दण्डहीनता र लक्ष्यविहीन हिँडाइ नै देशको मूलसमस्या

मुलुक अहिले पनि संक्रमणकालमा छ भन्न  सुरु सुरुमा अप्ठेरो लाग्थ्यो किनभने निर्वाचनबाट सरकार गठन भइसकेको अवस्था थियो।

सरकार पनि कति बलियो भने प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाइ बहुमत रहेको। सरकारको विरुद्धमा प्रमुख प्रतिपक्षसँग सरकारविरुद्ध प्रस्ताव राख्‍नसमेत मत नपुगेको विपक्षीको विरोधलाई सरकारले ध्यान नदिए पनि हुनेखालको अवस्थामा संघीय संसदका दुईवटै सदन। प्रदेश-२ बाहेक सबै प्रदेशमा नेकपाको अविच्छिन्न सरकार।

प्रचण्ड बहुमतसहितको  सदन। ठट्यौलो भाषामा प्रचण्ड सहितको बहुमत। अर्थात् राजनीतिक भाषामा निर्वाध सरकार जहाँ सरकारले जे चाह्यो त्यही गर्ने जनादेश, इच्छाशक्ति भए कालोलाई सेतो र सेतोलाई कालो भने पनि हो भन्ने अवस्था। 

तर, जनताका चाहनाअनुरूप काम किन हुन सकेको छैन? जनताको अवस्थामा किन अपेक्षाअनुरुपको काम हुन सकेको छैन? किन हुन सक्ने कामहरू पनि बेलैमा हुन सकेको छैन? किन भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन सकेको छैन? यी यस्ता प्रश्नहरू हुन् जसको नेपाली जनताले उत्तर खोज्न थालेको दशकौँ भइसक्यो, तर पाउन सकेका छैनन्।

जनतामा चर्को निराशा

अपेक्षित काम हुन सकेन भनेर भन्दा प्रत्येक सरकार आफूलाई पहिलेको भन्दा प्रगतिशील ठान्छ तर सरकारको अन्त्यपछि यति आलोचनामा पर्छ कि त्योभन्दा भ्रष्ट सरकार पहिले कहिल्यै पनि थिएनझैँ।

त्यसकै निरन्तरता छ अहिले पनि जनतामा चर्को निराशा छाएको छ। सरकारमा जानका लागि  हुने नहुने काम गर्न लालयित राजनीतिक दलहरूमा जनताको सेवा गर्ने न त योजना नै बन्यो, न त लक्ष्य नै रह्यो।

एउटा बेला थियो, निर्दलीय पञ्चायतका कारणले नै मुलुकको यो बेहाल अवस्था भएको मानिन्थ्यो। राजा वीरेन्द्रले एकपटक तत्कालीन नेकाका नेता  गणेशमानजीलाई आफ्नो कार्यकालमा केही भएको ढिपी गर्दा गणेशमानजीले भन्नुभएछ-एउटा किरोले बाटामा वा बालुवामा हिँड्दा 'क' जस्तै आकारमा हिँडेको देखियो भने त्यो किरोले पढेर 'क' लेखेको ठानिन्छ र? त्यस्तै पञ्चायतका बेलामा हुँदाहुँदै भएका कामलाई  विकास नभनियोस्।

पञ्‍चायत गएको पनि ३० वर्ष हुन लाग्यो। राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा आमूल परिवर्तन गरिएको छ तर सर्सर्ती हेर्दा औसत नेपालीको अवस्थामा सामान्य हेरफेरबाहेक त्यस्तो 

कुनै अभूतपूर्व विकास र यसको क्रम पनि देखिँदैन अर्थात् योजनाबद्धरूपमा देखिनेगरी जनताका जीवनस्तर बढेको पाइँदैन। पहिलेका केही धनी गरिब भए होलान्, पहिलेका अलिकति गरिब धनी भए होलान् तर आम जनताले महसुस गर्ने गरी विकासले फड्को मार्न किन सकेन भन्ने प्रश्न ज्यूँ का त्यूँ छ ।

