्यविधि वा मापदण्ड बनाउन सक्ने, बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेलगायतको काम गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । 

आयोगमा कम्तीमा एकजना महिला हुने गरी अध्यक्षसहितको बढीमा तीन जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति सिफारिसका लागि प्रदेशका मुख्यमन्त्री अध्यक्ष, प्रदेशसभाको सभामुख र विपक्षी दलका नेता सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय समिति रहने उल्लेख छ। उक्त समितिको सिफारिसको आधारमा प्रदेश प्रमुखले आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नु हुने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ।

आयोगका सदस्यहरुमध्ये कम्तिमा एक जना सदस्य २० वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका हुनु पर्ने र बाँकी सदस्यहरु विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानुन, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन गरेको व्यक्तिमध्ये नियुक्ती गर्नु पर्ने उल्लेख छ। यसैगरी, अन्य कुनै महत्वपूर्ण कार्य गरी ख्याति प्राप्त गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट पनि आयोगको सदस्य नियुक्त गर्नु पर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। आयोगका अध्यक्षसहित सदस्यहरुको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको रहनेछ।