संघीय व्‍यवस्था पनि उस्तै

अब त विकासले गति लिन्छ कि भन्यो, विकासले जीवनस्तरलाई उकास्छ कि भन्यो। प्रतीक्षा मात्र बढ्छ। के कारणले काम हुन सकेन भन्ने पनि थाहा हुन सकेन। छिनछिनमा सरकार परिवर्तन भएर काम हुन सकेन भन्ने हो भने पनि अब त संघीय सरकार छ। दुई तिहाइको सशक्त केन्द्रीय सरकार छ।

संघीय स्वरूपको अवस्था पनि त्यस्तै छ। बहुमत स्थानीय सरकारमा नेकपाको वर्चस्व छ। जहाँ नेपाली कांग्रेसले प्रमुख या उपप्रमुखमा जितेको छ, त्यहाँ पनि बहुमतमा नेकपा नै देखिन्छ। यस्तो अविच्छिन्न सरकार, प्रचण्ड बहुमतको स्थानीय, केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारहरू छन्।

त्यहाँ जे चितायो, त्यही हुने अवस्था छ किनभने केन्द्रको योजना बनाउनेदेखि गाउँको सामान्य कामको कार्यान्वयनसम्ममा केन्द्रको इच्छाबमोजिम हुनसक्छ। तर, किन हुन सकेन? स्थानीय सरकारले यो बजेट तेस्रो हो।

बजेटको कार्यान्वयन भएको दुई आर्थिक वर्ष सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ जसले पहिलेको गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाभन्दा भिन्नरूपमा काम गरेको महसुस होस्। तर त्यस्तो महसुस हुन सकेको पाइँदैन।

सरकारका अतिआवश्यक अवयवहरू स्थानीय तहमा प्रवेश गरे पनि तिनको उचित प्रयोग र सेवा प्रवाहले गति लिन सकेको पाइँदैन। यसमा अलिकति अनुभवको कमी, अलिकति इच्छाशक्तिको कमी, अलिकति प्रशिक्षणको कमी र अलिकति अभ्यासको कमीले काम गरेको पाइन्छ।

तर खोइ किन हो, सरकारहरू, आफ्ना आफ्ना अधिकारहरूसँग बढी नै आशक्त भएको पाइयो, कर्तव्यभन्दा। यसमा अलिकति केन्द्रको दबाब, अलिकति बजेटको दबाब, अलिकति अभ्यासको दबाब र अलिकति राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहको दबाब देखिन्छ।

जर्मनीले सिकाएको पाठ

जर्मनीले एउटा पाठ सिकाएको छ विश्व राजनीतिमा कि जनताविरुद्ध कुनै प्रकारको अपराध गर्ने राजनीतिज्ञलाई जनताले माफी दिनुहुँदैन जस्तो कि हिटलरलाई जर्मनहरू माफी दिन सक्दैनन्। 

नाजीको नामसँग घृणा छ, हिटलरको नामसँग घृणा छ। पञ्चायत नामको निर्दलीय विचारले नेपालीहरूलाई तीन दशकसम्म खुला कारागारमा राखेको थियो र नेपाललाई मानव अधिकारविहीन अमानवीय देशको रुपमा विकसित गरेको थियो। दल खोल्न पाउनु पर्छ भन्न नपाइने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माग गर्न नपाइने भएपछि अरु के पो पाइने भयो र? 

यसै पनि नेपालले आफूलाई विश्वसामु एउटा पूर्ण देशको रूपमा परिचित गराउन र समग्रमा राष्ट्र निर्माण गर्न र विकास गर्न २००७ सालसम्म कुर्नु परेको  थियो १०४ वर्षको राणाहरूको जहानियाँ शासनका कारणले।

२००७ सालको प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धता २०१५ सालमा आएर पूरा भएको थियो आम निर्वाचनमार्फत र  जनताले छानेका प्रतिनिधिमार्फत राज्यको शासन चलाउने थालनी भएको थियो। 

तर, किन २०१७ सालमा राजाले सैनिकको आडमा देशमा प्रजातन्त्रको हत्या गरे? के गल्ती थियो ती जनताले चुनेको प्रतिनिधिहरूको जसलाई नेपाली जनताले मतदानमार्फत शासन गर्न खटाएका थिए? मात्र १८ महिनामा कसरी थाहा भयो कि यिनीहरूले शासन गर्न सक्दैनन्? जनताका चित्त दुखाएपछि के हुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण मैले जर्मनीमा देखेँ।

अहिले पनि हिटलरको नाम लिनु भनेको सार्वजनिक अपराध हो, नाजीसँगको सम्बन्ध कसैको पुर्खामा थियो भने पनि त्यो अहिले पनि अपराधीको सन्तानको रूपमा लिइन्छ।

अनि नेपालमा जनताका प्रतिनिधिहरूलाई जेलमा कोचेर, मारेर, दलीय व्यवस्थामाथि हठात प्रतिबन्ध लगाएर मुलुकलाई अमानवीय जंगली अवस्थामा परिणत गरेर शासन गर्नेलाई हामीले नेपालमा सुनको रिकापीमा राखेर शासन सुम्पन्छौँ अनि हाम्रो देशमा किन राजनीति अस्थिर नहुने हो? 

२०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्मको हिसाब नलिई, प्रतिवेदनहरू लुकाई जुन राखियो, त्यसले मुलुकलाई उदारतातर्फ होइन कि झन् झन गुमराहतर्फ लगेको कुरा आजको अवस्थाले पनि देखाउँछ। सायद त्यसैले मुलुकमा न त संक्रमणकालको अन्त्य हुने भयो, न त कहिल्यै   राजनीतिक अपराधविहीन समाजको स्थापना हुने भयो।

प्रजातन्त्र सर्वमान्य सिद्धान्त

राजनीतिप्रतिको आस्था भनेको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। प्रजातन्त्र सर्वमान्य सिद्धान्त हो। प्रजातन्त्रका विरुद्धमा जानु भनेको मानव अधिकारविरुद्ध हो।

संसारमा जहाँसुकै पनि प्रजातन्त्रका विरुद्धमा शासक छन् भने तिनको विरोध गर्नु आजको मानव अधिकारको क्षेत्रभित्र पर्ने कुरा हो। संयुक्त राष्ट्रसंघले दिएको आदेश हो।

नेपालमा त्यस्ता हिटलरहरूलाई सम्झाउने धेरै पात्रहरू छन् उदाहरणका लागि। अहिले राजा महेन्द्रको गुणगान गरिन्छ जसले नेपाललाई एउटा अमानवीय देशको रूपमा सेनाको बुट र संगीनका भरमा मुलुकलाई बन्धनमा राखेका थिए।

राजनीति भनेको सिद्धान्त हो। कुनै पनि सिद्धान्तले जनताका विरुद्धमा जान दिँदैन, जनताको मौलिक हकको विरुद्धमा कसैलाई कुनै अनुमति दिँदैन, झन् जनतालाई जिउँदै खाल्डामा पुर्ने प्रमाणपत्र दिँदैन। सिद्धान्त नै नभएकाहरूलाई राजनीतिमा स्वार्थ सिद्धि गराउनका लागि आफ्नाविरुद्ध प्रयोग गर्न थालेपछि त्यो देशको राजनीति किन अस्थिर नहुनु र?

आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने सबै अपराधी 

त्यसैले जर्मनीको भ्रमणपछि ममा एउटा पुरानो धारणामा झन् सबलीकृत धारणा बन्यो कि २०४६ सालको आन्दोलनपश्चात् जुन मल्लिक आयोग बन्यो, त्यसको प्रतिवेदनबाहिर नल्याउनेदेखि त्यसको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने सबै अपराधी हुन्।

मल्लिक  आयोग र २०६३ सालको रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन अनुसारका सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न नलगाउने सबै अपराधी हुन्। ती सबैलाई जर्मनीमा झैँ अपराधी नै मान्नुपर्छ। स्वार्थी सत्ताधारीहरूको इच्छामा मात्र राजनीतिमा सिद्धान्त छोड्दा हुने नकारात्मक असर अहिले हामीले भोगिरहनुपरेको छ। किनभने हिजोका अपराधहरूलाई सधैँ नेपाली जनताले  बिर्सिदिनुपर्ने कस्तो  विडम्वना?

झन् हिटलरको राष्ट्रवादी नाराभित्र लुकेको तानाशाही चरमरूपमाले एकैपटक धेरै शत्रुहरूको सामना गर्दा ध्वस्त पारेको  जर्मनीका मानिसहरू हिटलरलाई सम्झन पनि चाहँदैनन्। कसैले सार्वजनिक स्थानमा हिटलरको नाम लियो भने पनि त्यसलाई प्रहरीले समाएर फौजदारी मुद्दा लगाउँछ जुन मुद्दाको विपक्षमा कुनै पनि वकिलले वकालतमा समेत भर्दैनन्।

एउटा उदाहरणको रूपमा सुनियो-एकजना ठूला व्यापारीका रूपमा सम्मानित भारतीय महाशयले तिहारको लक्ष्मी पूजाका दिन आफ्नो निजी घरको आँगनमा स्वस्तिक चिह्न बनाएर पूजा गरेछन् या र शुभलाभको प्रतीक स्वस्तिक बनाएछन् जुन बाहिरबाट देखिन्थ्यो।

कसैले खबर गर्‍यो या पुलिसले देख्यो, थाहा छैन। उनलाई मुद्दा चल्यो, दण्डित हुनुपर्‍यो। अर्थात् लुकको हितमा काम नगर्ने कुनै पनि  शासकका बारेमा  जनतामा रहने चरम अपमान र घृणाको यो वीभत्सरूप हो। 

यो तर्कपूर्ण अपमानको अर्थ छ र झन् तानाशाहहरूको पक्षमा बोल्नेहरूलाई दिइने छुटले मुलुक फेरि कुन अवस्थामा पुग्ला भनेर जर्मनहरू सचेत छन् र त सार्वजनिकरूपमा हिटलरको पक्षमा भाषण गर्नु त कता हो कता, नाम लिन पनि नपाइने कानुन छ।

दोस्रो विश्वयुद्धमा ध्वस्त भएको जर्मनी जुरुक्क उठेर आज विश्वको मानचित्रमा विकसित देशको रूपमा प्रतिष्ठित छ। नाजीको शासनमा हिटलरको उग्र राष्ट्रवादबाट स्वयं जर्मनी पिल्सिएको थियो र  युद्धको विभिषिकाबाट शक्ति राष्ट्रहरूको खेलौना हुन पुगेको थियो। 

सोभियत संघको आक्रमणमा परेको  बर्लिन ध्वस्त भएको थियो र संसद् भवनसमेत आक्रमणमा परेको थियो। जर्मनी विभाजन भयो पूर्वी र पश्चिमी जर्मनीको रुपमा र सीमामा पर्खाल लगाइएको थियो जर्मनीको विभाजन गर्नका  लागि। बर्लिन घेरिएको थियो पर्खालले र पश्चिमको भागमा परेको बर्लिनमा हवाइजहाजबाट आवश्यक कुराहरूको आपूर्ति गरिएको थियो। पश्चिम जर्मनी प्रजातान्त्रिक देशको रूपमा रह्यो र पूर्वी जर्मनी कम्युनिस्ट देशको रूपमा रह्यो।

पश्चिम जर्मनी अमेरिकी खेमामा रह्यो भने पूर्वजर्मनी सोभियत संघको धारमा रह्यो। मुलुकलाई सचेत र दूरदृष्टि भएका शासकहरूले शासन गर्दा समाजवादी प्रजातन्त्रलाई यसरी दरिलो रूपमा खडा गरे कि जो सत्तामा आए पनि सामाजिक न्यायमुखी शासन प्रणालीलाई कसैले पनि पन्छाउन सक्दैन।

अपराधविरुद्ध आवाज उठाउने बेला भयो

अब नेपाली जनताले पनि अमानवीय अपराधका घटनाविरुद्ध आवाज उठाउने बेला भएको छ, ढिलो भइसकेको छ। मुलुकविरुद्धको अपराधलाई आँखा चिम्लेर राजनीतिक स्वार्थीहरू बस्न सक्छन् तर मुलुकप्रति माया हुनेले आवाज उठाउनु जरुरी छ जसरी कि हिटलर र नाजीका विरुद्धमा जर्मनहरू सचेत छन्।

हामी पनि सचेत भएर जो जो ती अपराधी हुन् या अपराधीहरूलाई जो जो जोगाउन लागेका छन्, तिनका विरुद्धमा आवाज उठाऔँ। जो पनि पर्न सक्छन्, मातृभूमिका लागि ती सबै अवाञ्छित तत्वहरू हुन्। चन्द्रगुप्त मौर्यलाई जब चाणक्यले घनानन्दको हत्या गर्नका लागि आदेश दिए, चन्द्र गुप्तले आफ्नी आमा मौरीसँग सोधे।

आमाले चन्द्र गुप्त उनैको छोरो भएको खुलासा गरिन् र अनि उनले चाणक्यसँग त्यही छलफल गरे कि पिताजीको हत्या कसरी गरौँ।

अनि चाणक्यले सोधे-मातृभूमि ठूली कि माता ठूली? चन्द्र गुप्तले भने-मातृभूमि ठूली। त्यसो भने घनानन्द गलत शासनको प्रतीक हो, उसको अन्त्य गर। अन्त्य भयो। जनताले परिवर्तनको आभास पाए र आज पनि हामी कौटिल्यको सुझबुझपूर्ण सल्लाहको कुरा गर्दछौँ।

हामी नेपालीले पनि नेपालका लागि नाजी र हिटलरको अवतार पञ्चायतको अवशेषलाई अब नाजीलाई त्यसपछि जर्मनीमा गरेजस्तै गरेमा अहिले पनि त्यस्ता प्रवृत्तिमाथि नयाँ सरोकार सुरु हुनेछ।

मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोगका प्रतिवेदनहरू जनतामाझ सार्वजनिक हुनुपर्छ र त्यहाँ भनिएका सिफारिसहरू हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्छ। 

अनि मात्र फेरि कसैले प्रजातन्त्रका विरुद्धमा सोच्न पनि सक्नेछैन भविष्यमा। यसमा को को पर्छन् भन्ने होइन कि कोही पनि किन कारबाहीमा नपरोस् भन्ने धारणा राख्नु  जरुरी छ किनभने मातृभूमि स्वर्गभन्दा ठूली हुन् र सिद्धान्तले मात्र मुलुकको परिचय बन्न सक्छ।

मुलुकको अवस्थामा सबैको सरोकार आवश्यक छ। हिजो जनताको दैनिक समस्या र राष्ट्रिय समस्यामा हामी एकै भएर समाधान गर्नेछौँ अनि मुलुकलाई समृद्ध बनाउनेछौँ भनेर प्रतिज्ञा गरेका थियौँ। 

पञ्‍चायत र पञ्चायत जस्तै कुनै पनि एकदलीय या सर्वसत्तावादी शासनको पृष्ठपोषण गर्ने छैनौँ भनेर वाचा गरेपछि मात्र जनताले दलहरूलाई साथ दिएका हुन्।  सधैँ आपसमा लडाइँ गर्न र प्रजातन्त्रलाई धरापमा पार्नका लागि जनताको कुनै पनि साथ पाउने छैनन्। यो कुरा घामजस्तै छर्लंग छ  र पनि सत्ता स्वार्थका लागि किन विवाद मडारिन्छ जसले प्रजातन्त्रलाई सधैँ प्रयोगको विषय बनाउँछ।

सबै प्रजातन्त्रका पक्षधरहरूले सरोकारवालाहरूसँग सम्पर्कमा रहेर जसरी हुन्छ, मुलुकको स्थायित्व र विकासप्रति  आफूलाई स्वार्थरहित समावेश गराउन सके नेपालमा संक्रमणकालको अन्त्य पनि निश्चित छ र विवादरहित सामाजिक सद्भावको पनि पुनः सुरुवात हुनेछ।